काठमाडौँ ।अव कक्षा ९ सम्मको आधारभूत शिक्षा हुनेभएको छ । हालसम्म कक्षा १ देखि ८ सम्मलाइ आधारभूत शिक्षा मानिएको थियो । आधिकारीक रुपमा १–८ ले नै आधारभूत शिक्षाको मान्यता नपाउदै यो परिवर्तन हुन लागेको हो ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले १ देखि ८ सम्मको शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा र ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक मानेको थियो । तर शिक्षा ऐन नआउदा त्यो कानुनीरुपमा लागु भएको थिएन । लागु् नहुदै आधार भूत शिक्षाको परिभाषा फेरिन लागेको हो ।
नयाँ संविधानमा पनि १ देखि ८ कक्षालाई आधारभूत शिक्षा मानेर अनिवार्य र निशुल्क गर्ने प्रताव गरिएको थियो । कोरीयामा गएकोमहिना सम्पन्न सन् २०३० पछिको शिक्षा नीति तय गर्न बसेको विश्व शिक्षा मञ्चको सभाले आधारभूत शिक्षा १ देखि ९ सम्मलाई मान्ने घोषण गरेको हो ।
त्यसमा नेपालका तर्फबाट सहभागि शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले सहमति जनाएकीहुन् । विश्वका विभिन्न मुलुकका शिक्षामन्त्री, दातृ निकाय तथा संयुक्त राष्टसंघिय निकायहरुको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा पत्रमा कक्षा १ देखि १२ सम्म पुर्ण सरकारी लगानी सहितको निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा १ देखि ९ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा मानेर त्यसलाई अनिवार्य तथा पूर्ण निशुल्क बनाइने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा १ वर्षको पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क हुने साथै सवै बालबालिकाहरुको बालबिकास केन्द्र ( इसिडी) मा पहुँच पु¥याइने उल्लेख छ । त्यस घोषणा पत्रमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन कहिले गर्ने ? कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजना भने आगामी अक्टुवरमा हुने युनेस्कोको साधारण सभाले बनाउने र सोहि कार्ययोजनाका आधारमा कार्यान्वयवमा लगिने जनाइएको छ ।
अन्र्तराष्टिय समुदायमा १४ वर्ष सम्म बालबालिका हुने भएकाले कक्षा नौ सम्म लाइृ आधारभूत मान्दे अनिवार्य र निशुल्क गरिएको जनाइएको छ । सरकारले नयाँ संविधान संगै ७ वर्षे विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना ( एसएसडीपी) निर्माण गरिरहेको सन्र्दभममा नेपाललाई यो निमय कानुनी हिसावमा लागु गनृ गाह्रो नहुने शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा योजना महाशाखाका उपसचिव दिपक शर्माले बताए । हामी निित निमार्णको तयारीमा छौँ त्यसैले यसलाई कानुनमा समाहित गर्न हामीलाइ अवशर छ । शर्माले भने ।