विद्यालय पुनर्निर्माण ढाँचा

टीका भट्टराई
माघ १, २०७२- ठूलो जनसमुदाय इन्धन अभावमा रुमलिए पनि देशमा दीर्घकालीन असर पार्ने नीतिगत निर्णय भइरहेका छन् र कति हुने तयारीमा छन् । भर्खरै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विधेयक पारित भएको छ । जनस्तरमा गरिने पुनर्निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरौं । निर्माण भन्नासाथ विकासे, सरकारी कर्मचारी र जनसाधारणको मनमा कन्क्रिटको संरचना भन्ने छाप परेको छ र गच्छेले भ्याएसम्म बढी सिमेन्ट प्रयोग गर्नु प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।
धेरैजसो यस्ता संरचना वातावरणसँग नमिल्ने, कलाविहीन, तातो र चिसो दुवै परिस्थितिका लागि अनुपयुक्त देखिएका छन् । अहिले वातानुकूलन सिमेन्टमाथिको थप प्रतिष्ठाको विषय हो । कुरूप घर बनाउनेमा धेरैजसो सरकारी भवन पर्छन् । त्यसमा पनि अझ कम खर्चमा निर्माण गर्नुपर्ने ठूलो सङ्ख्याका विद्यालय पर्छन् ।
दुई महिनाअघि लेखकले सम्बद्ध संस्थामार्फत भूकम्पपछिको निर्माणका सन्दर्भमा केही विद्यालयका भवन बनाउन चाहेको कुरा गर्दा एकजना जिल्ला शिक्षा अधिकारीले ‘अहिले पख्नुस्, विभागबाट ढाँचा र निर्देशिका आउँछ, अनि गर्नुहोला’ भन्नुभयो । तर आफूले कन्क्रिटभन्दा वातावरण अनुकूल स्थानीय सामग्री प्रयोग भएको उदाहरण देखाउन एक—दुई भवन बनाउने विचार गरेको कुरा राख्दा उहाँले तत्काल भन्नुभयो, ‘ए, त्यस्तो अस्थायी त भइहाल्छ नि, कहाँ बनाउने भन्नुहोस् न ।’
यसले हाम्रो देशमा विद्यमान संरचनाप्रतिको अवधारणा प्रतिनिधित्व गर्छ । विद्यालयहरू ठूलो सङ्ख्यामा देशका दुर्गम भेगमा बनाइने भएकाले कस्तो सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने विषयले अझ धेरै महत्त्व राख्छ । बाध्यता होलान्, तर हाम्रो देशका अधिकांश विद्यालय कुरूप संरचनामा पर्छन् । अहिले भुइँचालोबाट कम प्रभावित बनाउने सचेतता बढेको सन्दर्भमा यस्ता भवन अझ ‘कन्क्रिटमय’ हुने देखिन्छ ।
हालै शिक्षा विभागले एसियाली विकास बैंकको सहयोग रहेको एक परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित विद्यालयको ढाँचा आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । दसकोठे त्यो प्रस्तावित भवन वरिपरि अरु ससाना भवन गरी चार ब्लक छन् । यो लेखक त्यसको डिजाइनको विस्तारमा टिप्पणी गर्ने आशय राख्दैन । तर यस किसिमको प्रणालीबारे केही प्रश्न उठ्छन् ।
त्यसमा डिजाइनको प्राविधिक पक्षमात्र समावेश भएकाले कति सम्बोधन गरिसकिएका पनि होलान् । पहिलेको अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने भत्किएका विद्यालयहरू सबै एकरूपले पुनर्निर्माण गर्ने दृष्टिले सोचिएको देखिन्छ । यथार्थमा डिजाइनभन्दा पनि पहिला ‘मर्मत मार्गदर्शन’ आउनुपर्छ । थुप्रै विद्यालय चर्किएका छन्, तर ती बेकम्मा भएका छैनन् । धेरै जसोको ध्यान तिनलाई मर्मत गरेर उपयोग गर्नलायक बनाउनेभन्दा बेकम्मा सावित गरेर नयाँ भवन निर्माण गराउनेमा छ । भुइँचालोपछि शिक्षा विभागको प्राविधिक टोली निरीक्षण गर्न जाँदा निजी विद्यालयहरूले रातारात मर्मत गरेर र प्राविधिकलाई प्रभावित गरेर अभिभावकलाई छिर्नैसमेत पनि नदिई हरियो ‘सुरक्षित’ स्टिकर टाँस्न लगाएका थिए । तर सामुदायिक विद्यालयहरूले भने सकेसम्म भत्केको देखाएर रातो याने ‘असुरक्षित’ स्टिकर टाँस्न लगाएको सुनियो । अहिलेसम्म कति ठाउँमा असुरक्षित स्टिकर नियमित पढाइ नगर्ने निहुँ भएका छन् । निर्माणको होडले देशलाई ठूलो व्ययभार थप्ने पक्कै छ ।
लागत उल्लेख नगरिए पनि शिक्षा विभागले प्रकाशित गरेको उक्त नक्साअनुसार विद्यालय भवन निर्माण झन्डै २ करोड पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । एउटा परियोजनाको नाममा एसियाली विकास बैंकद्वारा यस्तो निर्माण प्रबद्र्धन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । हामी मर्मत गर्न छाडेर सबै नयाँ भवन बनाउनेतिर लाग्यौं भने हामी एसियाली विकास बैंक जस्ताको चर्को ऋणको मारमा पर्न सक्छौं । एडीबी वा विश्व बैंक व्यावसायिक वित्तीय संस्थाहरू
हुन् र नाफा गर्न चाहन्छन् ।
एकरूपीकरण व्यवस्थापनको सजिलोका लागि हो । विशेषगरी हाम्रोजस्तो विविधतापूर्ण हावापानी भएको देशमा एकरूप संरचना उपयुक्त हुन्न । एडीबी जस्ता संस्थाले तयार गर्न लगाएका डिजाइन ‘ब्लुप्रिन्ट’ मान्नुपर्ने भयो भने एक त त्यो देशले थाम्न सक्दैन, अर्को त सब ठाउँमा त्यस्तो बनाउन नसकिने भएपछि विद्यालय झन् अलपत्र पर्नेछन् । यो फेरि घुमाइ–फिराइ सार्वजनिक विद्यालयका केटाकेटी निजी विद्यालयमा धकेल्ने रणनीतिमा परिणत हुनेछ ।
हामीले देखेका छौं, धेरै निजी विद्यालय टिनका टहराबाट सुरु हुन्छन् र पैसा कमाएपछि मात्र भीमकाय भवनमा परिणत हुन्छन् । हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयले नाफा गर्न त परेन, तर भवन बनाउनैपरे पनि यस मामिलामा निजी विद्यालयबाट पाठ सिके के होला ? धेरै दातृ संस्था विद्यालयलाई सघाउन चाहन्छन् । तर यस्तो ब्लुप्रिन्टमा सघाउन सक्दैनन् । दातामै भरपर्ने हो भने यस्तो काम विद्यालय निर्माणबाट साना दाता भगाउने रणनीतिमा पनि परिवर्तन हुनसक्छ । ‘गाउँमा बुझ्दा एउटा १० कोठे विद्यालय भवन २०–३० लाखमा बन्न सक्छ भन्छन् । गैससहरू सरकारको ढाँचा भनेर दुई करोड माग्दैछन् । छक्क परेकी छु’, एक जर्मन सहयोगी संस्थाकी अधिकारीले भनिन् ।
स्थायी प्रकृतिका तर कन्क्रिटमा आधारित नरहेका संरचनाको पनि देशमा अभ्यास भइरहेको छ । विदेशको जागिर छाडी नेपालमै काम गर्न आएका युवा इञ्जिनियरहरूद्वारा प्रबद्र्धित ‘आबारी’ नामक संस्थाले स्थानीय जैविक सामग्रीबाट बन्ने विद्यालयको ढाँचा ल्याएको छ र उसले त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिने प्रयास गरिरहेको बताएको छ । ‘आबारी’ले आफ्नो नक्साअनुसार ६ कोठे भवन केही महङ्गो (६० लाख हाराहारी) देखिए पनि त्यो लागत ‘असल प्रकृति’को अर्थात् स्थानीय सीप र श्रम अनि साधनको अधिकतम प्रयोग हुने भएकाले स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत हुने र समुदाय सशक्तीकरण गर्ने दाबी गरेको छ । अरु ठाउँका अतिरिक्त उसले सिन्धुपाल्चोकमा नमुना विद्यालय निर्माण गरिरहेको छ ।
रुकुममा अस्ट्रेलियाको जागिर छाडेर आएका अर्का एक आर्किटेक्ट अजय राना मगरले सम्पूर्ण रूपमा प्लाष्टिकको बोराका थैलामा खाँदिएको माटो र काठमात्र प्रयोग गरिएको दुईतले भवन बनाएको अर्को उदाहरण हाम्रोसामु छ । उनले त्यसको लागत २५ लाख लागेको र त्यो अति दुर्गमताको कारणले सामान्य दरभन्दा बढी हुनगएको बताएका छन् ।
अर्को एक क्यानाडेली समूहको अगुवाइमा तारजालीमा ढुङ्गा भरिएको गाह्रो लगाएर (ग्याबियन वाल) बनाइएको घर भूकम्प सुरक्षित, वातावरण अनुकूलित र सस्तो छ । यसको निर्माण समय पनि छिटो हुने र परम्परागत ‘काठले सुर कस्ने’ विधिलाई अपनाएको र राष्ट्रिय भवन निर्देशिका अनुसारकै रहेको समूहको दाबी छ । यसको प्रयोग धादिङमा भइसकेको छ ।
उल्लिखित ढाँचाहरू विद्युतीय माध्यममा लेखकसम्म आइपुगेका र लेखकको कुनै किसिमले सम्पर्क रहेका केही उदाहरणमात्र हुन् । भवन निर्माण गर्दा ‘ब्लुप्रिन्ट’भन्दा सुरक्षित, कलात्मक, शैक्षणिक आवश्यकता, हावापानीको अनुकूलन जस्ता आधार निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सहयोगलाई अझ प्रोत्साहित गर्न लागतमा सीमा राख्न पनि सकिन्छ । भूकम्पलाई हामी कलाविहीन ठूला भद्दा र महङ्गा घरको राजबाट उन्मुक्ति लिने उपायका रूपमा लिन सक्छौं । कस्तो परिस्थितिमा कस्ता उपयुक्त छन् भन्ने तुलना गर्न वस्तुवादी आधार जरुरी छ । यस्ता प्रयत्नमा संलग्न सिर्जनशील निर्माण प्राविधिकको भेला गरी डिजाइनको उपयुक्तता सिफारिस गर्न आवश्यक छ । आधारभूत मान्यतामा स्पष्ट भएर मात्र ‘डिटेल डिजाइन’ बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । धेरै दाता स्वीकृति नपाएर निराश होलान्, तर केन्द्रीय तहमा डिजाइन गर्ने परिपाटी उपयुक्त होइन । भौतिक योजना र शिक्षा मन्त्रालयले सिद्धान्त र मार्गदर्शन मात्र बनाएर स्वीकृत प्राविधिकले बनाएका नक्सा जिल्ला तहमै स्वीकृत गर्ने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने क्रम निरन्तर छ । १० जनामात्र विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा लाखौं खर्च गर्नु आवश्यक छैन । मूल सरोकारवालासँग बसी जनसड्ख्या प्रक्षेपण गरेर मात्र विद्यालयको स्थायी पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।