शिक्षासचिवले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भने : शिक्षकले दलको सदस्यता लिएसम्म पढाउन सक्दैनन्
काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)ले सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ‘सबैका लागि शिक्षा २०००–२०१५ : उपलब्धि र चुनौतिहरु’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा शिक्षकका बारेमा उल्लेख गरिएका केही बुँदा :
महिला शिक्षकहरु भर्ना गर्ने
जुन देशमा केटीहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न सांस्कृतिक तथा सामाजिक व्यवधानहरु छन् ती देशमा विद्यालयमा महिला शिक्षकको उपस्थितिले सुरक्षासम्बन्धी अभिभावकको चिन्तालाई कम गर्न सक्छ र बालिकाहरुका लागि शिक्षाको माग बढ्न सक्छ । सन् १९९९ देखि यता प्राथमिक शिक्षणमा महिलाको उपस्थिति विश्वव्यापी रुपमा बृद्धि भएको छ । सन् १९९९ मा प्राथमिक हिक्षामा महिला शिक्षकहरु ५८ प्रतिशत थिए भने सन् २०१२ मा ६३ प्रतिशत पुगे । माध्यमिक शिक्षामा भने कुनै परिवर्तन नभई ५२ प्रतिशतमा स्थिर रह्यो । अचम्मको कुरा त के छ भने महिला शिक्षकको संख्या धेरै भएका ठाँउमा पनि पुरुषका तुलनामा महिला शिक्षकहरु नेतृत्वदायी पदहरुमा कमै मात्र पुग्छन् ।
कक्षाकोठाभित्रका लागि लैङ्गिक संवेदनशीलताको तालिम
शिक्षकहरुले कक्षाकोठामा छात्र र छात्राहरुप्रति देखाउने भिन्न व्यवहार र चाहनाले पनि लैङ्गिक विभेद जन्माउन सक्छ । यसले छात्र र छात्राबीच उत्प्रेरणा, सहभागिता र सिकाइ उपलब्धिमा असर पार्न सक्छ । विभिन्न ठाँउमा गरिएका कक्षा अवलोकनले महिला र पुरुष दुवै शिक्षकले छात्रहरुसँग बढी अन्तरक्रिया गरेको देखाएका छन् । यसले छात्राहरुमा निष्कृयता बढाउँछ । समावेशी र लैङ्गिक रुपले संवेदनशील शिक्षणकला र कक्षाकोठा व्यवस्थापन जस्ता कुराहरु शिक्षक शिक्षामा समावेश गरेमा पूर्वाग्रह घटाउन र सहयोगी विद्यालय वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ । यस्ता खालका कार्यनीतिहरु भएका ठाँउमा पनि स्पष्ट योजनाहरुको अभाव, कमजोर कार्यान्वयन र सुपरीवेक्षण साथै अपर्याप्त मूल्याङ्कनले गर्दा तिनीहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
विद्यालयमा हुने लैङ्गिक हिंसाको समाधानका प्रयासहरु
विद्यालय क्षेत्रमा लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा निकै व्याप्त छ । छात्रहरु शारीरिक हिंसाको शिकार हुने सम्भावना बढी हुन्छ भने छात्राहरु पुरुष शिक्षकहरुबाट र छात्रहरुबाट यौन शोषण र यौन दुव्र्यवहार जस्ता अपराधिक क्रियाकलापका शिकार बन्दछन् । समलिङ्गीबाट हुने त्रास तथा इलेक्ट्रोनिक सञ्चार माध्यमबाट हुने डर धम्की पनि उत्तिकै सोचनीय विषयवस्तु बनेका छन् । विद्यालयमा हुने लैङ्गिक हिंसा त्यसमा पनि खास गरी यौन हिंसासँग जुध्नका लागि कार्यनीतिहरु निर्माण गर्नमा सवसहारा अफ्रिकाका मुलुकहरु अग्रस्थानमा छन् । छात्रा क्लव र अन्य कार्यक्रमहरुले व्यवहार र धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग गरेका छन् । यद्पी विद्यालयमा हुने लैङ्गीक हिंसासम्बन्धी सचेतनाले प्रभावकारी परिवर्तन खासै ल्याएका छैनन् ।
सन् २०१५ सम्ममा शतप्रतिशत प्राथमिक शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न कति शिक्षक चाहन्थे होला त ?
सन् २०१२ देखि २०१५ को बीचमा सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न ४० लाख प्राथमिक शिक्षक चाहिने अवस्था थियो । त्यस्तै अवकाश पाएका शिक्षकहरुको स्थानमा, पेशा बदलेका शिक्षकहरुको स्थानमा र कार्यरत शिक्षकको मुत्यु भएको अवस्थामा २६ लाख शिक्षक नियुक्त गर्नुपथ्र्याे । त्यस्तै गरी शिक्षकहरुको अभाव पूर्ति गर्न, बढ्दे विद्यार्थी भर्नासँग तालमेल मिलाउन अनि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात ४०ः१ भन्दा तल झार्न १४ लाख शिक्षकहरु नियुक्त गर्नुपथ्र्याे । केही क्षेत्र र देशहरुलाई अन्य देश र क्षेत्रहरुभन्दा अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षकहरु चाहिने थियो यो लक्ष्य हासिल गर्न । लक्ष्य प्राप्त गर्न सबैभन्दा गाहे त सवसहारा अफ्रिकालाई थियो । कुल अतिरिक्त शिक्षक संख्याको ६३ प्रतिशत त यही क्षेत्रलाई चाहिन्थ्यो । थप शिक्षक चाहिने कुल ९३ देशमध्ये जम्मा २९ देशमात्र २०१५ सम्ममा उक्त लक्ष्य प्राप्ति गर्नेतर्फ उन्मुख थिए ।
सबैभन्दा चर्काे अभाव तालिम प्राप्त शिक्षकको
शिक्षकको संख्या बढाउनु मात्रै पर्याप्त हुने छैन । तिनीहरुको गुणस्तर सुधार गर्नु पनि आवश्यक हुनेछ । गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकहरुलाई उचित तालिम दिनु र तिनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । आवश्यक योग्यता नभएका व्यक्तिहरुलाई हतारमा नियुक्त गरेर धेरै देशहरुले शिक्षक संख्यामा बृद्धि गरेका छन् ।
शिक्षक पदस्थापनामा देखिएको असमनाता हटाउनुपर्छ
कुल शिक्षक संख्या र औसत विद्यार्थी शिक्षक अनुपातले वास्तवमा देशहरुभित्रै शिक्षकहरुको असमान वितरणलाई लुकाएका हुन सक्छन् । यसले समाताको मुद्दा उठान गर्दछ । साधारणतया सरकारी र गैरसरकारी सेवा प्रदायकबीच प्रष्ट र धेरै समयदेखिको खाडल छ । धनी विद्यालयको तुलनामा स्रोतसाधन कम भएका विद्यालयमा कम तयारी गरेका शिक्षकहरुले पढाँछन् । विगत एक दशकमा सरकारहरुले शिक्षक पदस्थापना गर्दा, शिक्षक परिचालनसँग सम्बन्धित चुनौतिहरुको सामना गर्न धेरै उपायहरु अपनाएका छन् ः केन्द्रीकृत परिचालन, सुविधाहरु जस्तै बासको व्यवस्था, आर्थिक लाभ र छिटोछिटो बढुवा अनि स्थानीय शिक्षकहरुको नियुक्ति ।
करारका शिक्षकको बढ्दौ प्रयोगप्रति चासो
विद्यार्थी भर्नामा बृद्धि भएपछि शिक्षक पनि धेरै चाहियो । समस्या समाधान गर्न केही विकसित देशका सरकारले ठूलो संख्यामा करारमा शिक्षक नियुक्त गरे । करारमा नियुक्त शिक्षकहरुले धेरै असुविधा सहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जागिरको सुरक्षा हुँदैन । अनि तिनीहरुको तलब पनि स्थायी शिक्षकहरुको भन्दा कम नै हुन्छ । निजामति सेवा अन्तर्गतका शिक्षकहरुको तुलनामा करारमा नियुक्त शिक्षकहरुले तालिम प्राप्त नगरेको वा एक महिनाभन्दा कम तािलम गरेको हुने संभावना बढी हुन्छ । प्रश्न उठ्छ के करारमा नियुक्त शिक्षकहरु निजामति शिक्षकहरु जत्तिकै प्रभावकारी हुन सक्छन् त ? करार शिक्षकहरु ती समुदायकका विद्यालयहरुमा प्रभावकारी देखिएका छन् जहाँ शिक्षाका अभिभावकको वा समुदायको संलग्नता बलियो हुन्छ ।
कक्षा समयको पूरा उपयोग
शिक्षकले कक्षाकोठाको शिक्षण अवधि बढाउन सकेमा विद्यार्थीको ज्ञानमा अभिबृद्धि हुने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरुले प्राथमिक विद्यालयहरुलाई प्रत्येक वर्ष ८५० देखि १००० घण्टा सञ्चालनमा रहन सुझाएका छन् । तर वितेको दशकमा संसारभरि प्राथमिक र निम्न माध्यमिक कक्षामा औषत वार्षिक शिक्षण अवधि घटेर एक हजार घण्टाभन्दा पनि तल झरेको छ ।
खास गरी गरिव समुदायहरुमा शिक्षक अनुपस्थित हुँदा, सरुवा भएका शिक्षकको पदस्थापनमा ढिलाइ हुँदा, शिक्षकहरु तालिममा सहभागी हुँदा, बन्दहडताल हुँदा र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विद्यालयहरुले छुट्याएको वार्षिक शिक्षण अवधि झन छोट्टिएको छ ।
धेरै गरिव देशहरुमा प्राथमिक विद्यालय बजेटमा शिक्षक तलबको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ
न्यून तथा निम्न माध्यम आय भएका देशहरुमा प्राथमिक शिक्षाको कुल चालु खर्चमा शिक्षक तलबको हिस्सा सरदर ८२ प्रतिशत थियो । उच्च आय भएका देशहरुमा भने सो को औषत ६४ प्रतिशत थियो । यसले गर्दा धेरै देशहरुमा गुणस्तर सक्षमता हासिल गर्ने लक्ष्यतर्फ स्रोतको कमी भएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शिक्षासचिव विश्वप्रकाश पण्डितले शिक्षकले राजनीतिक दलको सस्यता लिँदासम्म पूर्ण समयसम्म कक्षाकोठामा रहेर पढाउन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राज्यले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसकेको बताउनुभयो ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. डिल्लीराम रिमालले मुलुकभरि २७ हजार शिक्षक अभाव भएको उल्लेख गर्दै यसले गर्दा गुणस्तरमा प्रभाव परेको बताउनुभयो ।
युनेस्को नेपालका शिक्षाविद् तपराज पन्तले गरिव बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन कठिन भएको र ल्याइएपछि उनीहरुलाई टिकाउन झन् गाह्यो भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थीले युरोपेली मुलुकले प्रतिवर्ष प्रतिविद्यार्थी आठ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गरेको भए पनि नेपालले एक सय अमेरिकी डलरमात्र खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सहसचिव डा. हरि लम्सालले पहँुच, गुणस्तर र व्यवस्थापनमा नै वितेका १५ वर्षमा नेपाल रुमल्लिनुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।
source:educationkhabar.com