विषयगत एसएलसी परीक्षाफलमा ३० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका विद्यालयका प्रअ र शिक्षकलाई कारबाही र तलब, ग्रेड रोक्का गर्ने भनि शिक्षा मन्त्रालयले पत्रचार गरेको थियो । यसबारेमा केही कुरा नलेखी धरै पाइनँ । सरकारी स्कूलको नतिजा खक्किनु/बिग्रनुमा शिक्षक मात्रै दोषी छैन । यहाँनिर प्रश्न गर्न मन लाग्छ, नतिजा खस्कनुमा को कति जिम्मेवार छ ? सरकार ? राष्ट्रिय शिक्षा नीति ? शिक्षा मन्त्रालय ? शिक्षा विभाग ? परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ? जिशिअ ? राजनीति दलका नेता ? जिल्ला शिक्षा समिति ? गाउँ शिक्षा समिति ? विनी ? स्रोत व्यक्ति ? विद्यालय व्यवस्थापन ? विद्यालय शिक्षा प्रशासन ? अभिभावक ? विद्यार्थी स्वयम् ? कि प्रअ, शिक्षक ? कारबाहीको चुरो यहिं छ । हलो यहिं अड्केको छ । अनि शिक्षकलाई मात्रै किन कारबाही गर्ने ?
अभिभावकरुपी किसानहरू रनभुल्लमा छन् । सरकारी निकायरूपी हलीहरू ढुंगो पन्छाउनु भन्दा गोरूलाई चुटेरै तह लगाउनमा व्यस्त छन् । विचरा ! शिक्षकरूपी गोरू (गुरू)हरू न हलो तानेर ढुंगो उत्काउन सक्छन्, न जुवा भाँचेर हिंड्न नै सक्छन् । यसअर्थमा शिक्षकलाई मात्रै कारबाही गरेर नतिजा सुधार सम्भव छैन । हुँदैन । यो जिम्मेवारबाट कुनै पनि बहानामा कोही पनि भाग्न पाउँदैनन् । यो जिम्मेवारको भागीदार शिक्षकले मात्रै होइन सबै निकायले लिनुपर्छ ।
त्यसैले शिक्षकको थाप्लोमा पन्छाएर आफूलाई पानीभित्रको ओभानो सावित गरेर नतिजामा सुधार हुँदैन । यदि नतिजा सुधार गर्ने हो भने पहिला शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागको पदाधिकारीबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ । किनकी शिक्षाको सुधारको दायित्व पाएको निकाय शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभाग हो । शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा माथिल्लो तह भनेकै शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभाग हो । त्यसकारण शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारहरूले हाम्रो पनि कमजोरी छ, हामीबाटै पहिला सुधार गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । जबसम्ब कमजोरी स्वीकार गर्दैन तबसम्म शैक्षिक सुधार हुँदैन । यस मानेमा पानीको मुहानमै फोहोर गरेपछि पानीको शुद्धीकरण कसरी गर्ने ? अब पानी कसरी शुद्धीकरण गर्न सकिन्छ भनेर उपाया त अपनाउनु नै पर्छ । यदि अपनायनौं भने फोहोर पानी पिउनु बाहेक अरु केही विकल्प हुँदैन । त्यसकारण विचरा ! आफूभन्दा तल्लो तहलाई सत्तोसराप र कारबाही गरेर शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू जिम्मेवारबाट पन्छिन मिल्दैन । हुँदैन ।
शिक्षक दूधमा नुहाएका छ भन्ने खोजेको होइन । बारी उही हो, ड्याङ उही हो भने मुला पनि उही हो । तर त्यसमा बारीको उर्वरा शक्ति, गोलमेल गर्ने किसान कि मुला दोषी ? शिक्षकलाई राजनीतिमा कसले लगायो ? बिना पूर्वाधार तथा जाँचबुझ नगरी लिखित र मौखितको भरमा जहाँत्यहि विद्यालय खोल्न अनुमति कसले दियो ? गैर अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापनमा कसले हुल्यो ? विद्यालयमा राजनीति गर्न कसले दियो ? शिक्षकलाई चाकरीमा कसले जोतायो ? संसद, मन्त्री वा राजनीतिक दलका झोला, झण्डा बोक्न कसले लगायो ? नियुक्तिको बेलमा ‘सोर्स इज फोर्स’, ‘कोर्स इज नथिङ’ लाई मान्यता कसले दियो ? अनि योग्यताको खोजी कसले गर्ने ?
बजेट दिएर मात्र नतिजा सुधार हुँदैन । हुने कुरै भएन । हरेक विद्यालयका प्रअ, शिक्षकले विद्यार्थीलाई कसरी पढाइरहेको छ । बजेट कहाँ, किन, कहिले, केका लागि खर्च गरीरहेका छन् भनेर आजको दिनसम्म खोज अनुसन्धान गरेको छैन । अनि सम्बन्धि निकायले खोजी नगरेपछि आफू खुशी खुलेआम खर्च गर्छन् । गरीरहेका छन् । हरेक विद्यालयका पठनपाठनको सीप प्रभावकारी छ÷छैन भनेर अनुगमन र सुपरीवेक्षण गरेको पाइदैन । अनुगमन र खोजी गर्ने काम कसको हो ? माध्यमिक विद्यालय खोल्नका निम्ति जिल्ला शिक्षा समितिको रायसहित प्राप्त निवेदन निर्देशक समक्ष पठाउनु पर्ने र निर्देशकले नियम ४ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा गरेको देखिएमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीस दिन अगावै अनुमति दिने कुरा शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरेको छ । तर व्यवहारमा लागू गरेको पाइदैन । कतिपय ठाउँमा मापदण्ड विपरीत विद्यालय सञ्चाल गरीरहेका छन् । मापदण्ड विपरित विद्यालय सञ्चालन गर्न कसले दियो ? यो प्रश्नको जवाफ को सँग छ ?
अनुमति दिइसकेपछि आर्थिक, शैक्षिक समाग्री, भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर व्यवहारमा लागू गरेको पाइदैन । किनकी पहाडी क्षेत्रको अधिकांश मावि विद्यालयमा विषयगत शिक्षकबिना र निजीस्रोतबाट थोरै तलबमा पढाइरहेका छन् । अझै भन्ने भने प्राविको शिक्षकले माविमा पढाइरहेका छन् । प्राविको मात्र योग्यता भएको शिक्षकले माविमा प्रअ भएर विद्यालय सञ्चालन गरीरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा उदयपुर जिल्लाको रौता गाविसको भारतजोर पाबुस्थित मावि भारतजोरमा प्राविको मात्रै प्रअ हुन पाउने योग्यता शिक्षकले मावि चलाई रहेकाछन् । यो विद्यालय सरासर तीन पटक एसएलसीमा निल गएको पनि थियो । त्यस विद्यालयको प्रअलाई स्कूलको बारेमा सोध्यो भने केही थाहा हुँदैन । भन्न सक्दैन । यसो हुनुमा जिशिअ जवाफदेही छ । किनभने जिशिअले नियुक्ति नगेरसम्म प्रअ हुन सक्दैन । त्यसैले नियुक्ति दिनु भन्दा पहिला जिशिअले जाँझबुझ गर्न जरूरी छ । विषयगत शिक्षक अभाव भएको विद्यालयमा पदपूर्ति गर्नु आवश्यक छ । यदि सरकारले सबै कुराको आवश्यकता पूरा गरी दिएर पनि आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने प्रअ र शिक्षकले कारबाही गर्नुपर्छ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ ले प्रत्येक विनि कम्तीमा महिनाको एकपटक आफ्नो तोकिएको क्षेत्रका हरेक विद्यालयमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा विनिहरू वर्षौमा एक पटक पनि तोकिएको विद्यालयमा पुग्दैनन् । जादैनन् । प्रअ र शिक्षकलाई ‘विनी’को नाम सोध्यो भने चिन्न र देख्न त परै जाओस् नाम पनि भन्न सक्दैन । तर विद्यालयको पठनपाठनमा भएका कमी कमजोरीहरू हटाई विद्यार्थीको उपलब्धीको स्तरमाथि उठाउनु विद्यालय निरीक्षण प्रयोजनको निम्ति ‘विनि’हरू राख्ने गरिन्छ । तर व्यवहारमा लागू गर्दैनन् । यसो हुनुमा को, कुन निकाय जवाफदेही छ ? किन निरीक्षण गर्न गएन त विनीहरू ? निरीक्षण गर्न नजाने विनीहरूलाई कसले गर्ने कारबाही ? यसो हुनुमा कसको कमजोरी छ । लागू खोइ ? अनुगन गर्न नजाने विनीहरूलाई कसले गर्ने कारबाही ?
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २४ ले विद्यार्थीका बाबु, आमा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, बाजे, बज्यै वा विद्यार्थीको पालनपोषण गर्ने र पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने व्यक्तिलाई अभिभावक मानेको छ । त्यसैले शिक्षा नियमावलीले विव्यसको अध्यक्ष र सदस्य हुनका निम्ति विद्यार्थीको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यैलाई मात्र ‘अभिभावक’ मानिएको छ । यसअर्थमा विद्यार्थीका अभिभावकले मात्रै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन पाउँछन् भन्ने हो । तर कतिपय विव्यसको अध्यक्ष बन्नका निम्ति ‘गैर अभिभावक’ पनि बनेको हाम्रो सामु घाम जस्तै छर्लङ छ । त्यसैले कतिपय विद्यालयमा गैरअभिभावक व्यवस्थापन समिति हाकीरहेका छन् । त्यसकारण कतिपय विद्यालयमा वास्तविक अभिभावक भने बिरलै भेटिन्छ । आफ्नो ‘स्वार्थ’ पूरा गर्न र ‘पद’का निम्ति राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरूको हावी र दादागिरीले गर्दा यस्तो भएको हो । विद्यालय भनेको ‘राजनीतिक’ गर्ने ठाउँ होइन, ‘शिक्षा’ लिने र दिने ठाउँ हो । तर शिक्षा दिनुको सट्टा राजनीतिकरण भईरहेको छ । प्रावि (कक्षा पाँच उत्तीर्ण), निमावि (कक्षा ८ उत्तीर्ण) र मावि (एसएलसी उत्तीर्ण) विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनका निम्ति शैक्षिक योग्यता नियमावलीमा तोकेको छ । तर नियमावलीमा तोकेअनुसार व्यवहारमा लागू गरेको पाइदैन । उदयपुर जिल्लाको पोखरी गाविसको तल्लो मालबासेस्थित सरस्वती माविमाका अध्यक्षले कक्षा १ पनि पढेका छैनन्, तर विव्यसको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता नियम विपरीत कति छन् कति भनेर साध्यै छैन । आँखा चिम्लेर सिफारी गर्ने अभिभावक अनि कागज नहेरी नियुक्ति दिने जिशिअ । अनि यसमा शिक्षक दोषी कि जिशिअ ? चुरो कुरा यहिं छ ।
शिक्षक नियमित रूपमा आए÷नआएको र पाठ्यक्रमअनुसार पढाएको÷नपढाएको अनुगमन गर्दैनन् अभिभावक । विव्यस छनोट गर्दा ऐन÷नियममा के छ भनेर शिक्षा नियमावली हेर्दैनन् । बुझदैनन् । छोराछोरीले के सिक्यो ? के सिक्न बाँकी छ ? के सिकिरहेको छ ? कस्तो पढीरहेको छ ? छोराछोरीले पढे÷नपढेको हेरविचार गर्दैनन् । चासो र चिन्ता राख्दैनन् अभिभावक । जब छोराछोरी फेल भएपछि शिक्षकलाई दोष दिन्छन् । त्यसैले शिक्षकलाई दोष दिनु पहिला अभिभावकले पनि सोच्न जरूरी छ ।
आजको दिनसम्म कुन जिल्लाको कुन जिशिअले कति विद्यालयमा अनुगमन ग¥यो भनेर प्रश्न ग¥यो भने उत्तर दिन सक्दैन । जिशिअ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बसेर शिक्षकलाई कारबाही गर्छु भनेर मात्रै नतिजा सुधार हुँदैन । किनकी जिशिअ भनेको जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख हो । त्यसैले कुन विद्यालयमा के भइरहेको छ भन्ने बारे अनुगमन गर्न जरूरी छ ।
जुन राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई सबैभन्दा राम्रो शिक्षा दिन्छ त्यही राष्ट्रको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन । त्यसैले सम्बन्धित शिक्षा सरोकारावाला निकायले जवाफदेही र जिम्मेवार हुनैपर्छ । बन्नैपर्छ । यदि जवाफदेही र जिम्मेवार भएन भने भोलीका दिनमा पनि आज जस्तै नहोला भन्न सकिदैन । त्यसैले अब शिक्षकलाई मात्र दोष नदिऔं सबै निकायले जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । किनकी नेपालको शैक्षिक मेरूदण्ड अझै पनि सरकारी स्कूल नै हुन् । अधिकांश गरिबका छोराछोरी पढ्ने भने कै सामुदायिक विद्यालयमा नै हो । त्यसैले हरेक वर्षको विद्यार्थीको संख्या आँकाडा हेर्ने हो भने निजीको भन्दा सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी जाँचमा दोब्बर छात्रछात्रा सहभागी हुन्छन् । गराउँछन् । सरकारले हरेक वर्ष शिक्षामा ठूलो धनराशी लगानी गर्दै आएको छ । अझ यसमा अभिभावको पनि लगानी जोड्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । यस अर्थमा शिक्षामा बजेट लगानी गरेअनुसार सरकारी स्कूलको पठनपाठन र शैक्षिक उपलब्धि सफल र गुणस्तरीय हुनुपर्ने हो तर त्यसको ठिक विपरीत भएको छ ।
शिक्षा विद्को अध्ययनले विद्यालयमा सिकाईको कमीका कारणले एसएलसी परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल हुने गरेको देखाएको छ । विद्यार्थी कक्षाकोठाको पढाइ भन्दा ९० प्रतिशत टयूसन, कोचिङ र सहयोगी पुस्तक अर्थात् गाइड÷गेसपेपरको भरमा पास भएका तथ्याङ्कले देखाएको छ । एसएलसीमा सामुदायिक विद्यालयबाट धेरै विद्यार्थी अनुतीर्ण हुने गरेको आज मात्र होइन विगतको नतिजाले पनि देखाएको छ । एसएसलसी परीक्षाको इतिहासमा सबैभन्दा बढी वि.सं. १९९८ सालमा ७७.९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम २०४० सालमा २० प्रतिशत उत्तीर्ण भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । २०६५ सालमा ६८.४७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्न सफल भएका थिए भने २०६५ सालदेखि यता एसएलसीको नतिजा ओरालो लाग्दै आएको छ । हरेक वर्षको एसएलसीको नतिजा तथ्याङ्क हेर्दा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भएको पाइन्छ । किन यी तीन विषयमा बढी विद्यार्थी फेल हुन्छन ? के कारणले फेल भयो ? यसबारेमा चिन्ता, चासो र खोज गर्नु जरूरी छ । किनकी दैनिक जीवनमा काम लाग्ने व्यवहारिक शिक्षा शून्य छ । यस अर्थमा कक्षा १० पुगेका विद्यार्थीलाई अक्षर चिनाउनु बाहेक केहि उपब्धि दिएको छैन । त्यसैले एसएलसीको नतिजा मात्रै हैन तल्लो तहको पनि सिकाई सुधार्न गर्न जरूरी छ । उखान नै छ, ‘जग बलियो भयो भने मात्रै घर बलियो हुन्छ ।’ त्यसकारण तल्लो तहमा जग बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।