एसएलसी दिन लागेका विद्यार्थीले सामान्य भाग पनि जान्दैनन् भन्ने कुरा धेरैलाई आश्चर्यको विषय लाग्न सक्छ । तर, नेपालको सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको नियति यस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयको अनुगमन, मूल्यांकन तथा निरीक्षण महाशाखाका प्रमुखसहितको टोलीले पुसको पहिलो साता दाङ, सल्यान, पाल्पा, स्याङ्जा र कास्कीका सामुदायिक विद्यालयहरूको अनुगमनपछि निकालेको तथ्य हो, यो । सामुदायिक विद्यालयका ९ र १० कक्षाका विद्यार्थीले २१२ लाई २ ले भाग गर्दा १६ भनी निकालेको नतिजाले सरकारी शिक्षाको गुणस्तर कतिसम्म खस्किएको रहेछ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग देखाएको छ । विद्यार्थीहरूको यस्तो कमजोर शैक्षिक अवस्थाले नेपालको सामुदायिक विद्यालयहरूको सिकाइको स्तर त देखाएको छ नै साथै सरकारी लगानी बालुवामा पानी सावित भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तरका कारण नै त्यहाँ विद्यार्थी संख्या निरन्तर ओरालो लागेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको मात्र होइन, कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा त विद्यार्थी संख्या शून्यमा नै झरेको छ । काठमाडौंमा मात्र शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूको संख्या २१ हुनुले सामुदायिक विद्यालयहरूको दुरवस्थाको तस्बिर झल्किएको छ । एकातिर शून्य विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय बढ्दैछन् भने अर्काेतिर यस्ता विद्यालयमा नयाँ शिक्षक भर्ती गर्ने कार्य रोकिएको छैन । ललितपुर लामाटारस्थित ६६ जना विद्यार्थी र २२ जना शिक्षक भएको सिस्नेरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा जनशक्ति अपुग भन्दै यस वर्ष मात्रै स्थायी दरबन्दीमा नयाँ शिक्षक पठाइयो भने १५ जना विद्यार्थी र ३ शिक्षक भएको गागलफेदीस्थित हर्ष निमाविमा शिक्षा कार्यालयले थप दुई स्थायी शिक्षक पठाइदियो । सिस्नेरी उच्च मावि र हर्ष निमावि नेपालको सामुदायिक विद्यालयको विसंगत रूपको उदाहरण मात्रै हुन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षा नियमावलीले तोकेअनुसारको विद्यार्थी त छँदै छैनन्, शिक्षकको अनुपात पनि ज्यादै अमिल्दो छ । शिक्षा नियमावली २०५९ मा सामुदायिक विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी संख्या उपत्यकाभित्र ५०, तराईमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना न्यूनतम हुनुपर्ने भए पनि त्यो व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । नियमावलीमा विद्यार्थी संख्या कम भएको विद्यालयको शिक्षकलाई अर्काे विद्यालयमा मिलान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा अधिकारीलाई दिए पनि व्यवहारमा भने फरक छ । बरु, जुन विद्यालयमा विद्यार्थी छैन, त्यसैमा शिक्षक संख्या थप्ने काम भएको छ । एउटा शिक्षक बराबर कम्तीमा ४० विद्यार्थी हुनुपर्ने नीति पनि सामुदायिक विद्यालयको हकमा कार्यान्वयन भएको छैन । बरु, सामुदायिक विद्यालयमा एक शिक्षक बराबर २८ जना विद्यार्थी छन् । मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र -ईआरओ) ले गरेको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालयको औसत उपलब्धि ४४ प्रतिशत देखाएको छ भने गत वर्षको एसएलसी नतिजाअनुसार सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण दर २८.१९ प्रतिशतमै सीमित भएको देखिन्छ ।
निजी विद्यालयको उत्तीर्ण दर ९३.२५ प्रतिशत भएकै वर्ष सामुदायिक विद्यालयको २८.१९ प्रतिशत हुनुले पनि सरकारी शिक्षाको कहालीलाग्दो तस्बिर देखिन्छ । यसरी सामुदायिक विद्यालय गएगुज्रेका हुनुमा दोष कसको ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक वा सरकार कसको ? सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी संख्या घट्नुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक त दोषी छन् नै, सरकारको शिक्षा प्रणाली पनि उत्तिकै दोषी छ । त्यसो त केही सामुदायिक विद्यालय नमुनायोग्य नभएका पनि होइनन् । काठमाडौंको ज्ञानोदय, तरुण, तिलिङटार, भक्तपुरको बागेश्वरी र ललितपुरको आदर्श सोललाई नै त्यस्ता नमुनायोग्य विद्यालयका रूपमा लिन सकिन्छ । आखिर एकाध सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुने तर अधिकांश गएगुज्रेका हुुनुको कारण के हो ? खोजीको विषय हो ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको र विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको अवस्थामा शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई ँमर्ज’ गर्नेतर्फ लाग्नु उत्तम हुनेछ । त्यसो त सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको ँमर्ज’ गर्ने कार्यको थालनी गरिसकेको पनि बताएको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकहरूको अद्यावधिक गरी सरकारले यी विद्यालयहरूलाई 'मर्ज’ गर्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । साथै समग्र शैक्षिक नीतिको समीक्षा गर्दै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । नत्र सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानीबाट लक्षित समुदायले अपेक्षित लाभ पाउने छैनन् नै साथै सरकारको लगानी त्यत्तिकै खेर गइरहने छ ।
source:ekantipur