प्रदेशको धनः दक्ष जनशक्ति उत्पादन
प्रादेशिक शिक्षा नीति, कानून र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ। प्रदेशस्तरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाई नियमन गरिनेछ। प्रादेशिक जनशक्तिको आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक कार्यक्रमको गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता र सक्षमताको मापदण्ड निर्धारण गरी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
उच्चस्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विकास र विस्तारका लागि गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। सूचना-प्रविधिमैत्री शैक्षिक सामग्रीको उत्पादन र विकासको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय आवश्यकता बमोजिम पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने नीति लिइनेछ।
प्रदेशका दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित न्यून विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकरण तथा समायोजन गरी आवासीय विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सहयोग गरिनेछ। गुम्बा, मदरसा, आश्रम र गुरुकुलमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमलाई मूलधारको शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति लिइनेछ।
निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको समन्वयमा प्रविधि, वित्तीय तथा व्यावसायिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बालविकास केन्द्रलाई नमूना केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईमा जोड दिइनेछ।
एमबीबीएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका दलित, अल्पसंख्यक तथा गरीब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी दिगो विकास गर्न अनुसन्धान र विकासलाई सँगसँगै लैजाने नीति लिइनेछ। विकासका लागि विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा खोजमूलक र अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। टनेल इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम बनाउन विश्वविद्यालयलाई सहयोग गरिनेछ।