समाजले जति आलोचना गरे पनि कुनै पनि शिक्षक आफ्नो पेशाप्रति जिम्मेवार हुन्छ । विषयगत शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, विद्यालय खुल्ने अवस्था अनि विषयगत शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्न अन्य विषयका शिक्षकले निर्वाह गरेको भूमिकालाई विचारै नगरी सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत कम भयो, शिक्षामा भएको लगानी खेर गयो भनेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । विद्यालयमा कति प्रकारका शिक्षक छन् र विद्यालय सञ्चालन कसरी भएको छ ? विद्यालयको नेतृत्व कसरी चलेको छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान जानु जरुरी छ । पक्कै शिक्षकको कमी कमजोरीकै कारण नतिजा कम भएको हो तर शिक्षकका परिस्थितिका कारक तत्व के के हुन् भन्ने विचार गरेर उनीहरुका पेशागत कुरामा विशेष चासो राखी शिक्षकमा रहेको दक्षतालाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था र पेशागत प्रोत्साहन आवश्यक छ ।
अभिभावकको निरन्तरको निगरानी र रेखदेख विद्यार्थीको सफलताको कडी हो । उनीहरुका सफलता र असफलताका जिम्मेवार पात्र अभिभावक हुन् । बिहानदेखि बेलुकासम्म के खान्छन् र कसरी पढ्छन् भन्ने वातावरण र के पाक्छ र के खालास् भन्ने अभिभावकीय वातावरणबाट पनि नतिजा स्पष्ट हुन्छ । यस प्रकारको अभिभावकको आर्थिक, सामाजिक विषमतालाई न्यून गर्न सकेमा सामुदायिक विद्यालयको नतिजामा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्छ ।
उत्तीर्ण प्रतिशतलाई हेरेर नीति निर्माता, शिक्षाविद्, पत्रकार, नागरिक समाज, किसान, मजदुर सबै सरोकारवालाले बहस गरेको पाइन्छ । बहस चल्नु सकारात्मक कुरा हो तर शिक्षकका बारेमा स्वाभाविक भन्दा अस्वाभाविक टिप्पणी गर्ने बढी पाइन्छन् । एउटा शिक्षक पेशागतरूपमा उत्तरदायी हुन्छ नै र उसले नतिजाको जिम्मेवारी लिनु पनि पर्छ तर के शिक्षकका कारणबाट मात्र सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर भएको हो त ? विद्यालय प्रशासन, लगानी, पाठ्यपुस्तकको पर्याप्ततालाई ख्याल गर्नु पर्दैन ?
सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी, विषयगत शिक्षकको पर्याप्तता, शिक्षक नियुक्ति, बजेट निकासा र उपल्लो जिम्मेवारीको नीतिगत व्यवस्थाबाट गुणस्तर विकासमा कतिको भूमिका निर्वाह हुन्छ ? अनि निजी विद्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी र निजी विद्यालयमा अभिभावकको सहभागिताबाट पनि नतिजा उत्कृष्ठ देखिन्छ । त्यसैको परिणाम हो निजी विद्यालयको प्रशंसा । सामुदायिक विद्यालयमा त्यस्तो भूमिका पाइँदैन अभिभावकको । अर्को पक्ष सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापनले गर्ने राजनीति, त्यही प्रवत्तिलाई सदर गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभागको मौन, शिक्षा ऐन अनुसार गर्नुपर्ने कामलाई सरोकारवालाले गरेको बेवास्ता पनि यी सबैका कारण रहेका छन् । अझ सामुदायिक विद्यालयले व्यहोर्नुपर्ने सरकारी परिपत्र र निर्देशन अनि नियुक्ति र सरुवामा अप्रत्यक्ष झन्झटमा स्वयं सरोकार विज्ञ छन् ।
माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक नेतृत्वको स्पष्ट व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा भएको तर्फ ध्यान पु¥याउनु, विषयगत शिक्षक व्यवस्था गर्नु, समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने वातावरण भए र शिक्षकले आफ्नो पेशागत क्षमता प्रदर्शन गर्न सके प्रवेशिका परीक्षाको नतिजामा सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल हुन सक्ने उदाहरण प्रशस्तै विद्यालयले देखाइसकेका छन् । विस्तारै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको पनि छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेको २०४६ सालको जनआन्दोलपछि बनेको सरकारले नयाँ शिक्षा योजना भनिने पुरानो शिक्षा प्रणालीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेन । योजनाबद्ध रुपमा राजनीतिक परिर्वतनसँग तालमेल हुने गरी शिक्षा विकासको परिस्थितिजन्य परिमार्जन गर्न सकेन । शिक्षा वर्गीय बन्न पुग्यो । धनाढ्यहरुले पढ्ने र गरिबहरुले पढ्ने विद्यालयहरु फरक हुनथाले । अहिलेसम्म आईपुग्दा शिक्षामा रहेको वर्गीय खाडलको यो स्वरुप सानोतिनो प्रयासले नपुरिने बनेको छ । राजतन्त्रको उन्मूलन र गणतन्त्रको स्थापनापछि पुरानो सत्ताको विरासतको रुपमा रहेको शिक्षालाई नयाँ ढंगले परिवर्तित सन्र्दभमा परिवर्तन र परिमार्जन गरी नयाँ नेपालको नयाँ शिक्षाको सुरुवात गर्ने एवं विकसित मुलुकको शिक्षासँग दाँज्न मिल्ने र देशको जनशक्ति पूरा गर्नसक्ने शिक्षाको थालनी गर्ने तर्फ ध्यान पुग्न नसकेको पक्कै हो । तथापि संचालनमा रहेको वृहत् विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्दै विपन्न, गरिब र सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने लगायत समावेशी शिक्षाको लागि पुर्वाधारदेखि गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको प्रक्रियामा रहे पनि संसद नभएका कारण अध्यादेश रुमलिएको छ ।
उपलब्धी र चुनौतीहरु
हालैको जनगणना तथ्यांकले ५ वर्षमाथिको साक्षरता दर ६५ प्रतिशत बढी देखाएको छ । जसमा पुरुष ७५ प्रतिशत र महिला ५७ प्रतिशत रहेको छ । निरक्षरता हेर्दा १५ देखि ५९ वर्षका ४० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाले विद्यालयको मुख देख्न पाएका छैनन् । २०१५ सम्ममा सबै नागरिक साक्षर गराउने उद्धेश्य रहेकोमा यो गत दशकमा झण्डै पौने ३ खर्व लगानीको साक्षरता अभियानको उपलब्धी सकारात्मक देखिएको छैन । अझै गरिब ३५ प्रतिशत निरक्षर आगामी ३ वर्षमा हाँसिल हुन नसक्ने देखिएको छ । यो उपलब्धीलाई लैंगिक हिसाबले हेर्दा महिला निरक्षर बढी छन् । कक्षा एकदेखि नै बालबालिकाहरु विद्यालय छाड्न सुरु गर्दछन् । कक्षा एकमा भर्ना भएका बालबालिका मध्ये प्राथमिक शिक्षा पुरा गर्दासम्म २३ प्रतिशत र माध्यमिक तहसम्म पुग्दा ५२ प्रतिशतले विद्यालय छाडिसक्ने डरलाग्दो अवस्था छ । विद्यालय बाहिर बालबालिका हुने कारणमा मातृभाषा अर्थात् बहुभाषिक सिकाईको कमिको चुनौती कायमै छ । २५ प्रतिशत भन्दाबढी घरपरिवारहरुका झण्डै २० लाख ग्रामीण युवाहरु विदेश कमाउन गएका छन् । करिब दुई प्रतिशत त महिलै छन् । महिलाहरुले भोगेका हिंसा, दुव्र्यवहार र ज्यादतिहरुलाई महिलाहरुको बेचविखनको नयाँ स्वरुपमा हेरिन थालिएको छ । निम्न ज्याला, कठिन काम, मृत्यु जस्ता घटनाहरु दैनिकै आउने गर्दछन् । यसले वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षाको सवाल प्रमुख बनाएको छ । यी सबै समस्याहरुको कारण भनेको समावेशी शिक्षाको अभाव र शैक्षिक वेरोजगार प्रमुख हुन् । युवापुस्तालाई दक्ष बनाउने खालको शिक्षाको कमी, आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनशक्तिको ठुलो हिस्सा निम्नस्तरको काम गर्न बिदेसिन बाध्य हुनु र रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा पनि उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च हुन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा तत्कालमा राम्रो देखिए पनि दिर्घकालका लागि दिगो नहुन सक्छ । सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले बैदेशिक रोजगारलाई विश्लेषण गर्दा पनि बेफाईदा थुप्रै देखिने गरेकाछन् ।
समस्या र सम्भावनाहरु
समातामूलक विकासका लागि समावेशी शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । गुणस्तरीय बालकेन्द्रीत योजना, बालमैत्री शिक्षण सिकाई, लैंगिक, वर्गीय, समाजिक र वातावरण अनुकुलको दिगो विकासलाई समावेशी शिक्षाको विकास मानिन्छ । समतामूलक समाजको समावेशी शिक्षालाई क्षेत्रगत विषयहरुमा बैज्ञानिकता र व्यवहारिकताले मापन गर्दछ । आधारभूत साधारण शिक्षा हाम्रा विद्यालयहरुले दिने गर्दछन् । बच्चैदेखि आफ्नो जन्मेको माटो वुझ्ने र भविश्यमा त्यसमा खेल्दै सामाजिकरण र जिवीकोपार्जन गर्न सक्ने शिक्षा चाहिन्छ । त्यसका लागि आफ्नो भाषा, जातजाति, सांस्कृति र सामाजिक परिवेश, भौगोलिक, प्रयावरण, कृषि जस्ता विषयहरु ग्रामीण नेपालको कृषि प्रधान देशका लागि अपरिहार्य विषयहरु हुन् । मुलुकभर सरदर ३९१५ गाविस र केही ग्रामीण कृषिको सम्भावना भएका नगरपालिकाका वडाहरुमा गर्दा झण्डै ४ हजार उच्च मावि छन् । ति उच्च माविमा कृषि वा सम्भावना भएको प्राविधिक विषयहरु र शिक्षक राख्न सके गाउँको विकासमा सिधै टेवा पुग्दछ । आर्थिकभारको हिसाबले ४,५ हजार प्राविधिक शिक्षक राख्न ठुलो कुरा होइन । यस्तै तिनै गाउँहरुमा करिब ३६ हजार पाँच सय स्वास्थ्य स्वंसेवीका र गरिब ३३ हजार प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरुको भूमिका राज्यले बुझ्नै सकेको छैन । बाल स्वास्थ्य, पोषण, बालमैत्री शिक्षण सिकाईका लागि यी महिलाहरुको कदर राज्यले यथासिघ्र गर्न सक्नुपर्दछ । बालबालिकका शान्ति क्षेत्र, बालबालिका भविश्यका कर्णधार र बच्चाहरु कलिलो माटो सरह हुन् भन्ने मर्मलाई मुर्तरुप दिने थलो यिनै हुन् । बाल मनोविज्ञान, बाल मानसिक संवेग, शारिरिक विकास र सामाजिकरण गर्नुपर्ने थलोलाई विकास र संरक्षण गर्न राज्य चुकेको छ । सबभन्दा मर्कामा यीनै स्वंसेवीका र शिक्षिका परेका छन् ।
शिक्षामा पहुँच दिलाउने सन्र्दभमा शिक्षाका लागि खाद्य, खाजा तथा लिटो कार्यक्रम पनि नचलेका होइनन् । जसले क्षणिक भएपनि तराईका जिल्लाहरुका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको चाप बढ्न गएर कक्षाकोठाको अपर्याप्तताले बालबालिकाहरू जोखिमपुर्ण अवस्थामा पठनपाठन गर्दछन् । यसको अर्थ हो बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनु मात्र ठुलो उपलब्धी नहुने रहेछ, तिनलाई बालमैत्री शिक्षण तथा सिकाई साथै कक्षाको वातावरणले टिकाइरहन सक्नुपर्ने कुरा मुल्यावान हुँदोरहेछ । समग्र शिक्षामा महिलाको सक्रिय सहभागिताको कमी खड्केको छ । सरकारी र निजी गरी देशमा ३४ हजार विद्यालयहरुमा झण्डै दुई लाख शिक्षकहरु मध्ये २७ प्रतिशत महिला छन् । त्यो पनि प्राथमिक तहमा महिला अनिवार्यले ल्याएको हो । देशैभरि यति राम्रो जनसंख्या विद्यालय शिक्षामा संलग्न छ कि त्यसको राम्रो परिचालन गर्न सकेमात्रै पनि गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक शिक्षकहरु र तिनका संघका गरी मुलुकभरि छ लाख बढी जनता क्षिक्षाको विकासमा संलग्न छन् । विद्यार्थीसहित यो जनघनत्व ८० लाख बढी छ । शिक्षा सम्बन्धी सरोकार र योजनामा महिलाहरुको सहभागिता र सक्रियता बढाउनुपर्नेछ । बालिकामैत्री विद्यालय बन्न सकेका छैन हाम्रा विद्यालयहरु । भौतिक र शैक्षिक सुविधाले उक्त विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा गुणस्तरीय छ वा छैन भनेर मापन गर्न सकिन्छ । सौचालयकै कारण बालिकाहरु म्हिनावारी हुँदा विद्यालय नजाने चलन विद्यमान छ । भएका विद्यालय पुर्वाधार र सुविधाहरु अपांगतामैत्री छैनन् ।
शिक्षक सुधारका संवाहक
शैक्षिक सुधारको प्रमुख जिम्मेवारीमा शिक्षकहरु अग्रभागमा हुने गर्दछन् । नेपालको सन्र्दभमा ती आज असन्तुष्ट छन् । राज्यले थरिथरिका शिक्षकहरुको व्यवस्था गरिदिएका कारण उनीहरुको जाँगर मरेको छ । शिक्षण सिकाइमा आफुले जानेको ज्ञान र शिक्षण सीपपनि कक्षाकोठामा हस्तान्तरण गर्न लत्तो छाडेका छन् । एकैतहका शिक्षककाबीचमा पनि तलबसुविधानमा फरकले जाँगर नहुनुको कारण बनेको छ । विभिन्न समयका सरकारहरुका कारण अस्थायी शिक्षकहरुको जमात चानचुने छैन, बीस वर्षभन्दा बढी समयदेखि शिक्षकहरु अस्थायी रुपमा कार्यरत छन् । स्थायीले जस्तो पेन्सन, उपदान, सञ्चयकोष र पदोन्नतिको अवसरहरुबाट बन्चित छन् । जनगणना २०६८को परिणामले चेतना र जागृतिका हिसाबले ग्रामीण समुदायमा सुचना र संचारले अद्भूत प्रभाव पारेको देखिन्छ, मात्र यो प्रभावलाई सिर्जनशीलतामा लगाई उत्पादनमूलक कार्य गर्न बाँकी हो । राज्यको नीति र कार्यक्रमहरु त्यस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निदृष्ट गराउन सकियो भने सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्न असम्भव छैन । तर ग्रामीण गरिबीका कारण शिक्षा महँगो बनेको छ । काम नगर्नेसँग जमिन बढी छ, काम गर्न खोज्नेसँग जमिन छैन, आधुनिक व्यवसायिक खेतीको शिक्षा दिने तथा भूमिसम्बन्धी नियममा परिवर्तन गरी काम गर्नेलाई जमिन दिने र अनुत्पादक जमिन राख्न नपाउने मात्रै गर्न सकिए पनि बेरोजगार र विदेश पलायन धेरै रोकिने थियो । पाठ्यपुस्तक र विद्यालय फि निःशुल्क भनिए पनि गरिब विपन्नका केटाकेटीहरू एकसरो लुगा, ब्याग र कापीकलम नभएकै कारण विद्यालयमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने विषय नारामा मात्र सीमित छ । हाम्रा स्थानीय शिक्षकहरुले आवश्यक साधारण विषय मातृभाषा वा वहुभाषामा सिकाउन सके विद्यालय बाहिर रहेका बालबकालिकामा कमि आउने थियो । आधारभूत तहदेखि नै प्राविधिक र व्यवहारोपयोगी शिक्षा अहिलेको टड्कारो अवश्यकता हो ।