प्रकृति अधिकारी
काठमाडौँ, असोज ८ गते । आर्थिक चलखेल बढ्दै गएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नयाँ क्याम्पस सम्बन्धनमा रोक लगाएको छ ।
त्रिविसँग हालसम्म पनि सम्बन्धनसम्बन्धी स्पष्ट नीति नै छैन । डिनहरूले पेश गर्ने गरेको प्रस्तावका आधारमा त्रिविका पदाधिकारीहरूले सम्बन्धन प्रदानको निर्णय गर्दै आएका थिए ।
त्रिविका उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाँले सम्बन्धन नीति नै नभएको र जथाभावी रूपमा सम्बन्धन दिइनुहुन्न भनेर नयाँ सम्बन्धन रोक्का गरिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “नयाँ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन केन्द्रीय नीति नै रहेनछ । त्यस्तो नीति बनेपछि मात्रै नयाँ सम्बन्धन खुलाउँछौँ ।”
त्रिविले हालसम्म एक हजार ५० वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको छ । तीमध्ये ५६१ क्याम्पस निजीस्तरमा सञ्चालित छन् ।
त्रिविले सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चलमा र शिक्षाशास्त्र तथा व्यवस्थापन विषय अध्यापनका लागि सम्बन्धन दिएको छ ।
त्रिविका पाँच वटा सङ्काय र चार अध्ययन संस्थान छन् ।
उप–कुलपति डा. खनियाँले सम्बन्धनका लागि सङ्काय र अध्ययन संस्थानका गरी नौ वटा नीति रहेको बताउँदै सम्बन्धन नीति तर्जुमा गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक केन्द्रीय क्याम्पसका प्राध्यापक प्रल्हादराज पन्तको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा प्राध्यापकहरू गणेशप्रसाद अधिकारी, गोकर्णबहादुर मोत्रा, ईश्वरराज वन्त, कृष्णप्रसाद गौतम, सह–प्राध्यापक ताराप्रसाद भुसाल र उप–प्राध्यापक लक्ष्मीकान्त शर्मालाई समावेश गरिएको छ ।
कार्यदललाई एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ ।
कार्यदलका संयोजक प्राध्यापक पन्तले आफूहरूले अध्ययन गरी निजी र सामुदायिक क्याम्पसलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धन नीतिबारे सुझाव दिने बताउँदै यसका लागि एक महिना समय अपर्याप्त हुने बताउनुभयो ।
कार्यदलले क्षेत्रीय आधारमा दिने सम्बन्धन नीति, आङ्गिक क्याम्पसलाई थप बलियो पार्ने सम्बन्धन नीति, समायोजनसम्बन्धी नीतिबारे पनि सुझाव दिनेछ ।
प्राध्यापक पन्तले हाल सम्बन्धन दिँदा आङ्गिक र निजी क्याम्पसबीचको दूरीबारे हेक्का राख्ने नगरिएको बताउँदै आङ्गिक क्याम्पससँगको दूरी निर्धारणबारे पनि सुझाव दिइने बताउनुभयो ।
हाल दूरीका बारेमा प्रष्ट नीति नहुँदा धेरै नजिकमा क्याम्पस सञ्चालन भइरहेको त्रिविका वर्तमान पदाधिकारीहरूले स्वीकार्दै आएका छन् ।
त्रिविका उपकुलपति डा. खनियाँले सम्बन्धन दिने केन्द्रीय नीतिले एकरूपता प्रदान गर्ने र नयाँ नीतिपछि डिन कार्यालयको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगरिने स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “सम्बन्धनका लागि दृष्टिकोण प्रष्ट हुनुपर्दछ । सम्बन्धनका नाममा जथाभावी हुन पनि दिइनुहुन्न ।”