काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आफ्नो २४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष पेश गरेको छ ।
प्रतिवेदनले अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार शिक्षामा विगत एक वर्षको अवधिमा दुई हजार नौ सय उजुरी परेका छन् । शिक्षापछि स्थानीय निकायका उजुरी बढी छन् ।
प्रतिवेदनले औँल्याएका शिक्षासम्बन्धी विषयवस्तु :
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र विकृतिका कारण लाखौँ बालबालिका आधारभूत र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वन्चित छन् । यसैका कारण बर्सेनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेशतर्फ पलायन हुनुपरेको अवस्था पनि छ । सार्वजनिक र निजी विद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर छ । विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान नभएका कारण पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी विद्यमान कानुन विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरिएका र कार्यस्थलमा अस्थित्व नै नभएका झोले विद्यालयहरुको कागजी रेकर्ड मात्र खडा गरी तलब भत्ता, प्रशासनीक खर्च, विद्यार्थी छात्रवृत्ति र भौतिक निर्माण वापत सरकारी अनुदान लिई रकम हिनामिना गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता झोले विद्यालयहरुमा भएका अनियमितताहरुमा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले नियमित अनुगमन र नियमनसम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिन्छ । आयोगबाट भएको अनुसन्धानको क्रममा झोले विद्यालयहरुमा भएका अनियमिततामा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक र स्रोतव्यक्तिका साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु समेतको संलग्नता रहेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरु आफ्नो दरबन्दी रहेको संस्थामा कार्यरत नरही अन्यत्र कामकाज गर्ने गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न, बढुवा पाउन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको पद प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
विश्वविद्यायहरुले कलेजको सम्बन्धन दिँदा वा संकाय थप गर्दा, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले विद्यालय सञ्चालनको स्वीकृति दिँदा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले प्राविधिक शिक्षालयहरु सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाहरुलाई हचुवाको भरमा सम्बन्धन दिने गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी परीक्षाका प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरवाही गर्ने र उत्तरपुस्तिकाको अंक अनधिकृत रुपमा सच्याउने जस्ता अनियमितताहरु पनि अनुसन्धानको क्रममा फेला परेका छन् ।
प्रतिवेदनमार्फत शिक्षाका बारेमा दिइएका सुझावहरु :
विश्वविद्यालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले आफू मातहतका मेडिकल कलेज तथा इन्जिनियरिङ कलेज, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरु सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिने प्रक्रिया पारदर्शी र वस्तुगत छैन । यसका लागि ती निकायहरुले शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिँदा मुलुकको आवश्यकता एवं भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई पालना गर्नुपर्ने शर्त र पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डको सम्बन्धमा स्पष्ट र वस्तुगत आधारहरु तयार गरी पारदर्शी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
साथै विश्वविद्यायमा उच्च तहका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा योग्यता र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा रोस्टर बनाइ योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्ने तथा प्रशासनीक तथा आर्थिक कार्य सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरुको छनोट र नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर दिनानुदिन खस्किदै गएको छ । खस्किदो गुणस्तरलाई सुधार गर्न सामुदायिक विद्यालयहरुमा आधारभूत शैक्षिक पूर्वाधारको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
साथै निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने र तिनमा शुल्क निर्धारण गर्ने लगायतका विषयमा स्पष्ट वस्तुगत आधार र मापदण्ड बनाइ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । निजी विद्यालयहरुले जथाभावी असुल्दै आउने गरेको शुल्क नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न निजी विद्यालयहरुको शुल्क संरचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विद्यार्थीहरुसँग वार्षिक रुपमा प्रवेश शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने ।