विद्यालय शासनको आवश्यकता¸ अवस्था¸ जटिलता र गन्तव्य
विद्यालयको आवश्यकतावोध¸ परिकल्पना¸ स्थापना¸ सन्चालन¸ नियन्त्रण¸ नियमन र मूल्याङ्कन प्रवन्धको समष्टि विद्यालय शासन हो । शैक्षिक सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रिया र प्रणालीसँग विद्यालय शासन सम्बन्धित रह्न्छ । विद्यालय शासनमा विद्यालयको लक्ष्य¸ उद्धेश्यको निर्णय¸ नीति निर्माण र नियन्त्रण पद्धति विकास¸ निर्णय प्रक्रियाको निर्धारण¸ सरोकारवालाहरुको सहभागिता र जिम्मेवारी बाँडफाँड¸ आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र प्रयोग¸ पाठ्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन¸ शिक्षक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन¸ सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन¸ विद्यार्थी मूल्याङ्कन¸ खोज तथा अनुसन्धान¸ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप लगायत विद्यालयको समग्र पद्धति व्यवस्थापन जस्ता पक्ष पर्दछन् । जवाफदेहिता¸ पारदर्शिता¸ उत्तरदायीत्व¸ समावेशी तथा समानता¸ प्रभावकारी एवम् दक्ष सेवा¸ विधिको शासन¸ सहभागितामूलक कार्य पद्धति विद्यालय शासनका तत्व हुन् ।
एकातिर विद्यालयलाई एक एकाइ मानेर एउटा विद्यालयमा हुने प्रबन्धको कुरा विद्यालय शासनसँग जोडिन्छ भने एकरएक विद्यालयको जोडबाट समग्र देशमा सँचालित सबै प्रकारका विद्यालयहरुमा हुने उक्त प्रबन्धको कुरा पनि विद्यालय शासनमा आउँछ । त्यसैले विद्यालय शासनको कुरा एकसाथ र अलग¸ थलग समेत कार्यान्वयनको सुक्ष्म इकाइ विद्यालयदेखि उपयुक्त नीति¸ निर्माणको तह शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिने अन्तरसम्बन्धित सवाल हो । एउटा विद्यालयलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन¸ उत्तरदायी¸ सहभागितामूलक¸ पारदर्शी¸ समन्यायिक रुपमा सँचालन गर्न आवश्यक पर्ने सबै आधारहरु विद्यालय शासनका अवयव हुन । विद्यालयमै आधारित विद्यालय शासन भन्दाभन्दै पनि त्यसको उपयुक्त दिशानिर्देश गर्ने राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली र त्यससँग सम्बन्धित केन्द्रीय¸ सँघीय¸ क्षेत्रीय¸ जिल्ला¸ स्रोतकेन्द्र¸ गाविस स्तरीय निकायहरुलाई पनि यसबाट अलग गर्न सकिदैन । यि सबैको समन्वयबाट नै स्थानीय सुक्ष्म इकाइको रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति¸ शिक्षक अभिभावक सँघ¸ शिक्षक¸ विद्यार्थी¸ स्थानीय सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा विद्यालय शासनका कार्यकलाप अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
विद्यालय शासनका सन्दर्भमा विभिन्न नमुनाहरु विद्यमान रहेका छन् । सरकारका नीति¸ नियम¸ कानूनहरुको व्यवस्था छ । सार्वजनिक लगानी सार्वजनिक व्यवस्थापनदेखि निजी लगानी निजी व्यवस्थापन सम्मका विद्यालय शासनका विभिन्न प्रकारहरु पाइन्छन् । विद्यालय शासनका अवधारणामा केन्द्रिकृतदेखि विकेन्द्रित सैद्धान्तिक आधारहरु देखिन्छन् । सँरचनागत रुपमा समेत केन्द्रदेखि विद्यालयतहसम्म विभिन्न निकायहरुको प्रबन्ध गरिएको पाइन्छ । सरकारका सबै नीतिहरुमा विद्यालय शासनको बारेमा केही न केही उल्लेख गरेको हुन्छ । शासन मात्र होइन सुशासन¸ स्वस्शासनका कुरा पनि अद्यावधिक गरिएका छन् । तर, नेपालको विद्यमान यथार्थपरक तस्वीर बोल्नुपर्दा विद्यालय शासन भिरमा झुन्डिएको चिन्डोको अवस्थामा छ भन्दा अतियुक्ति हुने छैन ।
केन्द्र सरकार यसलाई विकेन्द्रिकरण¸ सँघियताकरण¸ निक्षेपणको नाममा स्थानीयतिर जिम्मेवारी पन्छाउन आतुर छ । सँबैधानिक रुपमा नै माध्यमिक तहसम्म नीति¸ नियम बनाउने¸ खोल्ने¸ बन्द गर्ने¸ जनशक्ति व्यवस्थापन¸ आर्थिक स्रोतसाधन व्यवस्थापन¸ परीक्षा व्यवस्थापन जस्ता अधिकार अब बन्ने स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिने तरखरमा छ । सिद्धान्तस् भविष्यपरक सोचले हेर्दा यो जायज पनि छ । तर, पुर्वाधार र सक्षमताको कमजोर धरातलमा उभिएर हेर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा अहिलेका गाविस¸ नगरपालिका वा भोलि बन्ने स्थानीय तह सक्षम छन् रु यो कुनै नविनतम खोजीको विषय होइन । समुदाय मातहत विद्यालयका समग्र पक्ष सँचालनको प्रयास थालेको दशकौँको अनुभवबाट भोगिएको प्रमाणित तथ्य हो । आधारभूत तहमा कमसेकम १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय विषयवस्तुमा आधारित रहेर निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको मौजुदा हविगत कस्तो छ रु सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ । स्थानीय स्वायत्तता कार्यान्वयनको त्तगष्अपकबलम झल्काउने यो एउटा मात्रै उदाहरण काफी छ । यस्तो वस्तुगत अवस्था चटक्कै विर्सेर खानेपानी र नूनको अभावमा तड्पिरहेका स्थानीय तहको काँधमा आदर्शतम सोचकासाथ १२ कक्षासम्मको शिक्षाको गहनतम भारी सँबिधानतस् कसरी पुर्याइयो १रु त्यो दैवसँयोग नै मान्नुपर्ला या त्यो प्रावधानका ूअस्सली लेखनदासू सभासद्हरु भविष्यमा सँबिधान कार्यान्यनको लागि गाउँ फर्केकै दिनदेखि उहाँहरुकै अगाडि छर्लङ्ग होला १
सँबिधानको धारा ३१ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने मौलिक हक दर्ज गरियो । अनूसूची ५ को सँघको अधिकार सूचीमा केन्द्रिय विश्वविद्यालय¸ अनुसूची ६ प्रदेशको अधिकार सूचीमा प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा उल्लेख गरी अनुसूची ८ को स्थानीय निकायको अधिकार सूचीमा मात्र आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई सूचीकृत गरिएको छ । यसबाट प्रष्ट छ¸ एउटा रुखमा बसिरहेको चरो सजिलैसँग भुरुरुरु उडेर अर्को रुखमा गएर बसेझैँ माध्यमिक तहसम्म सँचालनको अविभारा सँबिधानतस् केन्द्र वा सँघीय सरकारको काँधबाट सर्लक्क गाउँपालिका र नगरिपालिकाको काँधमा आइपुगेको छ । हाल¸ स्थानीय तहको स्वरुप बनिनसकेको अवस्थामा स्थानीय निकाय समेत स्थानीय सरकारको रुपमा रुपान्तरित बन्न सकेका छैनन । उनीहरुको अत्यावश्यक आपतकालिन प्राथमिकता¸ रुची¸ इच्छा र तत्परता बाटोघाटो¸ कुलो¸ ढलनिकास¸ पानी¸ सरसफाइ जस्ता न्यूनतम विकास निर्माणका पुर्वाधारतिर देखिन्छ । स्थानीय निकाय वा तह न्यूनतम पूर्वाधारको अवस्थाको स्थितिबाट माथि नउक्लिउन्जेल¸ आफ्नै चरम समस्या¸ रोजीरोटी¸ घरवास¸ न्यूनतम औषधी उपचार तथा आफ्नै ज्यान कसरी धकेल्ने भन्ने चरम अभावमा गुज्रिन्जेलसम्म स्थानीय तहमा रहेका सरोकारवालाहरुको तत्कालिन कार्यभार¸ चासो¸ आवश्यकता¸ क्षमता र दक्षता माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शासन अनुकूल हुने कुनै छाँटकाँट देखिदैन । यसरी विद्यालय शासन सबैको हुनुपर्ने भन्दाभन्दै कसैको पो नहुने हो कि भन्ने चिन्ताहरु मुखरित भइरहेका छन् ।
विद्यालयलाई नै शासनको केन्द्रविन्दु मान्नुपर्ने नीतिगत¸ अवधारणागत चर्चा र प्रतिवद्धताहरु एकातिर छन् । अर्कोतिर ग्रामिण समाजमा भौतिक पूर्वाधारविहीन¸ चैतर्फी गाई¸ बाख्रा चर्ने खेलमैदान¸ दाँतफुक्लेका बृद्धझैँ झ्यालढोका उप्केका दयनीय र जर्जर विद्यालय¸ अभिभावकको असीमित अपेक्षाहरु असरल्ल छन् । प्रविधिको चरम दुरुपयोगबाट किचिएका विद्यार्थीहरुको उच्छृङ्खल नखरमाउलो उत्तराधुनिक व्यवहारवीच आफ्नै व्यक्तिगत¸ पारिवारिक र विद्यालय समाजका चौतर्फी समस्यै समस्याको केन्द्रभागमा अनिर्णित अवस्थामा निधारमा हात राखेर झोक्रिरहेको निरीह प्रधानाध्यापकलाई मन्दिरको गजुरझैँ बसालिएको छ । उसले पाप¸ पुन्य भक्तालुहरुका अनेकन प्राथनाहरु¸ विरह¸ वेदनाहरु त सुन्छ तर त्यसको कुनै जवाफ र समाधान दिने हैसियत राखिरहेको छैन । राजनीतिक उहापोहहरुको सन्तुलन मिलाउँदै र आफ्नो अस्थिर कार्यकाल औँलामा गन्दागन्दै अस्तव्यस्त र अन्टसन्ट हावामा हराइरहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी¸ मूल कर्मबाट विषयान्तर तुवालोमा रुमल्लिरहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विवशताको वीचमा विद्यालय शासनको कुरा बाँसको टुप्पामा झुन्ड्याएर पाकिरहेको कहिल्यै नपाक्ने बीरबलको खिचडिजस्तो भएको तीतो यथार्थता हाम्रो सामु जगजाहेर छ । साँच्चिकै भन्ने हो भने विद्यालय शासनको अवस्था अहिले पानीमा चित्र कोर्नु जस्तै भएको छ । विद्यालय शासनको जोडदार र घणिभूत ओठे प्रतिवद्धता दोहोर्याउँदै केन्द्रबाट स्थानीयमा¸ स्थानीयले सरोकारवालामा¸ सरोकारवाला बेखबर हुँदै विद्यालय शासन हावामा हुत्याइएको फुटबलजस्तो भएको छ । र¸ स्वस्शासन भन्दाभन्दै नो शासनको खतरा बढिरहेको छ ।
तर पनि हाम्रो सामु विकल्पका गोरेटाहरु सीमित छन् । हामी हिड्नुपर्ने विद्यालय शासन¸ सुशासन र स्वस्शासन कै गोरेटो हो । शिक्षालाई समृद्ध¸ प्रभावकारी¸ नतिजामुखी¸ उद्धेश्यपूर्ण बनाउनको लागि सरोकारवालाको दक्षता अभिबृद्धि र क्षमता विकास गरी उत्तरदायित्व¸ जवाफदेहिता र अधिकार सम्बन्धित विद्यालय तहमा निक्षेपित र सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिलेको सारभूत निचोड हो । र¸ चौतर्फी र अर्थपूर्ण सहभागितामा विकेन्द्रिकरण र उत्तरदायित्व अभिबृद्धि मार्फत बिद्यालयलाई उपयुक्त शिक्षण सिकाइ केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्दै शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्नु विद्यालय शासनको मूल मर्म पनि ।
भेरीमालिका नपा–२, तल्लोथाप्ले¸ जाजरकोट
2076/02/08