नयाँ शिक्षामन्त्रीका कार्यभारहरु

भूमिराज शर्मा / शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्तता र अकर्मण्यताको बीचबाट गुज्रिरहेका बेला वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारमा कम प्राथमिकतामा परेको शिक्षा मन्त्रालय एमाओवादीको भागमा परेको छ । सो पार्टीका नेता गिरिराजमणी पोखरेलले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालीसकेका छन् । जे होस केही ढिलै भए पनि शिक्षा क्षेत्रले माओवादीका स्वच्छ छवी भएका व्यक्तिलाई शिक्षामन्त्रीका रmपमा पाएको छ । हुन त विगतका धैरै शिक्षा मन्त्रीहरm ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ शिक्षकको पृष्ठभुमि बाटै आएका थिए तर तिनीहरmले शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउलान् भन्नुको सट्टा उल्टै शैक्षिक क्षेत्रलाई झन विकराल स्थितिमा पुर्याएर छाडे । जनयुद्धमा जनवादी शिक्षाको निकै वकालत गरेका हुनाले शिक्षामा सुधार र परिवर्तनका केहि संकेत देखाउँछन् कि भनेर आस गरेका माओवादीका दिनानाथ शर्माले पनि कुनै माखो नमारी बाहिरिए । एमालेको सरकारका शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले के के नै गर्छु भनि फुर्ति देखाए । मिडियाहरुमा छाए । विज्ञहरm जम्मा पारे । सर्वपक्षिय सम्मेलनको आयोजना गरे । सुझाव लिए । तर कार्यावन्वयनको चरणमा पुग्न नपाउँदै खनाल नेतृत्वको सरकारको समाप्तिसँगै बाहिरिन पुगे । यो सरकार भन्दा अघिल्लो सरकारका शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले शिक्षा क्षेत्रलाई कमाउने थलोको रुपमा प्रयोग गर्दै अस्तव्यस्त नै बनाएर छाडिन् । अहिले सम्मका सबैजसो शिक्षा मन्त्रीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तो उल्लेख्य काम केही गर्न सकेनन् ।
सायद शिक्षा मन्त्रालय अब्बल दर्जाको मन्त्रालय नभएरै होला, दलहरmले भागभन्डामा यो मन्त्रालयलाई आफनो पोल्टामा पार्न चाहँदैनन् । समस्या नै समस्याले ग्रस्त शिक्षा क्षेत्रलार्इृ सम्हाल्न गाह्रो हुने हुनाले पनि यो मन्त्रालय दलहरmको प्राथमिकतामा नपरेको होला । जे जस्तो परिवेश भएता पनि शिक्षामन्त्रीको पदपुर्तिसँगै शिक्षा क्षेत्रले धेरै आशा एवंम अपेक्षा गरेको छ । भर्खरै संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनको चरण शुरु हुन लागिरहेको बेला शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिर्तनको अपेक्षा गर्नु हतार होला परन्तु त्यस दिशामा केहि सुधारहरm भने गर्न सकिने अवस्था विद्यमान छ । राजनैतिक निकास बिना शैक्षिक विकास सम्भव छैन भनेर लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई अकर्मण्यतामा अल्झाइयो । तर अब सत्तासीन दलहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने संविधान निर्माणसँगै राजनीतिले निकास लिएको भनिएको छ । कतिपय कार्यहरु विद्यमान स्रोत साधन र संरचनाभित्रबाट मन्त्रीकै पहलमा पनि सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्रमा गर्न सकिने झिना मसिना कामहरुलाइ अब कसैको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था देखिदैन । एउटै विभागीय मन्त्रीले इच्छा शक्ति देखायो भने अहिलेकै अवस्थामा पनि धेरै उदाहरणीय कामहरु गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने इतिहास हाम्रो सामु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, झलनाथ नेतृत्वको सरकारका उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र कोइराला नेतृत्वको सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले रचिसकेका छन् । प्रश्न इच्छा शक्तिको हो, दृढ संकल्पको हो, जिम्मेबारी बोधको हो, अनि सक्षमताको हो । समस्या, चुनौति र अप्ठ्याराहरु त हरक्षणमा हर क्षेत्रमा देखा परिरहन्छन् । तिनै चुनौतिलाई सामना गर्न हिम्मत गर्नु नै राजनीतिक नेतृत्वको महानता हो र कार्यकुशलता पनि हो । शिक्षा मन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि जसरी शिक्षा मन्त्री पोखरेलले आफू रहरले नभई शिक्षा क्षेत्रका चुनौतिलाई सामना गर्नका लागि आएको भनी बताएका छन् त्यसरी नै बोलीमा मात्र नभइ व्यवहारमा परिवर्तनको अपेक्षा शिक्षा क्षेत्रले गरिरहेको छ । तसर्थ तत्कालै गर्न सकिने र गर्नै पर्ने कार्यहरु तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु अहिलेका शिक्षा मन्त्रीको प्रमुख कार्यभार हो ।
अहिलेको शिक्षाक्षेत्र २०२८ सालको शिक्षा ऐनद्धारा चलिरहेको छ । बदलिदोँ परिवेश अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अंधिकांश समस्याहरm समाधानका लागि उक्त शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ शिक्षा ऐन तत्कालै ल्याउने वा सोही ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने टड्कारो आवयश्कता छ । लामो समय देखि विधेयक समिति र मन्त्रालयमा ओहोर दोहोर गरिरहेको शिक्षा विधेयक बल्ल तल्ल संसद सचिवालयमा दर्ता भएको खबरहरु आइरहेका छन् । उक्त बिधेयकलाई यही अधिबेशनबाटै छलफल र सहमति गरी पारित गराउनु मन्त्रीज्यूको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ । कम्तिमा शिक्षा मन्त्रीज्यूले सरोकारवालाहरmसँग गरिएका छलफल र सहमतिहरm सम्बोधन हुने गरी शिक्षा विधेयक पास गराउन सक्नु भयो भने मात्र पनि ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेकोे ठहर्ने छ । यसो हुन सकेमा शिक्षा क्षेत्रमा अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी ,नीजि विद्यालय, विद्यालय संरचना लगायतका जकडिएर बसेका यावत समस्याहरm हल गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
शिक्षा ऐनको निर्माण पश्चात तत्काल अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नका लागि आन्तरिक विज्ञापन र रिक्त शिक्षक पदपुर्तिका लागि खुला विज्ञापन सँगसंगै खोल्नु पर्दछ । शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षको नियुक्ति सँगै जुन बार्षिक कार्य तालिका प्रकाशित भैसकेको छ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तर्फ जोड दिनु आवश्यक छ । यसो गर्न सके शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ र उर्जाशील जनशक्ति प्रवेश गर्ने लहर चल्ने छ भने पूराना शिक्षकहरुको गोल्डेन ह्यान्डसेक मार्फत सम्मानजनक बहिर्गमन हुनेछ ।
शिक्षा क्षेत्र अहिले लगाम बिहिन बनेर चलिरहेको छ । यस्तो अराजक र अस्थीर अवस्थाको अन्त्यका लागि तत्काल विद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षाको कडाईका साथ अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एउटा केन्दि«य स्तरको शक्तिशाली अनुगमन संयन्त्र गठन गरी क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरमा रहेका अनुगमन गर्ने निकायहरmलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । न्यायोचित किसिमको पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थाका लागि शैक्षिक संस्थाहरुको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
शिक्षा क्षेत्र अहिले नीजिकरण र व्यापारीकरणको चंगुलमा फसिरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट यो क्षेत्रलाई मुक्त गराउने राज्यको नीति के हो स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । जथाभावी नीजि विद्यालय खोल्न दिने र सरकारी विद्यालयहरु बन्द गराउँदै जाने जुन प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ, यो कदापि सर्वसाधारण जनताको हितमा छैन । तसर्थ हिजो तपाईं र तपाइको पार्टीले उठाउँदै आएको निशुल्क विद्यालय शिक्षा, शिक्षामा नीजिकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा केहि कदम चाल्ने हो कि ? तत्काल यो कार्य असम्भव जस्तो भए पनि नयाँ शैक्षिक व्यापारशालाहरु खोल्न रोक लगाउने व्यवस्था त गर्न सकिन्छ होला । व्यापारिक उद्धेश्यले खोलिएका विद्यालय र कलेजहरुलाई सेवामुलक संस्थाको रुपमा परिणत गर्नका लागि नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार ऐनमा नै व्यवस्था गरी कडाईका साथ अनुगमन गर्ने योजना बनाई कार्यान्वयनमा जुट्नु आवश्यक छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गइरहेको र क्रमश बन्द हुँदै जान थालेको पाइएको छ । तसर्थ सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता सर्वत्र महशुस गरिएको छ । तपार्इंले पद बहाली गर्दा गर्नु भएको बचनबद्धता अनुरुप सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि यथाशिघ्र शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्यलाई पूर्णता दिने र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था मिलाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्रको कुरा केवल कागजमा मात्र सीमित बनिरहेको छ । यो वा त्यो बहानामा विद्यालयहरु बन्द भैरहेका छन् । दुई महिना भन्दा बढी समय विद्यालयहरु बन्द हुँदा विद्यालय खुलाउने तर्फ पहल हुन सकिरहेको छैन । जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि विद्यालयहरु निर्बाध रुपमा संचालन हुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने तर्फ पहल गर्नु आवश्यक छ ।
अधिकांश उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु शिक्षक दरबन्दी विहिन छन् । त्यहाँको शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा टाढा छ । ती विद्यालयहरुमा कम्तिमा पाँच वटा दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने तर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । तथ्यांकमा साक्षरता प्रतिशत बृद्धि भएको भनिए पनि यथार्थता त्यस्तो देखिदैन । तसर्थ अनुगमन कार्यलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुको हालत त झन दयनीय भएको बारे शिक्षा मन्त्रालय बेखबर छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । खुला विश्व विद्यालय संचालनको प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्ने थियो ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको गठन प्रक्रिया अघिल्लो सरकारका बेला विवादास्पद बन्यो । शिक्षा क्षेत्रका विविध समस्याहरुको पहिचान गरी ती समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानका लागि शिक्षाका सबै क्षेत्र र पक्षहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुुस भइरहेको छ । यस तर्फ पनि मन्त्रीज्यूले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गैसकेको छ । संघीय शासन प्रणालीमा देशको शिक्षा कस्तो हुने, शिक्षाको तहगत दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने सन्दर्भमा संविधानमै धेरै अस्पष्टताहरु छन् । ती अस्पष्टताहरुलाई चिर्दै व्यापक छलफल र बहसका साथ गृहकार्य गरी अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरुको फेहरिस्त बनाउने हो भने धेरै लामो हुन सक्छ । तसर्थ माननीय मन्त्रीज्यूले कम्तिमा पनि माथि उल्लेखित तत्कालिक कार्यभारहरुलाई बहन गर्ने, संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुका लागि आवश्यक पर्ने ऐन नियमहरुको शीघ्र निर्माण र संशोधन गरी कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्नु भयो भने त्यही नै महानता हुनेछ । अन्यथा ूजुन जोगी आए पनि कानै चिरेको ूभनेर बस्नु सिवाय अरु के नै भन्न सकिएला र ?