सबैभन्दा पहिला शिक्षा नीति, त्यसको लागि शिक्षा योजना अनि त्यो योजना कार्यान्यन गर्नको लागि शिक्षा ऐन, नियमावली, निर्देशिका र त्यसपछि कार्यविधि आदि बनाउने कुरा फुल, लार्भा, प्यूपा र वयस्क भनेजस्तै सीधा सीधा कुरा हुन्। अहिले केहि स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारीहरु मन्त्रालयले दशैं अघि तयार गरेर पार लाउन नसकेको नियमावलीको ड्राफ्टको शीर्षकमा टिपेक्स लाएर यो ...... पालिकाको शिक्षाको लागि बनाएको नीति वा नियमावली वा कार्यविधि भन्दै हिडेको भेटिएकोले सम्बन्धित सबै जना होसियार रहन अनुरोध छ।
कारणहरु
------
१. त्यो बतासे दस्तावेजले कसको कुन नीतिको सेवा गर्छ, कुन योजना कार्यान्वयन गर्ने हो थाहा छैन।
२. हिजो निर्वाचनमा प्रयोग गरिएको घोषणापत्र , प्रतिवध्दताहरु र जनताद्वारा उठाइएको माग मुद्दाहरुको बारेमा त्यसलाई केहि थाहा छैन।
३. शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख साझेदार, शिक्षकको संवैधानिक मौलिक हकको सम्मान गर्दैन। बरु स्थानीय शिक्षा समितिमा कर्मचारीले सदस्य मनोनित गर्ने नयॉ सिध्दान्त प्रतिपादन गर्न खोजिएको छ।
४. संविधानमा मौलिक हकको रुपमा नि:शुल्क र अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षाको प्रवन्ध भइसकेकोमा त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न स्तरीय समावेशी शिक्षाको लागि नीति योजना बनाउनुको साटो शिक्षामा नीजिकरण व्यापारिकरणलाई बढावा दिने प्रवन्ध गरिएको छ।
५. शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई दिँदा विद्यालय शिक्षामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, स्थानीय ज्ञान सीप र प्रविधिको संरक्षण र विकासको अवसर , स्थानीय स्रोत साधनको समूचित परिचालन हुने सम्भावनालाई नकार्दै 'औपनिवेशिक' तरिका अपनाइएकोछ।
त्यसैले सार्वजनिक शिक्षा जोगाउन , विकास गर्न र शिक्षा क्षेत्रको नीति, योजना र कानुनी संरचनाहरु निर्माण गर्न सबैले योगदान गरौं। मनोगत आग्रहबाट माथि उठी "प्रभावमा हैन प्रमाणमा आधारित भएर" निर्णय गरौं।