काठमाडौं, २४ चैत्र । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक संघ–संगठनहरुसँग गरेको सहमति विपरित शिक्षा सेवा आयोगले विज्ञापन खोलेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेकोछ ।
महासंघले मंगलबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा सेवा आयोगले चैत्र २३ गते खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा शिक्षक पदपूर्तिको लागि गरिएको विज्ञापनको विरोध गरेको हो ।
महासंघले यो विज्ञापनले नेपाल सरकारले २०६३ वैशाख १० गते पछि शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको बारेमा सरकार र शिक्षक समुदायबीच २०७१ साल पुष १० गते भएको सहमतिको एकतर्फी उल्लंघन गरेको जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष केशव निरौला र महासचिव तिलक कुँवरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा २०६३ वैशाख १० देखि यताको रिक्त अस्थायी दरबन्दीमा विज्ञापन गर्दा कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशतमा खुल्ला परीक्षा गर्न शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी आयोगद्वारा विज्ञापन गर्ने निर्णयको स्मरण गरिएको छ ।
त्यसै गरी २०६६ साल कार्तिक ११ गते भएको १४ बुँदे सहमति र २०६८ साल चैत्र २ गते भएको सहमति अनुसार २०५९ पौष २० गते भन्दा अघि नियुक्ति भएका शिक्षकहरुलाई सोहि पदमा र २०६१ साल श्रावण २१ भन्दा अगाडि लियन तथा सट्टा शिक्षक दरवन्दीमा नियुक्त शिक्षकहरुको समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी पदपूर्ती गर्ने निर्णयको पनि सरकारले एकतर्फी रुपमा उल्लंघन गरेको महासंघको बुझाई छ ।
महासंघले सरकारले विभिन्न समयमा अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिहरुसँग गरेको सहमतिहरुसमेत तोडेको ठहर गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो विज्ञापनले उक्त सहमतिहरुको ठाडो उल्लंघन गरी लामो समयसम्म अस्थायी सेवामा कार्यरत शिक्षकहरु माथि अन्याय भएको नेपाल शिक्षक महासंघको ठहर छ ।’
शिक्षक महासंघले सरकारले निरन्तर रुपमा शिक्षकहरुसँग गरिएको सम्झौताप्रति धोका दिएको भन्दै दबावमुलक आन्दोलनमा जुट्न अपिल गरेको छ ।
