काठमाडौं ११ साउन सर्वोच्च अदालतले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिन सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले साउन ७ गते पत्र काटेर यो अल्टिमेटम दिएको हो ।
यस अघि पनि असार २२ गते भित्र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविद्या दिन सर्वोच्चले ६ महिनाको म्याद दिएको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले सो म्यादभित्र काम अगाडी नबढाएपछि पुन ७ दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।
अव साउन १४ गते भित्र शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने भएको छ । किन भने यसअघि अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि सुविधा दिन सर्वोच्चले १५ दिने अल्टिमेटम दिएपछि सरकारले कार्यान्वयनका लागि बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धि व्यवस्था नहुदा सँगै काम गरेपनि शिक्षकले पेन्सन लगायतका सुविधा पाउदा कर्मचारीहरु भने खाली हात विदा हुदै आएका थिए ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले फागुन ६ देखि लागुहुनेगरी ६ महिना भित्र सम्र्पुण विद्यालय कर्मचारीहरुलाई वैधाधिक प्रकृयामा लग्न शिक्षामन्त्रालयलाई ताकेता गरेको थियो । त्यसअघि पनि ०६७ माघ २३ मा शिक्षकसरह सुविधा प्रदान गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले भने विगत पाँच वर्ष देखि सर्वोच्चको आदेशको पालना गरेको छैन ।
यसअघि शिक्षामन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलले तत्काल कानुनमा व्यवस्था गरेर कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने बताए पनि आज सम्म काम अगाडी बढ्न सकेको छैन् । पण्डितले कानुनमा नयाँ व्यवस्था गरेर विद्यालयकर्मचारीहरुलाई वैधानिक प्रकृयामा लग्ने दावी गरेका थिए ।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला पछि मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थीले आफुहरु विद्यालय कर्मचारीको सुविद्याका लागि निर्देशिका तयार गरेर अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए । हामी कानुन बनाएर कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थीत गर्न खोज्दैछौँ । मन्त्रालय उनीहरुको सेवासुविधाको पक्षमा रहेको छ । उनले भने । हामी आवश्यक स्रोत जुटाउन लागिरहेका छौँ । सुविद्याको प्रकृया छिटै अघि बढ्छ ।
विद्यालय कर्मचारी निर्देशिका
ऐन आउन निश्चित नभएकाले कुर्न नसकिने भएपछि कर्मचारीहरुको सेवासुविधाको प्रकृया तत्कालै सूरुगर्न मन्त्रालयले हाललाई विद्यालयकर्मचारी निर्देशिका ल्याउने भएको छ ।
निर्दे्शिका ल्याएरै भएपनि तत्काल कर्मचारीहरुलाई दिन सकिने जति सेवासुविधा दिएर अगाडी बढ्न खोजेको सह सचिव अवस्थीले बताए ।
तत्काल निर्देशिकाबाट भइरहेको सेवासुविधाहरुलाई वैधानिक प्रकृयामा लगिने उनले स्पष्ट पारे । तत्काल यसै आर्थिकवर्ष देखि कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडी बढीने अवस्थीले बताए ।
विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था
नेपालको पहिलो शिक्षाऐन २०२८ मा शिक्षककर्मचारीको व्यवस्था थियो । नेपालको पहिलो शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन(२०३६)ले पनि शिक्षक कर्मचारी सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर शिक्षाऐनको ०३८सालको संशोधनले कर्मचारीको नाम हटाएर शिक्षक मात्रै भन्ने व्यवस्था ग¥यो ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्को स्थापना
०३६ सालमा बनेको शिक्षकहरुको साझा संगठनलाई सरकार आफैले ०४२ सालमा मावि शिक्षक संघ र प्रावि शिक्षक संघ भनेर शिक्षकहरुमा फुट पैदा गरायो । ०४७ सालमा शिक्षक संघ बन्यो । त्यसपछि बाध्य भएर विद्यालयकर्मचारीहरुले पनि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् गठन गरे ।
कर्मचारीको अधिकारको व्यवस्था
विद्यालयमा सँगै सेवा गरेको भएपनि शिक्षक र कर्मचारीहरु विच सेवा सुविधाका हिसावले ठूलो भिन्नता थियो ।०५९मा शिक्षा नियमावली लागु भएपछि त झन विद्यालयकर्मचारीको नामै निशाना हरायो ।
पहिलोपल्ट ०६४ मंसिर १९ गते अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले अन्य ८ सय ८६ कर्मचारीको नामबाट कर्मचारीहरुको सेवासुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा दिए । त्यसको तिनवर्षपछि सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ २३ गते कर्मचारी सर्भिस ल बनाएर कर्मचारीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न आदेश दियो । आदेश पछि सरकारले ०६८ फागुन ११ मा सर्वोच्चमा प्रतिवेदन बुझायो । फेरी सरकारले ०७० साउन ९ मा दोस्रो प्रतिवेदन बुझायो ।
सो आदेश पछि सरकारले २ अर्व निकासा गरेर पहिलोपल्ट विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवासुविधाको व्यवस्थागर्न थाल्यो ।
त्यसै वेलादेखि माविका कमृचारीहरुले ८८ सय र निमाविका कर्मचारीहरुले ६२ सय तलव सुविधा पाउन थाले ।
सरकारले कर्मचारीहरुका पेशागत अधिकारका कुरा नियमावलीमा ल्याएर सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
नियमावलीमा व्यवस्था
सरकारले कर्मचारीको नियमावली मस्यौदा बनाएर ०७० माघ १९मा सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी दिइसकेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गद यसअघि नै विद्यालयकर्मचारीको व्यवस्था भनेर ०६७ माघ ९ को नियमावली संशोधनमा २३ ‘क’ थपिसकेको छ ।
पहिलोपल्ट सुविधा
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले पहिलो पल्ट ०६५ साउन देखि विद्यालयकर्मचारहिरुका लागि सुविधा रकमको व्यवस्था गर्न सुरु ग¥यो । उसले माविका कर्मचारीहरुलाई ८,८०० र निमाविका कर्मचारीलाई ६, २०० तलव निकासा गर्न सुरु ग¥यो । हाल विद्यालयहरुमा पाले, पियन, लेखापाल, माली, भण्डारे लगायतका विद्यालयकर्मचारीहरु रहेका छन् ।
पुनःमुद्धा
सरकारले आशिंक रुपमा कार्यान्वयन गरेको जस्तो देखाएर कर्मचारीका सम्बन्धमा अदालतको आदेशको पालना नगरेको भन्दै कर्मचारीहरुले सरकारका नाममा पुन ०६९मा मानहानी मुद्धा हाल्यो ।
कर्मचारीहरुले पेन्सन,औषधी उपचार पाउने कुरा नपाएपछि आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको मानहानी गरेको भन्दै शिक्षामन्त्रालयका सचिव कर्मचारीलाई विपक्ष बनाएर ६ महिना कैद जरीवाना सहित आदेश कार्यान्वयन गर्न ०६९ सालमा पुन मुद्धा दर्ता गरे ।
फेरी ०७१ भाद्र १२ गते सर्वोच्चले मुद्धाको फैसला गर्दै मन्त्रालयले यसअघिको फैसला स्वीकार गरेकाले र आशिंक कार्यानवयनमा गइसकेकाले कैद नहुने तर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र यस अदालतको पुर्व आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनेर आदेश जारी भयो । तर त्यस मितिमा पनि मनत्रालय मौन भएपछि यहि साउन ७ गते पुन ७ दिनको म्याद राखेर कर्मचारीलाई सुविद्या दिन अल्टिमेटम दिएको हो ।
सो आदेशको पत्र सर्वाेच्चले ७१ पुष १६ मनत्रालयलाई पठाएको भएपनि मन्त्रालयले पुष २२ गते मात्रै बुझेकाले आगामी असार २२ गते भित्र फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई बाध्यता थियो । तर मन्त्रालयले त्यसलाई पनि टेरेन । र सर्वोच्चले साउन ७ गते पुन ७ दिने अल्टिमेटम दियो ।
साउन १४ पछि सवै स्थायी
यो आदेशपत्र कार्यान्वयन पछि मन्त्रालयले साउन १४ भित्रै कर्मचारीको सेवाकालिन र अवकाशित सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्नेछ । यस आदेशपत्रको पूर्ण कार्यानवयन गरिए विद्यालयकर्मचारीको सुविधा अव निजामति कर्मचारी सरह हुने यसै मुद्धा लडिरहेका अधिवक्ता कोषराज काफ्ले बताउछन् । मुलुकभर रहेका करीव ३० हजार विद्यालयकर्मचारी यसबाट लाभान्वित हुने उनको भनाई रहेको छ ।
अव के हुन्छ ?
अव तेस्रो पटक पनि सर्वोच्चको आदेशको पालना नभए सर्वोच्चले अदालतको मानहानी गरेको अभियोगमा शिक्षा मन्त्रीलाई पदमुक्त भएको घोषणा गर्न सक्ने अधिवक्ता काफ्लेले बताए ।
अनियमित दरवन्दि
एउटा विद्यालयमा एकजना पियन र एकजना लेखापाल कर्मचारी हुने व्यवस्था भएपनि कुनै विद्यालयमा एकजना पनि नभएका र कुनैमा १३ जनासम्म कर्मचारी भएका पाइएको छ ।
बराको श्री ३ चन्द्रसमशेर माविमा १३ जना कर्मचारकिो र ललितपुरको नमुनामच्छिन्द्र उमाविमा ७ जना सम्म कर्मचारीको दरबन्दी भएको पाइन्छ ।