शैक्षिक, भौतिक र सुशासन गरी तीनवटा पक्षलाई समेटेर आफैंले तयार पारेको प्रतिबद्धतापछि प्रधानाध्यापकले आफ्नो विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने दाबी गरेका छन्। जिल्ला शिक्षा अधिकारी, श्रोत व्यक्ति समेत सहभागी घोषणापत्रमा विद्यालय सेवा क्षेत्रअन्तर्गतका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ।
विद्यालयमै स्वप्रयत्नमा आधारित सिकाइ तालिम विद्यालयले नै गर्ने, शिक्षकलाई अनुसन्धनात्मक कार्यक्रम गराउने, सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने, सिकाइमा सामग्रीको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।
जिल्लाभित्रका विषय शिक्षकको सञ्जाल बनाइने भएको छ। विषयगत रूपमा कुनै समस्या भए सञ्जालमा बसेर छलफल गर्ने र निराकरण गरिने छ। प्रत्येक वर्ष शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सम्मिलित शैक्षिक भ्रमण गर्ने, स्थानीय परिवेशअनुसार पाठ्यक्रम तयार पार्ने, विद्यार्थीलाई पुस्तकालयमा गएर पढ्ने वातावरण मिलाउने, त्रैमासिक परीक्षाको मूल्यांकन शिक्षकको बैठकबाट गर्ने, शिक्षकले गरेका कक्षा क्रियाकलाप विद्यार्थीबाट मूल्यांकन गराउने, वर्षमा कम्तीमा दुईपटक अभिभावक भेला गराउने, मुस्कान सहितको कक्षाकोठा प्रवेश गर्ने, कमजोर विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
भौतिकतर्फ आधुनिक पद्धतिअनुसार शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नेगरी कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयमा बगंैचा स्थापना गर्ने, शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, प्राथमिक उपचारका सामग्री विद्यालयमा राख्ने, स्थानीय परिवेश झल्कने संग्रहालय बनाउने, विज्ञान र गणित विषयको प्रयोगशाला बनाउने, छात्र र छात्राका लागि छुट्टै शौचालय बनाउने र छात्राहरूका लागि सुरक्षित प्याडको व्यवस्था गर्ने ।
सुशाशनतर्फ विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, दैनिक, साप्ताहिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने, शिक्षकका विभाग समिति बनाउने र कार्य बाँडफाँड गर्ने, विद्यार्थी र शिक्षकका आचार संहिता बनाउने, त्रैमासिक सिकाइ अभिभावकलाई दिने, लेखा परीक्षण तथा सामाजिक लेखा परीक्षण समयमै गर्ने, बालक्लब, जुनियर रेडक्रस, इको क्लब, स्काउट गठन गर्ने र क्रियाशिल गराउने निर्णय भएको छ। यस्तै प्रत्येक शुक्रबार अतिरित्त क्रियाकलाप गर्ने, प्रत्येक महिना भित्ते पत्रिका प्रकाशन गर्ने, विपत् योजना बनाउने, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन सुविधा दिने, कक्षाकोठा खाली हुन नदिने र सरोकारवाला निकायलाई अनुगमन गराउने, जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।