अब अर्को वर्षदेखि सरकारी तलव भत्ताखाने सरकारी कर्मचारी, शिक्षकहरुले अनिवार्यरुपमा आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ । त्यसो नगरीय उनीहरुलाई कारवाही त हुन्छ नै उनीहरुको तलव सुविधा बाट विद्यालय पढाउने रकम समेत कट्टा हुने भएको छ ।
उच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीहरुलाई अनिवार्यरुपमा छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउन आदेश दिएको छ । यसले शैक्षिक क्रान्तिको सुरुवात गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
यो समाचार भारतको उत्तरप्रदेशको हो । त्यहाँको इलाहबाद उच्च अदालतले यस्तो आदेश सुनाएपछि राज्यमा तहल्का मच्चिएको छ । अदालतले सवै सरकारी कर्मचारी र नोकरशाहहरको छोराछोरीहरुलाई प्राथमिक तहमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य व्यवस्था गर्न राज्यको मुख्य सचिवलाई आदेश दिएको छ ।
उसले आदेशमा भनेको छ कि आउने शैक्षिकसत्रबाट अनिवार्य रुपमा यो नियम लागु गरियोस । अदालतले यो पनि निर्देशन दिएको छकि यदि कसैले यो नियम नटेरेमा वा निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएमा निज सरकारीकर्मचारीहरुको तलवबाट विद्यालय शुल्क बराबरको रकम कट्टा गरेर त्यसलाई सरकारी विद्यालय सुधारमा लगाइयोस ।
शिवकुमार पाठक लगायतको रीट निवेदनको फैसला गर्दै उच्च अदालतका न्यायधिष सुधीर अग्रवालले यो आदेश सुनाएको हो । रीट निवेदनमा भनिएको थियो कि ‘सरकारी विद्यालयहरुमा अयोग्य शिक्षकहरु नियुक्ति गरिएको छ जसको कारण बालबालिकाहरु स्तरीय शिक्षा लिनबाट बञ्चित रहँदै आउका छन् । यसको चिन्ता न त सम्बन्धीत अधिकारीहरुलाई छ न त प्रदेशका उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरु नै छ । उच्च सरकारी अधिकारीहरको बालबच्चाहरु ठूला निजी विद्यालयमा पढ्ने कारण सरकारी विद्यालयको वास्तविकता बुझ्न कोही पनि आउदैन । यदि सरकारी कर्मचारीको छोराछोरीहरुलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने अनिवार्य व्यवस्थागरीय सरकारी विद्यालयको सुधार हुने थियो ।’
यहि रीट निवेदनलाई आधार मानेर उच्च अदालतले यो आदेश दिएको हो । सरोकारवालाहरुले यो निर्णयको स्वागत गर्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् । यसका लागि केन्द्रिय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
उत्तर प्रदेशमा ८ लाख ६६ हजार ३ सय ६१ सरकारी विद्यालयहरु छन् । अझैपनि त्यहा एकलाख ४० हजार थप विद्यालयको आवश्यकता रहेको छ । प्राथमिक विद्यालयहरुमा अझैपनि २ लाख ५२ हजार शिक्षकहरुको कमी रहेको छ ।
प्राथमिक तहमा अझैपनि १०. ५ प्रतिशत ड्रप आउट रहेको छ । ६ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका १०.५ प्रतिशत विद्यार्थी ६ कक्षामा नपढी बिचमानै विद्यालय छाड्ने गर्दछन् । त्यहाँ कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुका अनुसार उत्तरप्रदेशको सरकारी विद्यालयमा कक्षा पाँचमा पढीरहेका ५५.९ प्रतिशत विद्यार्थीहरुले राम्ररी पढ्न सक्दैनन् ।
कक्षा पाँचमा पढ्ने ५६. २ प्रतिशत विद्यार्थीले राम्रोसँग कक्षा २ को पाठ पढ्न सक्दैनन् । ग्रामिण क्षेत्रमा अझैपनि ४. १ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित रहेका छन् । कक्षा पाँचमा अध्ययनरत ८.२ प्रतिशत बालबालिकाहरु अक्षर पढ्न जान्दैनन् । ९४.९ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएकामा सरकारी विद्यालयमा भने ४३.६ प्रतिशत मात्रै सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएका झन् । लगातार सरकारी विद्यालयबाट विद्यार्थीहरु भागिरहेका छन् ।
एजेन्सीहरुको सहयोगमा