सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्छ भन्दा एक शिक्षकको जागीर चट् भएको छ । सो माग राख्दै अदालत पुगेपछि निज शिक्षकलाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ ।
उनले केहि दिन पहिला सरकारी विद्यालयको अवस्था विग्रीएको र यसको सुधारका लागि सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
उनको मुद्धामा सुनुवाइ गर्दै भारतको इलाहाबाद उच्च अदालतले सम्पुर्ण सरकारी तलव सुविद्या खाने कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा प्राथमिक तहमा पढाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । फैसलापछि उत्तरप्रदेश राज्यका सम्पूर्ण सरकारी सुविधा लिने मन्त्री, सांसद, विधायक, डाक्टर, वकिल, कर्मचारी शिक्षकहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ ।
यस फैसलाबाट आगो बनेको सरकारले मुद्धा दायर गर्ने शिक्षक पाठकलाई जागीरबाटै बर्खास्त गरेको हो । विना जानकारी १२ दिनसम्म विद्यालयमा गैरहाजीर भएको आरोप लगाउँदै जिल्लाशिक्षा कार्यालयले उनलाई जागिरबाट बर्खास्त गरेको हो ।
तर शिक्षक पाठकले भने आफुले विद्यालयबाट विदा लिएरै गयल भएको दावी गरेका छन् । उनले आफ्नो बर्खास्तीको कारण अदालतको आदेश भएको समेत दावी गरेका छन् । गएको भाद्र १ गते उच्च अदालतले सो फैसला गर्दै त्यसलाई शिक्षा सुधारको लागि ऐतिहासीक कदम भएको बताएको थियो ।
सुल्तानपुर जिल्ला लम्भुवा तहसील निवासी शिक्षक पाठक सोहि गाउँका नजिकै रहेको पाण्डेपुर प्राथमिक विद्यालयमा कार्यारत थिए । उनी सो समय शिक्षक प्रशिक्षणको जिम्मेवारीमा थिए । विदा लिइएको भएपनि सरकारले विरामी बाहेक अन्य विदामा गैरहाजीरी हुन नपाउने भन्दै बर्खास्त गरेको हो ।
अदालतले सम्पुर्ण सरकारी कर्मचारीका छोराछारीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन आदेश दिएपछि उत्तरप्रदेश सरकारलाई कार्यान्यनको चुनौती थपिएको थियो । यसले सरकारलाई नै दबाबमा पारेको थियो । यसले भारतभर हंगामा नै मच्चाएको थियो । कतिपय अन्य राज्यहरुमा समेत यस किसीमको माग राख्दै अदालतमा मुद्धा पर्ने क्रम बढेको थियो ।