राज्य संयन्त्रलाई नागरिककोे सहभागीतामा र आवश्यकता अनुसार संचालन गर्नु नै सुशासन हो । शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिक सेवा र सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई समेत सुशासन भनिन्छ । सेवा प्रवाह तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनुलाई समेत सुशासन भनिन्छ ।
नेपालको संविधान, सुशासन ऐन, चालु योजना र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरुले समेत सुशासन, नागरिक सहभागीता र जनसन्तुष्टीमा जोड दिएका छन । सन् १९८९ मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । नेपालमा २०४६ को राजनैतिक परिवर्तन पछि यस विषयले वढि महत्व पाउदै गएको छ ।
सुशासनका प्रमुख सूचकहरु;
– नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागीतामा जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था,
– जनता प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी सरकार सञ्चालन,
– समग्र शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन,
– विधि, पद्धति र कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था,
– सरोकारवाला प्रति जवाफदेही शासन सञ्चालन,
– निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता,
– प्रशासनको सरलीकरण र जनमुखी सेवा प्रवाह,
– सामाजिक न्याय र समावेशितामा आधारित समाज निर्माणमा जोड,
– आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार रहित समाजको परिकल्पना,
– राज्यका सवै क्षेत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनको परिपालना,
– प्रचलित मूल्य, मान्यता र नियम कानुनको पूर्ण परिपालना,
– आर्थिक रुपमा वित्तीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन,
– निष्पक्ष, जनमुखी र स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था ।
निष्कर्ष,
न्याय र शान्तिमा आधारित शासन पद्धति हो सुशासन । यसकालागि लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन पूर्वशर्तका रुपमा रहेको हुन्छ । सबै शासनको अन्तिम लक्ष्य नागरिक सन्तुष्टी भएकाले जनताको आकांक्षा संवोधन गर्दै सुशासन कायम गर्दै अगाडी वढ्नु आजको नंया नेपालको खांचो हो ।