काठमाडौं ६ साउन/उच्च माविमा निःशुल्क अध्ययनका लागि भूकम्प प्रभावित जिल्लाका झन्डै साढे पाँच हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । अपेक्षाभन्दा धेरै र आर्थिक क्षमता भएकाले पनि आवेदन दिएको भेटिएपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले छानबिन थालेको छ ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका वास्तविक पीडितलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा सहयोग गर्न परिषद्ले छात्रवृत्तिको आवेदन आह्वान गरेको थियो । तर, भूकम्पबाट पीडित नभएकाले पनि पीडितको प्रमाणपत्रसहित आवेदन दिएको परिषद्का अधिकारीले बताएका छन् । परिषद्मा १४ जिल्लाबाट पाँच हजार तीन सयभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । परिषद्का सदस्यसचिव नारायण कोइरालाले काठमाडौंमा सद्दे घर भएका र आफ्नो खर्चमा पढ्न सक्ने अवस्था भएका विद्यार्थीले समेत छात्रवृत्तिको आवेदन दिएको बताए । मापदण्ड बनाएर आवेदनमाथि छानबिन गरी छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उनको भनाइ छ । छात्रवृत्तिको मापदण्ड बनाउन परिषद्का सदस्य गोकर्ण बानियाँको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।
कार्यदलमा परिषद्का योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य र सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव छन् । कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि छात्रवृत्तिको निर्णय गरिने परिषद्का सदस्यसचिव कोइरालाले जानकारी दिए । ‘घर नभएका, बाबुआमा गुमाएका विद्यार्थीलाई होस्टेलमा राखेर पनि पढाउँछौँ,’ कोइरालाले भने, ‘हामी प्राथमिकताका आधार निर्धारण गर्छौँ । कार्यदलको रिपोर्ट आएपछि परिषद्बाट निर्णय गरेर वास्तविक भूकम्पपीडित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्छौँ ।’ कार्यदलकी सदस्य तथा योजना महाशाखा प्रमुख हिरा आचार्यले प्राथमिकता र आँकलन गरिएभन्दा धेरै विद्यार्थीको आवेदन परेको बताइन् । भूकम्पपीडितको नाममा सक्षम व्यक्तिले पनि छात्रवृत्तिको आवेदन दिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले वास्तविक पीडितलाई निस्शुल्क छात्रवृत्ति दिन खोजेका हौँ, तर वास्तविक पीडितभन्दा पीडित हौँ भनेर प्रमाणपत्र ल्याउनेको संख्या धेरै भयो,’ आचार्यले भनिन्, ‘कसैले चिल्लो कार चढेर आएर भूकम्पपीडितका नाममा छात्रवृत्तिका लागि नाम दर्ता गरेर पनि गए ।’ परिषद्को कार्यदलले अन्तिम टुंगो नलगाए पनि प्राथमिकताका केही आधार तय गरेको छ । भूकम्पबाट बाबुआमा गुमाएका, घर नभएका, एक अभिभावक गुमाएका विद्यार्थी तथा आश्रित छात्रालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । परिषद् कर्मचारीका अनुसार बाबु आमा गुमाएका २५ देखि ३० जनाले छात्रवृत्तिको निवेदन दिएका छन् । उपत्यकामा सद्दे घर भएका र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भूकम्पले घर भत्काएपछि पीडितको प्रमाणपत्र लिएकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन । कार्यदलले मापदण्ड टुंगो लगाएपछि त्यसैका आधारमा आवेदनमाथि छानबिन हुने परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका एसएलसी उत्तीर्ण तथा हाल कक्षा ११ को परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीका लागि भन्दै असार पहिलो साता छात्रवृत्तिको सूचना जारी गरेको थियो । वास्तविक पीडितले सूचना नपाएको हुन सक्ने भन्दै ३१ असारसम्म समय थप गरिएको थियो । परिषद्ले कक्षा ११ र १२ मा आवास सुविधासमेत उपलब्ध हुनेगरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आवेदन मागेको थियो । परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी दिएका विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । परिषद्ले प्रवेश परीक्षा लिएर मेरिट लिस्टका आधारमा निजी उच्च माविमा तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा सिफारिस गर्दै आएको छ । दुई प्रतिशत विद्यार्थीलाई निजी उमावि आफैँले छनोट गरेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
आजको नया पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले यो खबर लेखेका छन् ।