समतामूलक समाज
समतामूलक समाजमा समाज र राज्य सबैको हो, यहाँ सबै समान छन् भन्ने भावनाको विकास गरिन्छ । हुनेखाने र हुँदा खानेबिचको खाडलको अन्त्य गरी सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण तयार पारिन्छ । सबैले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा र आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा समाहित हुने वातावरण तयार गरिन्छ । विकासको प्रतिफल सबैले पाउने सुनिश्चितता गरिन्छ । कमजोर वर्गलाई विशेष सुविधा दिएर मूल धारमा ल्याउने प्रयास गरिन्छ ।
समतामूलक समाज निर्माणका लागि राज्यले अपनाउनुपर्ने उपाय
(क) सशक्तीकरण ः
(ख) मूल प्रवाहीकरण ः
(ग) हस्तक्षेपकारी नीति ः
(घ) रोजगारमूलक लक्षित कार्यव्रmम ः
(ङ) सहज र न्यायोचित पहुँचको सुनिश्चितता ः
(च) सुशासन ः
(छ) समावेशीकरण ः
नेपालमा समावेशीकरण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि भएका प्रयासहरु
(क) शासकीय प्रणालीमा सुधार
· राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने गरी निर्वाचन हुने
· सभामुख र उपसभामुखमा एक जना महिला हुनुपर्ने
· राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतको प्रतिनिधित्व हुने
· प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले बन्द सूची पेस गर्दा पचास प्रतिशत महिला र बाँकी पचास प्रतिशतमा पनि आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी र अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने
· सङ्घीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नुपर्ने
· गाउँ कार्यपालिकामा गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट दुई जना र महिला चार जना गरी छ जना थप सदस्य हुने
· नगर कार्यपालिकामा नगरसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट तीन जना र महिला पाँच जना गरी आठ जना थप सदस्य हुने
· जिल्ला सभाले कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने
(ख) राज्यका संयन्त्रमा सुधार
· खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई सत्प्रतिशत मानेर छ ओटा समूह तथा समुदायका बिचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था भएको
· निजामती सेवा, न्याय सेवा, शिक्षक सेवा तर्फ गरिएको आरक्षणको व्यवस्था
(क) महिला ः ३३ प्रतिशत
(ख) आदिवासी÷जनजाति ः २७
(ग) मधेसी ः २२
(घ) दलित ः ९
(ङ) अपाङ्ग ः ५
(च) पिछडिएको क्षेत्र ः ४
· सैनिक, प्रहरी सेवामा गरिएको आरक्षणको व्यवस्था
(क) महिला ः २० प्रतिशत
(ख)आदिवासी÷जनजाति ः ३२
(ग) मधेसी ः २८
(घ) दलित ः १५
(ङ) पिछडिएको क्षेत्र ः ५
(ग) सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सुधार
·सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था
· संवैधानिक अङ्गका रूपमा समावेशी आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोग, महिला आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था
· पारिश्रमिकमा समानताको व्यवस्था
· तालिम तथा स्वरोजगार कार्यव्रmमहरूको सञ्चालन
· छात्रवृत्तिको व्यवस्था
· छुवाछुत, कमैया, हलिया, कमलरी, देउकी, झुमा, छाउपडीलगायतका कुप्रथाको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था र विशेष कार्यव्रmमहरू सञ्चालन
· श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको निर्धारण