५५ विद्यालयमा भर्नाका बेला २१ हजार विद्यार्थी थिए । तर, कान्तिपुरले स्थलगत अध्ययन गर्दा १८ हजार हाराहारी मात्रै पाइयो ।
'सरकारी सुविधा लिन कतिपय विद्यालयले बढी विद्यार्थी देखाउने गर्छन्,'
ज्ञानोदय उच्च माविका पूर्वप्रधानाध्यापक एवं शिक्षासेवी धनन्जय शर्माले
भने, 'भर्नामा विद्यार्थी बढी देखाउँछन् । जाँच गर्न जाँदा विद्यार्थी कम
हुन्छन् ।'
ललितपुरका विद्यालयले जेठमा भरेको विद्यार्थी संख्यालाई शिक्षा कार्यालयले
भदौमा शुद्धीकरण गर्दा १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी कम पाइएको थियो ।
कार्यालयले दिने अनुदान घटेको विद्यार्थी संख्याका आधारमा मात्रै दिने
तयारी गरेको छ ।
विद्यार्थीको टाउको गनेर सरकारले पैसा दिने भएपछि फर्जी संख्या भर्ने
गर्दा पनि सही तथ्यांक नआउने शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले बताए । 'निजीमा
पढ्ने विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पनि भर्ना भएका हुन्छन्,' उनले भने,
'शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थी देखाउन पनि जथाभावी तथ्यांक भर्छन् ।'
विद्यालय टिकाउन फर्जी विद्यार्थी देखाउने गरेको उनले बताए ।
विद्यार्थी मैत्री वातावरण नहुँदा बीचैमा कक्षा छाड्ने शर्माको अनुभव छ ।
शिक्षा विभागका अनुसार १ देखि ५ सम्म ४.७, ६ देखि ८ कक्षासम्म ५.७ र नौदेखि
१० सम्म ५.९ प्रतिशत विद्यालयले विद्यालय छाड्ने गर्छन् । 'बालमैत्री
कक्षा नहँँदा विद्यार्थी ड्रप आउट रोक्न सकेको छैन,' शर्माले भने,
'विद्यालयमा भित्र छिरेपछि सधैं जाउँ-जाउँ बनाएन भने यस्तो समस्या रहिरहन्छ
।' विद्यार्थी फेल गर्दा पनि पढ्न छाड्ने गर्छन् । भाषा, जाति, वर्गका
आधारमा भेदभावले पनि बच्चाले विद्यालय छाड्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
'निःशुल्क शिक्षा भन्ने तर पढाइ दिने मात्रै छ । खाजा, झोला, कापी, पेन्सिल
दिँदैन,' उनले भने, 'पेटभरि खान पाउँदैन भने स्कुल जान सक्दैन । भोकले
क्याउ-क्याउ गरेर कसरी पढ्न मन लागोस् ?'
विद्यालयले भर्नाका बेला बाजा बजाएर विद्यार्थी भित्र्याउँछन् । हाजिर
कापीमा नाम लेखाउँछन् । 'एक दिन रमाइलो हुन्छ, बाजाको पछिपछि विद्यालय
पुग्छन्, भोलिपल्टदेखि रमाइलो हँँदैन । किन विद्यार्थी जान्थे ?' उनले भने,
'कक्षामा रमाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।'
शिक्षाविद् प्रा.डा. केदारभक्त माथेमाले शिक्षकको विद्यार्थीमाथि निगरानी नहुँदा
कक्षा छाड्ने गरेको बताए । 'विद्यार्थीको कुन विषयमा कमजोर छ ? भन्ने
शिक्षकले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'यदि विद्यार्थी समस्या बुझेर
समाधान नगर्ने हो भने बीचैमा छाड्न सक्छ ।'
यसवर्ष एसएलसी दिने विद्यार्थी ०६२ मा एक कक्षामा भर्ना भएका हुन् ।
शिक्षा विभागका अनुसार त्यस वर्ष कक्षा एकमा १६ लाख ५९ हजार ३ सय ८८
विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । त्यस बेला भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये यस वर्ष
४ लाख २७ हजार विद्यार्थीले मात्रै एसएलसी दिँदै छन् । १२ लाख ३२ हजार ३
सय जना अर्थात् ७६ प्रतिशत विद्यार्थी एक दशकमा हराएका छन् ।
'२५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै १० कक्षासम्म आएपछि सबैका लागि एसएलसी होइन
रहेछ भन्ने बुझिन्छ । अबको चिन्ता एसएलसी दिन आइपुग्नेले त जागिर पाउलान्
?' उनले भने, '८० प्रतिशत बच्चाका लागि सोच्नुपर्यो । व्यावसायिक
शिक्षालाई तल्लो तहमा झार्ने हो कि भन्ने राज्यले सोच्नुपर्छ ।'
गत वर्षको नतिजा विश्लेषण गर्दा अझ डरलाग्दो दृश्य छ । ०६१ सालमा १३ लाख
६१ हजार ७ सय ३१ जना भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये गत वर्ष ३ लाख ९४ हजार ३
सय ३३ ले परीक्षा दिएका थिए । तर, परीक्षामा १ लाख ७३ हजार ४ सय ३६ जना
मात्रै उत्तीर्ण भए । यो भर्ना भएका विद्यार्थीको १३ प्रतिशत मात्रै हो ।
'यसले विद्यालय शिक्षामाथि गरेको बजेट सदुपयोग गर्न सकेनौं भन्ने
प्रस्ट्याएको छ,' कार्कीले भने ।
शिक्षा बजेटको ८५ प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुन्छ । त्यस्तै ५८
प्रतिशत शिक्षक तलब भत्तामा मात्रै सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा २ लाख ११
हजार शिक्षक छन् । शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने नीतिगत सुधार हुनुपर्ने
माथेमाले बताए । 'सार्वजनिक विद्यालय राम्रो हुनुपर्छ, यसको विकल्प छैन,'
उनले भने, 'सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न तलबभत्ता मात्रै दिएर हुँदैन ।
शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।'
source:ekantipur