- बद्रीबहादुर पाठक / नयाँ वर्ष २०७२ आगमनसंगै नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ । शुभकामनाका सकारात्मक सन्देशहरु एक आपसमा लिनेदिने क्रमसंगै आशाबादी भएर सबै क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ त्यससंगै शिक्षाक्षेत्र विशेषगरी शैक्षिक सत्रको शुरुदेखि नै विगतमा रहेको समस्या नदोहोरियोस, पठनपाठन नियमित होस, बन्द हडताल शिक्षामा बेहोर्नु नपरोस,नतिजा सुधार होस, शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्याहरु सम्बोधन होस र अपजसको भारी फेरी पनि शिक्षाकर्मीहरुको टाउकोमा नपरोस भनी कामना गर्ने धेरै नै छन् । के शुभकामना दिने लिने औपचारिकता मात्रले हाम्रा यी समस्याहरु समाधान हुने स्थिति छ त ।
शिक्षा क्षेत्र सबैको चासोको क्षेत्र हो । औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै न कुनै रुपबाट आज प्रत्येक नेपालीको घरसंग शिक्षा प्रत्यक्ष जोडिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको यही व्यापकताले गर्दा नै अन्य क्षेत्र भन्दा शिक्षामा धेरै मानिसहरुले सरोकार राखेका छन् र गुनासा समेत गरेका छन् । आफ्नो देशको शिक्षा राम्रो होस, प्रतिष्पर्धी बनोस, रोजगारमूलक होस भन्नु वा चाहना राख्नु अन्यथा होइन त्यो त आम नागरिकको अधिकारै भयो । समग्र शिक्षा प्रणाली राम्रो वा प्रभावकारी नभईकन अरु कुनै क्षेत्रको अपेक्षित सुधार हुन सक्दैन । देशलाई कुन दिशातर्फ लैजाने, कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने र कसरी भावी पुस्तालाई असल संस्कार विकास गराउने भन्ने मूल रुपमा शिक्षा पद्धतिले निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरा पनि जगजाहेर नै छ ।
वर्तमान समयमा हाम्रो शिक्षा विशेषगरी सामुदायिक शिक्षालाई आम रुपमा हेर्ने धारणा सकारात्मक रहेको पाइदैन विगतदेखि नै शिक्षामा नीति, योजना, कार्यक्रम समयक्रम अनुसार लागू गरिएको पनि छ शिक्षा क्षेत्रमा व्यक्तिदेखि, संस्था र राष्ट्रले लगानी दिनहूँ बढाएका पनि छन् तर अपेक्षा गरे अनुसार सुधार नभएको, शिक्षाले व्यवहारिक पाटो नसमेटेको, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा कमि भएको, गुणस्तरीय शिक्षा हुन नसकेको जस्ता गुनासा र यर्थाथता हाम्रो सामु छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र २०७२ मा विद्यालय बाहिर रहेका एक लाख तेत्तीस हजार बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउने गरी यही बैशाख २ गतेबाट 'हिंसा,यौन दुर्व्यबहार र विभेदमुक्त विद्यालय बनाऔ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔ' भन्ने नाराका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि शुरु गरि सकिएको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र २०७२ लाई औपचारिक शुभकामना आदानप्रदानको रुपमा मात्र नलिई थप व्यवस्थित,प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन समग्र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका केही सरोकार वा चासोहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रका केही चासो वा सरोकारहरु निम्न रुपमा रहेका छन् ।
- विद्यालय स्थापना गर्दा त्यसको सम्पूर्ण भौतिक लगायत शैक्षिक र मानवीय पक्षको व्यबस्थापनमा समुदायको भूमिका के कस्तो हुने र सरकारको भूमिका के कस्तो हुने साथै स्थानीय सरकारले कसरी जिम्मेवारी लिने त्यसको स्पष्ट किटान ।
- हाल विद्यालय अनुमति जिल्ला शिक्षा समितिले प्रदान गर्ने तर दायित्व सरकारले लिनुपर्ने अवस्थाले गर्दाकेहीवर्ष यता स्थापित विद्यालयमा शिक्षा नियमावली बमोजिमका पूर्वाधारहरुकसरी पुरा गर्ने ।
- कानूनी रुपमा वालविकास केन्द्रको अनुमति स्थानीय निकाले प्रदान गरी स्थापना भएका ३५००० बालविकास कक्षारकेन्द्रहरु नक्साङ्कनको आधारमा पुनस्व्यवस्थापन, न्यूनतम मापदण्ड अनुसार कक्षाहरु सञ्चालन र स्थानीय निकाय र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सार्थक सहभागिता कसरी गराउने ।
- प्राथमिक तह विद्यालय उमेर समूहको जनसङ्ख्या मध्ये विद्यालय बाहिर रहेको ३।८ प्रतिशतलाई विद्यालयमा कसरी भित्र्याउने,कक्षा दोहोर्याउने दर अपेक्षित रुपमा घटाई प्राथमिक तह पूरा गर्ने दर बढाउने ।
- विद्यालयमा सञ्चालित कक्षाहरु बालमैत्री,छात्रामैत्री, लैङ्गिक मैत्री र वातावरणमैत्रीबनाउने र हाल सामुदायिक विद्यालप्रति घट्दो जनविश्वास तथा अपनत्वबोध कसरी स्थापित गर्ने ।
- निम्न माध्यमिक तह उमेर समूहका विद्यालय बाहिर रहेका २५।४ प्रतिशत बालबालिकालाई कसरी विद्यालय ल्याउने वा भित्र्याउने र आन्तरिक सक्षमता बढाउने ।
- माध्यमिक तहमा विद्यालय उमेर समूहका ४४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भित्र्याउने विपन्न, सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्गको सहभागिता बढाउने,हालको कमजोर नतिजालाई सुधार गर्ने ।
- विद्यालयमा सञ्चालित कक्षा र विद्यार्थी अनुसार शिक्षक दरवन्दी व्यबस्था गराउने, दरबन्दी भएका विद्यालयमा समेत अपेक्षित पठनपाठन प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा कम्तीमा पनि२२० दिन विद्यालय खुलाउने र पठनपाठनलाई व्यवस्थित बनाउने ।
- शिक्षा ऐन,शिक्षा नियमावली र संस्थागत विद्यालय मापदण्ड बमोजिम नीजि विद्यालयहरुको नियमन,व्यवस्थापन, एकीकरण र भर्ना भएका विद्यार्थीलाई अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने दशप्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउने ।
- जिल्ला तथा अन्तरजिल्ला शिक्षक दरवन्दीको मिलानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विद्यार्थीको सिकाइ उपलव्धी र सक्षमता वृद्धि गराउने ।
- तालिम प्राप्त शिक्षक सतप्रतिशतको अवस्थामा पुग्दा पनि तालिममा सिकेका विषयबस्तु र सीप कक्षा शिक्षणमा प्रयोग न्यून भइरहेको अवस्थामा तालिमका विषयवस्तु र सीपलाई विद्यार्थी सिकाइमा प्रयोग गर्ने ।
- अनुगमन, सुपरीवक्षण र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, गरिएका अनुगमनको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने र कामको आधारमा मूल्याङ्कन र पुरस्कार दण्डको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सुशासन दिलाउने ।
- शैक्षिक संस्थामा हुनपर्ने वा राखिनुपर्ने अभिलेख व्यवस्थापन, तथ्याङ्कमा विश्वसनियता गराउने, हरेक निकायमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको पालना प्रभावकारी गराउने, परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा बढी ध्यान दिई प्रणाली वा संस्थागत विकास गर्ने ।
- साक्षरता र अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक जीवन पद्धतिसंग जोड्ने र साक्षर भएकालाई निरन्तर शिक्षाको कार्यक्रममा समावेश गराउने ।
- छोटो तथा लामो अवधिको सीप विकाससंग सम्बन्धित तालिम बजारको माग र आवश्यक्ता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विपन्न र लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र क्षेत्रगत र भौगोलिकतालाई सन्तुलित हुनेगरी प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने र हाल माध्यमिक तहबाट शुरु भएको प्राविधिक शिक्षालाई कक्षा ११ र १२ मा लागू गर्ने ।
- शिक्षामा भए गरेका राम्रा वा असल अभ्यासहरु प्रचार प्रसार गर्ने, अख्तियारको दुरुपयोग नियन्त्रणर ऐन कानूनको परिपालना गर्ने ।
- शिक्षामा मानव विकास योजना तयार गर्नु, रोजगार केन्द्रित उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गर्नु ।
- विद्यालयको व्यवस्थापनमा दलीय राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्नु र हाम्रो हैन राम्रो भन्ने संस्कृतिको विकास गर्नु ।
- शैक्षिक संस्थामा उपलव्ध स्रोत साधनको समुचित परिचालन,व्यवस्थापन र दिगोपना गराउनु ।
- शिक्षा नीति, कानून, निर्देशिका निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता र निर्मित नीति,नियम र निर्देशिकाकोसमयमै अभिमुखिकरण गरी कार्यान्वयनमा कडाईका साथ लाग्नु ।
- सरकारले आर्थिक वर्षको शुरुमा नै पाठ्यपुस्तकको लागि रकम व्यवस्थापन गर्दा समेत समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण प्रणालीमा देखिएको अस्तव्यस्ततालाई हटाई समयमै विदयार्थीको हातमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउनु ।
- विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विद्यार्थीको सिकाइ सहज बनाउने ।
माथि उल्लेख गरिएका शिक्षा क्षेत्रका केही चासो वा समस्याहरु हाल मात्र उव्जेका होइनन् । विगतदेखि नै केही समस्याहरु निरन्तर रुपमा रहिरहेका छन् भने केही नयाँ रुपमा आएका छन् । प्रत्येक समस्याको समाधान हुन्छन् । अन्तरिम संविधान,त्रिवर्षिय योजना, शिक्षा ऐन तथा नियमावली,विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमदेखि शिक्षाका नीति र कार्यक्रमहरु सरसर्ती हेर्दा हाम्रा नीति नियममा माथिका समस्या सम्बोधन गर्न सक्नेक्षमता निश्चय नै उल्लेख भएका देखिन्छ ।
संविधानमा नै आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था हुनु,माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा पाउने हक व्यवस्था गरिनु आफैमा राम्रो कुरा हो । त्यस्तै गरी शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा विद्यालय अनुमति लिन पुरा गर्नुपर्ने पुर्वाधार लगायत विषयमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।
तेह्रौं योजनाको दीर्घकालिन सोचमा नै ‘समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण गर्न सबैलाई समावेशी, समन्यायिक र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरी चेतनशील, सक्षम, उत्पादनशील र स्वरोजगार केन्द्रित नागरिक तयार गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुरूप प्रतिस्पर्धी एवम् क्षमतावान जनशक्ति विकास गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत सोही योजनाको कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्रम तथा वजेट व्यवस्था गरिएको छ । यति हुदाँ हुदै पनि हाम्रा समस्या जस्ताको तस्तै रहनुले के पुष्टि गर्दछ भने हामी कृत्तिम समस्या बनाइरहेका छौं वा समस्या समाधान गर्ने जाँगर राख्दैनौं । संसारमा त्यस्तो कुनै पनि समस्या छैन जसको समाधान नहोस ।
हाम्रा नीति तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म कार्यान्वयकर्ताको सहभागितामा कमि हुनु, बनेका नीति योजना र कार्यक्रमको सही समयमा प्रवोधिकरण नहुनु, नीति तर्जुमा गर्दा आफनो धरातल विश्लेषण कम गरिनु, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन मूल्याङ्कन नियमित नगरिनु, कार्यान्वयन तहको क्षमता विश्लेषण नगरी नीति बन्नु, नीति कार्यान्वयनमा पुरस्कार र दण्डलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन नगरिनु र जवाफदेही प्रणालीको विकास नहुनु जस्ता कारणले समेत समस्या सम्बोधनमा बाधा पारेका छन् ।
एउटा भनाई छ ”सबैको जिम्मेवारी हो भन्नु कसैको पनि जिम्मेवारी होइन” भने जस्तै नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मुल पक्ष संस्थागत र व्यक्तिगत जिम्मेवारी किटान हो । शिक्षाको सन्दर्भमा हेर्दा बनेका नीति नियम पर्याप्त छन् तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छन् । पूर्वप्राथमिक कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको व्यवस्थापनमा बनेका नीति,नियम र कार्यक्रमको फितलो कार्यान्वयन हाम्रो समस्या हो ।
शिक्षाका चासो वा समस्याहरु सम्बोधन नहुनुमा दोषमात्र देखाउने आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक प्रयास केही गर्न नचाहने प्रवृत्ति नै हो वा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिनु हो । हुनसक्छ, समयानुकुल केही कुरा र विषयहरु नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ला तर नीति राम्रा र सुन्दर बनाउने तर कार्यान्वयन फितलो गरिने भएकोले यसको दोषजति नीतिलाई दिनु उपयुक्त हुदैन कि रु अतः शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति र प्रत्यक्ष सरोकारवालले नीति,नियम,कार्यक्रमलाई राम्रोसंग बुझेर कार्यान्वयनमा लाग्न सबैभन्दा पहिला जरुरी छ । पहिला नियत सुधारौ अनि शिक्षाका चासो वा समस्याहरु सहजै समाधान गर्न सकिन्छ अनि मात्र शिक्षाकर्मीहरु माथि नागरिकबाट लागेका आरोपहरुबाट मुक्त हुन सकिएला कि ?
पाठक शिक्षा मन्त्रालयका उप सचिव हुन्