-शरद शर्मा
काठमाडौं, १३ असार । सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि १० जिल्लामा नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू गर्ने भएको छ । विद्यालयदेखि टाढा रहेकालाई समाहित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले १० जिल्लामा चालु शैक्षिक सत्रदेखि १० कक्षासम्म अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा लागू गर्ने भएको हो ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले नि:शुल्क मात्र नभएर अनिवार्य गराउनका लागि बजेट छुट्याउन थालिएको बताए । उच्च भर्नादर भएका पाँच र न्यून भर्नादर भएका पाँच जिल्लाका लागि बजेट छुट्याइनेछ ।
सहप्रवक्ता पाण्डेले विद्यालय आउन नसकेका बालबालिकालाई लक्षित गरेर पहिले १० जिल्लामा अभियान सञ्चालन गरिने बताए । ‘अभियानमा जसले विद्यालय पठाउन सक्दैनन्, त्यस्ता अभिभावकलाई आयआर्जनका कार्यक्रम लिएरसमेत जान्छौँ,’ उनले भने, ‘ताकि अभिभावकले आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय सजिलै पठाउन सकून् ।’
मन्त्रालयले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा उच्च भर्नादर र न्यून भर्ना दर भएका दुईवटा जिल्ला छनोट गरी कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । तीन वर्षमा सबै जिल्लामा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागू गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन वर्षभित्र सरकारलाई शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य गराउन कार्ययोजना तयार पारेको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानेको छ । आयोगले आगामी तीन वर्षभित्र १५ वर्षमाथिको ७५ प्रतिशत र १५ वर्षदेखि २४ वर्षसम्म ९५ प्रतिशत साक्षरता बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कक्षा १ मा भर्ना हुन आउने बालबालिका ८० प्रतिशत, कक्षा १ देखि ५ सम्म खुद भर्नादर सय प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
आयोगले तीनवर्षे योजनामा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि तथा अवसरमा विस्तार गर्ने, उच्च शिक्षामा नियमनका पूर्वाधार विकास र अवसरहरूको विविधीकरण गर्ने, आमसाक्षरतालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने, विपन्न, सीमान्तकृत, समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै तहको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै जवाफदेही पद्धतिको विकास गर्नेलगायत प्रस्तावित योजना अगाडि सारेको छ ।
अघिल्लो तीन वर्षमा पूरा हुन नसकेका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने जनाउँदै आयोगले यसपटक महत्त्वाकांक्षी योजना भन्दा पनि नतिजामुखी उपलब्धिमुखी कार्यक्रम ल्याइएको जनाएको छ । आयोगले दातृनिकाय, मन्त्रालय र विज्ञहरूको सहभागितामा योजना तयार पारेको हो । आयोगले तयार पारेको तीन वर्षको योजना यही २१ र २२ गते हुने राष्ट्रिय परिषद् विकास बैठकबाट पारित गराउनेछ ।