बद्रीबहादुर पाठक /
माननीय सभासदज्यूहरु
सादर नमस्कार,
दुईपटकको संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात दोश्रो संविधान सभाले दोश्रो बर्षमा संविधानको मस्यौदा जनता समक्ष ल्याई निराशामा रहेका जनतालाई लामो समय पश्चात केही आशा जगाएर संविधान सभाबाट निर्माण गर्न लाग्नु ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो । जनताले आफ्नो संविधान आफै निर्माणका लागि तपाईहरुलाई प्रतिनिधि छनौट गरी पठाएका हुनाले जनताको वास्तविक भावना र अपेक्षा प्रतिनिधि गर्नु नै हुने अपेक्षा राखेको छु । आफ्ना मतदाताको सरोकार सम्बोधनमा ध्यान दिनु यहाँहरुको परम कर्तव्य नै हो ।
विगतमा बनेका संविधानमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता नभएको, क्षेत्र,वर्ग, लिङ्ग,पहिचान र अपनत्व नभएका कारण आज मुलुकले ९ वर्षदेखि जनताका प्रतिनिधिहरुबाट नै संविधान बनोस भनी चाहेका हुन् । अन्य केही विध्न बाधा नपरेमा अबको १५ दिनभित्र नयाँ संविधान घोषणा गराउने तयारीमा संविधान सभा लागेकोले आज तपाईहरु संवेदनशील मोडमा हुनुहुन्छ ।
तपाईहरुलाई विदितै छ नेपालमाजातजाति, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले विभिन्नता छ यद्यपी प्रत्येक नागरिकले चाहे जस्तो र खोजेजस्तो संविधान त पाउन कठिन होला किनकि सबैका हरेक इच्छा र चाहना संविधानले पुरा गर्न सक्दैन तथापी धेरैका लागि मान्य हुने,विश्वले आत्मसात गरेको प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरुप र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका आधारभूत मान्यता,पक्षहरु नमासिने खालको त्यो भन्दा बढी अग्रगामी संविधान जनताबाट खोजिएको हो ।
हालै संविधान सभाले नागरिक माझ ल्याएको नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तुहरु बारेमा सुधारका लागि त्यसमा भएको व्यवस्था र थप गर्नुपर्ने वा हेरफेर गर्नुपर्ने विषयमा यहाँहरुको ध्यान जाओस भनेर यस सानो पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा शिक्षा सम्बन्धी निम्न विषयहरु उल्लेख भएका रहेछन् :
क. भाग ३, धारा ३६मा शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तरगत
१. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
२. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
३. अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
४. दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
५. नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
ख.धारा ४३ महिलाको हकअन्तरगत
उपधारा (५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
ग.धारा ४४ बालबालिकाको हक अन्तरगत
उपधारा (२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।
उपधारा (३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बालसहभागिताको हक हुनेछ ।
घ. धारा ४५ दलितको हक अन्तरगत
उपधारा (२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
ङ. धारा ४७ सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत
उपधारा (२) आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
च. धारा ५१ संवैधानिक उपचारको हक र मौलिक हकको कार्यान्वयन अन्तरगत
उपधारा (२) अनुसार मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।
छ. भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरु,धारा ५५ (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तरगत
१. शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी,नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,
२. शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
३. उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,
ज. अनुसूचि ४ संघको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय तोकिएको छ ।अनुसूचि ५ प्रदेशको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय तोकिएको छ । अनुसूचि ७ स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमाप्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा तोकिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा शिक्षा सम्बन्धी माथि उल्लेख भएका विषयहरु धेरै सान्दर्भिक रहेका छन् तथापी त्यसको कार्यान्वयनमा राज्यको स्रोत साधन र अवस्थालाई समेत विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । मुख्य पक्ष देश संघियतामा जाँदा हाल केन्द्रमा रहेको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार के कस्तो र कसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण तथा रुपान्तरण हुने त्यस विषयमा संविधानले स्पष्ट नपारेको हुदाँ माननीय सभासदज्यूहरुको निम्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन सान्दर्भिक ठान्दछु ।
१. धारा ३६ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा २ मा निशुल्क शिक्षा पाउने हकका अगाडि गुणस्तरीय शव्द थप गर्दा उपयुक्त हुने, वर्तमानमा स्तरयुक्त शिक्षा समयको आवश्यक्ता हो ।
२. मातृभाषामा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्ने पक्ष कार्यान्वयनमा जटिलता आउने भएकोले आधारभूत तहसम्म राख्दा उपयुक्त होला ।
३. धारा ४५ मा दलितको हक अन्तर्गत उपधारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । उल्लेख भएकोमा "दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि माध्यमिक शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ र आर्थिक रुपले कमजोर विपन्न दलितहरुका लागि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।" भन्ने उल्लेख गर्दा राम्रो हुने ।
४. धारा ६१को उपधारा १,२ र ३ अन्तर्गत अनुसूचि ४,५ र ७ मा क्रमश संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची राखिएकोमा शिक्षा क्षेत्रका अधिकारको विषयमा निम्न हुनु आवश्यक छ ।
संघको अधिकार
केन्द्रीय शिक्षा नीति(विद्यालय,उच्चशिक्षा,प्राविधिक शिक्षा) , मापदण्ड र मानक निर्धारण,पाठ्यक्रम प्रारुप निर्धारण,राष्ट्रिय मूल्याङ्कन मापदण्ड,राष्ट्रिय अनुगमन, मूल्याङ्कन मापदण्ड ,केन्द्रीय विश्वविद्यालय र केन्द्रीय पुस्तकालय,शिक्षक व्यवस्थापन नीति निर्धारण
प्रदेशको अधिकार
प्रादेशिक विश्वविद्यालय,उच्च शिक्षा,पुस्तकालय ,पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण,शैक्षिक संस्थाहरुको स्तरीकरण,माध्यमिक शिक्षा,शिक्षक व्यवस्थापन,प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा, दूर शिक्षा
स्थानीय तहको अधिकार
पूर्वप्राथमिक र आधारभूत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा,स्थानीय पुस्तकालय, आधारभूत तहसम्मको मूल्याङ्कन र समन्वय
५. संघ र प्रदेश साझा अधिकारमा अनौपचारिक तथा निरन्तर शिक्षा, स्रोत परिचालन,पाठ्यक्रम विकास,अनुगमन मूल्याङ्कन रहने ।
६. शिक्षालाई समयानुकुलपरिवर्तन र परिमार्जन गर्दै संघ,प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन र सिफारिस गर्न संवैधानिक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको व्यवस्था हुन उपयुक्त रहेको ।
अन्तमा, कुनै पनि देशको विकासको मुल ढोका शिक्षा नै हो भन्ने कुरामा यहाँहरुले आत्मसात गर्नुभएकै हुनुपर्दछ । शिक्षाक्षेत्र सुधार नभई समग्र प्रद्धति सुधार हुन सक्दैन् । देशको हालको शिक्षा केवल सैद्धान्तिक भएको, नागरिक बेरोजगार रहेका, सीपयुक्त जनशक्ति न्यून भएका, शिक्षा जीवनसंग नजोडिएको, क्षमतावान नागरिक विदेश पलायन भएको र शिक्षा वैज्ञानिक नभएकोभनी आम नागरिकले गुनासा गरिरहेको सन्दर्भमा नयाँ वन्ने संविधानले शिक्षालाई स्पष्ट रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाडँफाडमा ध्यान नदिने हो भने झन भद्रगोल हुने अवस्था आउने देखिन्छ । यसमा माननीय सभासदज्यूहरुको ध्यान पुगोस ।
यहाँहरुको भलो चिताउने नागरिक,
बद्रीबहादुर पाठक
पाठक शिक्षा मन्त्रालयका उप सचिव हुन्