एसएलसी परीक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति --खगराज बराल

सरकारले एसएलसी परीक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति लागु गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट २०७२ मंसिर २३ मा स्वीकृत भई शिक्षा मन्त्रालयको २४ गतेको निर्णयानुसार यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा अक्षराङ्कन पद्धतिबाट नतिजा प्रकाशन हुनेछ। २०७१ सालको प्राविधिकतर्फको परीक्षा र २०७२ को साधारण तथा प्राविधिक दुवैमा अक्षराङ्कन पद्धति (लेटर ग्रेडिङ) अनुसार नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। गत वर्षको एसएलसीमा प्राविधिक धारमा परीक्षण गरेपछि प्राप्ताङ्कको वर्गान्तर, ग्रेड वा तह वा श्रेणी, व्याख्या र स्तरीकृत अङ्कमा परिमार्जन गरी विगतको ६ तहको ग्रेड वा तहलाई ९ ग्रेड वा तहमा परिवर्तन गरिएको छ। अधिकांश सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रूपमा लिए पनि अक्षराङ्कन पद्धति सम्बन्धमा अन्योल र पर्याप्त जिज्ञासा उठ्ने गरेका छन्।
विद्यार्थीको नतिजालाई विभिन्न किसिमले सङ्केत गर्ने र व्याख्या गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। कतिपय परीक्षामा अङ्क दिने, कतिपयमा प्रतिशतमा उल्लेख गर्ने र कतिपयमा अक्षराङ्कन (लेटर ग्रेडिङ) गर्ने गरिएको पाइन्छ। हाल प्रचलनमा रहेको निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीमा क, ख र ग गरी तीन श्रेणीमा उल्लेख गरिएको छ भने विद्यालय शिक्षाका विभिन्न कक्षा, उच्च माध्यमिक तह र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अङ्क र प्रतिशतमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ।
पोखरा विश्वविद्यालयले चार विन्दु अक्षराङ्कन पद्धति प्रचलनमा ल्याएको छ। यस विश्वविद्यालयले अन्डर ग्राजुयट र ग्राजुयट तहमा फरक—फरक पद्धति अपनाएको छ। मलेसियन एड्भान्स सर्टिफिकेट अप एजुकेसनले ग्रेड राख्दै ए, बी, सी, डी, ई र एफको ग्रेड विवरणमा क्रमश: एक्सिलेन्ट, भेरी गुड, गुड, सटिस्फेक्टरी, सफिसियन्ट र फेल राखिएको छ। यसरी विभिन्न विश्वविद्यालय र देशमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई भिन्न—भिन्न तरिकाले अक्षराङ्कन गर्ने र त्यसको व्याख्या गर्ने प्रचलन छ। एसएसलीमा विद्यार्थी उपलब्धि सम्बन्धी अध्ययन, २००४ ले मूल्याङ्कनमा साङ्केतिक अक्षर प्रणाली लागु गर्न सिफारिस गरेको थियो। यस पद्धतिलाई नेपालको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय परीक्षामा यस वर्षदेखि प्रयोग गरिँदैछ।
विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ ले यस पद्धतिबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। यस कार्यविधिमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसी) मा यो पद्धति लागु गर्न ९ वटा ग्रेड निर्धारण गरिएको छ। ९० देखि १०० ए प्लस, ८० देखि ९० भन्दा कम ए, ७० देखि ८० भन्दा कम बी प्लस, ६० देखि ७० भन्दा कम बी, ५० देखि ६० भन्दा कम सी प्लस, ४० देखि ५० भन्दा कम सी, २० देखि ४० भन्दा कम डी, १ देखि २० भन्दा कम ई र शून्यलाई एन भनी ग्रेड वर्गीकरण गरिएको छ। यी ग्रेडहरूलाई ग्रेड व्याख्या र स्तरीकृत अङ्कलाई क्रमश: आउटस्ट्यान्डिङ ४.०, एक्सिलिन्ट ३.६, भेरी गुड ३.२, गुड २.८, एभव एभरेज २.४, एभरेज २.०, बिलो एभरेज १.६, इनसफिसियन्ट ०.८ र नटग्रेडेड ० भनी उल्लेख गरिएको छ। यस कार्यविधिमा अझ स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ।
‘प्रत्येक विषयको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण र सम्परीक्षण अङ्कमा गरिनेछ र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उक्त अङ्कलाई अक्षर ग्रेडमा रूपान्तर गरी (सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक खण्ड भएमा अलग—अलग उपलब्धि स्तर खुल्नेगरी) तोकिएको ग्रेड प्रदान गर्नेछ। प्रमाणपत्र तथा लब्धाङ्कपत्रमा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्णको व्यवस्था रहने छैन। त्यसको सट्टा समग्र ग्रेड दिइनेछ। यस्तो ग्रेड विषयगत तथा समग्र दुवै हुनेछ। विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको ग्रेडको व्याख्या लब्धाङ्कपत्रमा नै उल्लेख गरिनेछ। डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कुनै दुई विषय माथिल्लो ग्रेड प्राप्तिका लागि पुन:मूल्याङ्कन गराउन चाहेमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको निर्णय बमोजिम हुने ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछन्। तर दुईभन्दा बढी विषयमा डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले आफूले चाहेका विषयमा पुन:मूल्याङ्कन गराउन चाहेमा मूल परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। यसरी मूल्याङ्कन गराउँदा प्राप्त ग्रेड समावेश गरी प्रमाणपत्र तथा लब्धाङ्कपत्र दिइनेछ। अन्य तह तथा कक्षाहरूमा क्रमश: अक्षराङ्कन लागु गरिनेछ।
विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकमा देखिएका अन्योल र शिक्षा प्रशासनमा रहेका पदाधिकारीमा देखिएका द्विविधाले अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयनमा जटिलता सिर्जना गरेको छ। केही जिज्ञासा र अन्योलका सम्बन्धमा चर्चा गरौं :
तयारीमा हतार भए पनि यो पद्धति लागु गर्न हतार होइन, ढिला भइसकेको हो। एसएसलीमा विद्यार्थी उपलब्धिसम्बन्धी अध्ययन, २००४ ले अक्षराङ्कन पद्धति लागु गर्न २००५ मा नै सिफारिस गरेको हो। अवधारणामा स्पष्टता, अन्य शिक्षा पद्धतिसँगको तादात्म्य र आवश्यक तयारीको अभावका कारण तत्कालीन समयमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। दक्षिण एसियाका प्राय:सबै मुलुकमा यो पद्धति कार्यान्वयनमा रहेको छ। नेपालमा पनि पोखरा विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले यो पद्धति अवलम्बन गरेको पाइन्छ। यसलाई लागु गर्न सरकारले हतार गरेको होइन, तयारीमा कमी—कमजोरी भने भएका हुन्।
यो पद्धति लागु भएपछि एसएलसीमा विद्यार्थी असफल (फेल) हुँदैनन् भन्ने चर्चा चलेको छ। कार्यविधिमा ‘प्रमाणपत्र तथा लब्धाङ्कपत्रमा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्णको व्यवस्था रहने छैन। त्यसको सट्टा समग्र ग्रेड दिइनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएबाट अब उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण भन्ने रहँदैन। परीक्षार्थीले प्राप्त गरेको विषयगत र समग्र ग्रेडलाई प्रमाणपत्र तथा लब्धाङ्कपत्र (मार्कसिट) मा उल्लेख गरिन्छ।
‘सबै उत्तीर्ण हुने अर्थात कोही पनि अनुत्तीर्ण नहुने एसएलसी परीक्षा हुने भएकाले विद्यार्थीले मिहेनत गर्नु नपर्ने भयो। शिक्षकले पनि बढी मिहेनतसाथ पठनपाठन गर्नु नपर्ने भयो’ भन्ने जस्ता भ्रम यत्रतत्र सुन्ने गरेको पाइन्छ। यी भनाइ विलकुलै भ्रम हुन्। बरु विद्यार्थीले बढी मिहेनत गर्नुपर्ने समय आएको छ। शिक्षकले पनि बढी मिहेनतसाथ पठनपाठन गर्नुपर्ने भएको छ। यने पद्धति लागु हुनुपूर्वको पद्धति अङ्क र प्रतिशतका आधारमा श्रेणी (डिभिजन) कायम गरिएको थियो। डिभिजनमा ज्यादै फरक अन्तराल राखिएको थियो। अब सी र त्योभन्दा माथिका ग्रेडको अन्तराल १० अङ्कको मात्र छ। सबै प्रथम श्रेणी वा सबै विशिष्टता (डिस्टिङ्सन) प्रथम श्रेणीसहित भन्ने विद्यमान माहोलमा सबै ए प्लस, सबै ए भन्ने बनाउन शिक्षक तथा विद्यार्थीको धेरै मिहेनत आवश्यक पर्छ। पुरानो पद्धतिमा ६० प्रतिशतदेखि माथि प्रथम श्रेणी र ८० भन्दा माथि विशिष्टतासहित प्रथम श्रेणी भनिएको थियो। यसमा प्रथम श्रेणीको अन्तराल ४० अङ्क र विशिष्टतासहितको प्रथम श्रेणीको अन्तराल २० अङ्क थियो। नयाँ पद्यतिमा सी र सीभन्दा माथि १० अङ्कको अन्तरालले विद्यार्थीमा बढी मिहेनत गर्ने भावनाको विकास गराउँछ भने विद्यालयले पनि अर्को विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सबै विद्यार्थीको ए प्लस र ए ल्याउन थप मिहेनत गर्ने वातावरण बनाउँछ।
‘एसएलसी परीक्षामा सबै उत्तीर्ण हुने भएपछि हाल विद्यार्थी पाउन नसकेका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूले पर्याप्त विद्यार्थी पाउने भए’ भन्ने भनाइ पनि सुनिने गरेको छ। यस सम्बन्धमा पनि अक्षराङ्कन पद्धतिले स्पष्ट गरेको छ। कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कुनै दुई विषय माथिल्लो ग्रेड प्राप्तिका लागि पुन:मूल्याङ्कन गराउन चाहेमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको निर्णय बमोजिम हुने ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछन्। तर दुई विषयभन्दा बढी विषयमा डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले आफूले चाहेका विषयमा पुन:मूल्याङ्कन गराउन चाहेमा आगामी मूल परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्।’ यो भनाइको आशय दुई विषयमा डी र ईभन्दा तल्ला ग्रेड प्राप्त गरेका परीक्षार्थीलाई ग्रेड वृद्धि परीक्षाको अवसर दिएको र दुईभन्दा बढी विषयमा डी र ईभन्दा तल्ला ग्रेड प्राप्त गरेका परीक्षार्थीलाई ग्रेड वृद्धि परीक्षाको अवसर मूल परीक्षामा सहभागी हुनपाउने व्यवस्था गरेर दुई विषयमा ग्रेड वृद्धि मौका परीक्षाको परिकल्पना गरेको छ। जहाँसम्म उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विषय छ, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले डी र ई ग्रेड हासिल गरेकाहरूलाई भर्ना लिने कि नलिने भन्ने निर्णय गरेपछि मात्र यस बारेमा निश्चिय गर्न सकिन्छ। शिक्षण संस्था र बोर्डले आफ्नो कार्यक्रमका लागि कस्ता आवेदकको आवेदन स्वीकार गर्ने भन्ने कार्यविधि, नियम तथा विधान बनाउने अधिकार स्वयम्ले राख्ने हुनाले यस सम्बन्धमा पूर्वअनुमान गर्नु निरर्थक हुन्छ।
‘माथिल्लो योग्यता वृद्धिका लागि अध्ययन गर्न नपाउने भए डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र किन दिने र यस्तो प्रमाणपत्रको कुनै मान्यता हुँदैन भने किन लिने?’ यस्ता जिज्ञासा पनि सुन्ने गरिएको छ। डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका मात्र होइन, बी प्लस, बी, सी, सी प्लसजस्ता ग्रेड प्राप्त भएका विद्यार्थीले पनि जुनसुकै विषय अध्ययन गर्न पाउने स्थिति रहँदैन। कुन विषय अध्ययनका लागि कुन—कुन ग्रेड आवश्यक पर्छन् भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित संस्थाले नै गर्ने गर्छन्। अहिले पनि विज्ञान विषय अध्ययन गर्न गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा निश्चित अङ्क र प्रतिशत हासिल भएकाले मात्र पाउने परिपाटी अध्ययन संस्थानले गर्ने गरेको पाइन्छ। एसएलसी उत्तीर्ण गरेका सबैले विज्ञान विषय अध्ययन गर्न पाउने अवस्था अहिले पनि छैन।
डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने भन्नुको तात्पर्य माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने अनुमतिपत्र होइन, तर केही विषयमा र डीभन्दा तल्लो ग्रेड हासिल गरे पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम गर्न र त्यस्तै विषयमा अध्ययन गर्न कुनै रोक लागेको हुँदैन। प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम तथा यस्तै विषय अध्ययन हुने संस्थाले आवश्यक पूर्वसर्त तोकेअनुसार भर्ना लिने प्रावधान राख्ने गर्छन्। अब विश्वविद्यालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् लगायत शैक्षिक संस्थाहरूले एसएलसी पश्चातको उच्च अध्ययनका लागि आवश्यक सर्त तोक्नुपर्ने समय आएको छ।
‘एसएलसीको नतिजामा डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले खरिदार वा सो सरहका रोजगारीका अवसरमा आवेदन दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन्?’ यी जिज्ञासा पनि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूमा उठ्ने गरेको छ। हालसम्मको पद्धतिमा एसएलसी उत्तीर्णले आवेदन दिन पाउने पदहरूमा अक्षराङ्कन पद्धतिले उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण हुने व्यवस्था हटाएकाले विभिन्न ग्रेड हासिल गर्ने सबैले आवेदन दिन पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा रोजगारदाताहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो। अब लोकसेवा आयोगले खरिदार वा सो सरहका पदहरूमा कुन ग्रेडले आवेदन दिन पाउने हो, त्यो लोकसेवा आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो। यस्तै रोजगार प्रदायक संस्थाले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नेगरी कुन ग्रेड ग्राह्य हुन्छ भनी निर्धारण गर्ने अधिकार रोजगार प्रदायक संस्थाको नै हो।
अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यमान एसएलसीको पुरक परीक्षा हुने वा नहुनेमा सरोकारवालाहरूमा अन्योल रहेको छ। यस पद्धतिले पुरक परीक्षाको अपेक्षा गरेको छैन। अनुत्तीर्ण नहुने भएकाले पुरक परीक्षाको कुरै आउँदैन। तर कार्यविधिमा उल्लिखित ‘डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कुनै दुई विषय माथिल्लो ग्रेड प्राप्तिका लागि पुन:मूल्याङ्कन गराउन चाहेमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको निर्णय बमोजिम हुने ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछन्’ भन्ने प्रावधानले पुरक परीक्षाको आभास भने दिएको छ। माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थाहरूले डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका कारणले भर्ना नलिन सक्ने सम्भावना रहने र त्यस्ता विद्यार्थीले एसएलसी नतिजा प्रकाशन भएको २/३ महिनाभित्रै ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी भई ग्रेट वृद्धि गरेमा माथिल्लो अध्ययन गर्ने मौका मिल्ने अपेक्षासहित यो प्रावधानको व्यवस्था गरिएको हो।
यो पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि एसएलसी परीक्षाको नतिजामा दिइँदै आएको विद्यमान कृपाङ्क (ग्रेस मार्क) हट्ने सम्भावना छ। तर यसको निर्णय गर्ने अधिकार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण समितिलाई भएकाले समितिको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ। अक्षराङ्कन (लेटर ग्रेडिङ) पद्धतिमा नौवटा ग्रेड भएको र कृपाङ्क उत्तीर्ण हुने अवसर दिएकाले उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण हुने प्रावधान नभएबाट ग्रेस मार्क दिई उत्तीर्ण हुने व्यवस्थाको खासै औचित्य देखिँदैन। त्यसैले कृपाङ्क हट्न सक्छ।
सी र सीभन्दा माथिका ग्रेडले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने हो कि भन्ने शङ्का सरोकारवालाहरूमा रहेको छ। हालको कार्यविधिले सी र सीभन्दा माथिका ग्रेडले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनपाउने व्यवस्था गरेको छैन। हुन त जुनसुकै ग्रेड हासिल गरेका विद्यार्थीले सोभन्दा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्न ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनपाउने अधिकार हुनसक्ला। तर विश्वविद्यालय लगायत अन्यतिरको अभ्यासलाई हेर्दा यस्तो प्रावधान भएको पाइँदैन। ए प्लस बाहेक सबैले ग्रेड वृद्धिको परीक्षाको चाहना राखेमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यसको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन हुन्छ। यो प्रावधान राखेमा ए प्लस बाहेकका सबैले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुने चाहना राख्न सक्छन्। वर्षेनि यस्ता चाहना राख्नेको सङ्ख्या बढ्दै जाने र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान नराखिएको हो।
कार्यविधिले अन्य तह तथा कक्षाहरूमा क्रमश: अक्षराङ्कन लागु गरिनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेबाट अक्षराङ्कन पद्धतिअनुसार विद्यार्थीको मूल्याङ्कन विद्यालय शिक्षाका अन्य तह र कक्षामा लागु हुने स्पष्ट भएको छ। कतिपय विद्यालयले त यो पद्धतिलाई अनुशरण गरी अभ्यास गरिसकेका छन्। केही समय अस्पष्टता आउँदै गरे पनि विद्यालयमा अभ्यास हुँदै र सिक्दै गएपछि अन्योल अन्त्य भई विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सक्नेछ।
बराल शिक्षा विभागका महानिर्देशक हुन्।