काठमाडौं, कार्तीक १२ / देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा एकवर्षे पूर्वप्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन मस्यौदामा सबै सार्वजनिक विद्यालयमा एकवर्षे पूर्वप्राथमिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
देशभरमा करिब ३४ हजार सार्वजनिक विद्यालय छन् । ती सबै विद्यालयमा एकवर्षे पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएर ऐन संशोधन मस्यौदामा उल्लेख गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले बताए । ऐनको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा एकरूपता कायम गर्न एकवर्षे पूर्वप्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ सहसचिव लम्सालले भने, ‘यो व्यवस्था राख्न सबैको सहमति छ ।’ हाल एसएलसी दिँदासम्म सामुदायिक विद्यालयमै केहीले ११ वर्ष र केहीले १० वर्ष मात्र अध्ययन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
संशोधन मस्यौदा पारित भएर ऐन बनेपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीमा समानता कायम हुने र सिकाइ उपलब्धि पनि बराबरी हुने लम्सालको भनाइ छ । सबै विद्यार्थीको आधार एउटै हुँदा माथिल्लो तहको अध्ययनमा समेत सहज हुने उनले बताए ।
सामुदायिक विद्यालयमा हाल कतै शिशु कक्षा, कतै अर्कै नामले पूर्वप्राथमिक कक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ । निजी विद्यालयमा भने कक्षा एकमा भर्ना गर्नुअघि नर्सरी, एलकेजी र युकेजी गरी पूर्वप्राथमिक तहमा तीन वर्ष पढाइ हुने गरेको छ । यसले एसएलसीको आधारलाई समेत प्रभाव पार्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
यसअघि शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन गर्न पटक–पटक प्रयास भएको थियो । शिक्षा ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा लैजान लागिएको अहिले चौथो प्रयास हो । यसपटक केही प्रावधान थपेर मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले पहिलोपटक शिक्षा ऐन संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन भएपछि मस्यौदा फिर्ता भयो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माको पालामा संसद्सम्म पुगेको थियो । तर, संसद् विघटन भएपछि फिर्ता भएको थियो । शर्माले संसद् नभएपछि अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने प्रयास गरे पनि सफल भएन ।
- भवानीश्वर गौतम