काठमाडौ, श्रावण १२ - शिक्षा विभागले यो वर्षबाट सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन सुधार नीति अघि बढाएको छ । जापान सहयोग नियोग (जाइका)सितको सहकार्यमा यो नीति कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनका समग्र पक्ष सुधारका निम्ति समुदायको सहभागिता बढाउने नीति अघि सारिएको छ । जसले गर्दा शिक्षकको अध्यापन नियमित हुने र विद्यार्थीको बुझाइस्तरमा बढावा दिइनेछ । सिकाइ गुणस्तर सुधारका निम्ति नयाँ प्रक्रियाको थालनी गरिएको हो ।
विभागले 'विद्यालय व्यवस्थापन सुधारका निम्ति सहयोग' (सिसम) परियोजनाको परीक्षणसमेत गरेको छ । रसुवा र धादिङमा सुरु गरिएको परीक्षणले सकारात्मक प्रभाव पारेको परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । सुधार परीक्षणका क्रममा सोलुखुम्बु, रुपन्देही, जुम्ला, डोटी, संखुवासभा, कपिलवस्तु, कालिकोट र डडेलधुराका १ सय ६० विद्यालयमा यसै वर्षबाट लागू गरिएको छ । 'विद्यालयको क्षमता विस्तार र विद्यालयको वाषिर्क कार्ययोजना निर्माणलाई महत्व दिएका छौं,' व्यवस्थापन निर्देशिका र शिक्षण प्रशिक्षण सामग्रीहरु निर्माण भएको उल्लेख गर्दै विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पोखरेलले भने, 'स्कुलका सबै युनिटहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दामात्र सुधार हुनेछ । अब देशव्यापी कार्यान्वयन तयारीमा छौं ।'
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलहरुको भागबन्डालाई अन्त्य हुन नसक्नु, शिक्षकहरु दलगत आस्था र गुटबन्दी हुनु, राम्रा शिक्षकभन्दा हाम्रा शिक्षक रोजेर नियुक्ति दिनेजस्ता क्रियाकलापले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको हो । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारभन्दा राजनीतिक पहुँच विस्तार गर्ने चलनको अन्त्यका निम्ति सिसम परियोजनाले नयाँ तरिका अपनाएको जनाइएको छ ।
सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा अभियान अन्तर्गत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुने क्रम सतप्रतिशत सफल भएको निर्देशक पोखरेलले जनाएका छन् । 'लक्ष्यअनुसार पाच प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुन बाँकी छ,' बीचैमा पढाइ छाड्ने क्रम रोक्न नसकिएको बताउँदै उनले भने, 'त्यसनिम्ति सिकाइ समस्या छ । सुधारका निम्ति यो परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने छ ।'
विभागले विद्यालय व्यवस्थापन नमुना परीक्षण गरिएका जिल्लाका शिक्षा अधिकारी, विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापकसहितको गोष्ठी आयोजना गरेको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) ले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा किटान गरेअनुसार व्यवस्थापन समितिको सुधारमा जोडदिइएको जनाइएको छ ।