शिक्षा नियमाबली २०७३ को ड्राफ्ट

शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा नियमावली २०७३ को मस्यौदा
मस्यौदा
परिच्छेद– १
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ (१) यी नियमहरूको नाम “शिक्षा नियमावली, २०७३” रहेकोछ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,
(क) “ऐन” भन्नाले शिक्षा ऐन, २०२८ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ग) “विभाग” भन्नाले शिक्षा विभाग सम्झनु पर्छ ।
(घ) “महानिर्देशक” भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “निर्देशनालय” भन्नाले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सम्झनु पर्छ ।
(च) “निर्देशक” भन्नाले निर्देशनालयको निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(छ) “निरीक्षक” भन्नाले विद्यालयको निरीक्षण गर्न तोकिएको कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
(छ१) “समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालय” भन्नाले नियम २२क. बमोजिम स्थानीय निकाय, व्यवस्थापन समिति वा संस्थाले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको सामुदायिक विद्यालय सम्झनु पर्छ ।
(छ२) “सामुदायिक शिक्षक” भन्नाले समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अन्तर्गत व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गरेको स्थायी शिक्षक सम्झनु पर्छ ।
(छ३) “शिक्षक छनौट समिति” भन्नाले नियम २२च. बमोजिमको शिक्षक छनौट समिति सम्झनु पर्छ ।
(ज) “व्यवस्थापन समिति” भन्नाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ ।
(झ) “परीक्षा” भन्नाले
प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा, निम्न माध्यमिक शिक्षाआधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “परीक्षा समिति” भन्नालेनिम्न माध्यमिक शिक्षाआधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति सम्झनु पर्छ ।
(ट) “शैक्षिकसत्र” भन्नाले विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइने वार्षिक अवधि सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “अनौपचारिक शिक्षा” भन्नाले नियम ४८ बमोजिम दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।
(ठ१) “सामुदायिक सिकाइ केन्द्र” भन्नाले समुदाय तहमा अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न स्थापना गरिएको संस्था सम्झनु पर्दछ । यसले यस पूर्व स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका सामुदायकि अध्ययन केन्द्रलाई समेत जनाउँछ ।
(ड) “दूर शिक्षा” भन्नाले पत्राचार, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य–दृश्य वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट कुनै विषयमा दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “शिशु विकास केन्द्र” प्रारम्भिक बाल शिक्षा विकासकेन्द्र भन्नाले
चारपाँचबर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, वा वौद्धिक शिक्षा दिनको लागि नियम ६७ बमोजिम खोलिएको प्रारम्भिक बाल शिक्षा विकासकेन्द्र सम्झनु पर्छ ।
(ण) “शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद्” भन्नाले नियम ७२ बमोजिमको शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद् सम्झनु पर्छ ।
(त) “प्रधानाध्यापक” भन्नाले नियम ९३ बमोजिम नियुक्त शिक्षक सम्झनु पर्छ ।
(थ) “परिवार” भन्नाले शिक्षकसँग एकासगोलमा बस्ने तथा निज आफैंले पालनपोषण गर्नु पर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पुरुष शिक्षकको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा महिला शिक्षकको हकमा निजको सासू, ससुरा समेतलाई जनाउँछ ।
(द) “शिक्षक किताबखाना” भन्नाले नियम १२६ बमोजिमको विद्यालय शिक्षक किताबखाना सम्झनु पर्छ ।
(ध) “शुल्क” भन्नाले विद्यालयले नियम १४६ बमोजिम विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क सम्झनु पर्छ ।
ड्ड (न)“सञ्चालक समिति” भन्नाले ऐनको दफा १२ग. बमोजिम गठन भएको ग्रामीण शिक्षा विकास कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
परिच्छेद– २
विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था
३. विद्यालय खोल्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने ः (१)
प्राथमिक विद्यालय, निम्नमाध्यमिक आधारभूतविद्यालय वामाध्यमिक विद्यालय खोल्न चाहनेले अनुमतिको लागि शैक्षिकसत्र शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै गाउँ शिक्षा समिति वा
नगरपालिकानगर शिक्षा समितिकोसिफारिस सहित अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) आफ्नै स्रोतमापूर्व प्राथमिकप्रारम्भिक वाल शिक्षा केन्द्रविद्यालयखोल्न चाहनेले अनुमतिको लागि शैक्षिकसत्र शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा दुई महिना अगावै अनुुुसूूची–२ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिगाउँ पालिकावा नगरपालिका समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
४.विद्यालय खोल्नको लागि पूरा गर्नु पर्ने पूर्वाधार : विद्यालय खोल्नको लागि अनुसूची–३ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
५.विद्यालय खोल्न अनुमति दिनेः (१) विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले निवेदनसाथ प्राप्त कागजात जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा त्यसरी खोलिने विद्यालयको लागि नियम ४ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा भएको देखिएमा
प्राथमिक विद्यालय र निम्न माध्यमिकआधारभूतविद्यालय खोल्न शैक्षिकसत्र शुरु हुनुभन्दा तीस दिन अगावै जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णय अनुसारअनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा अनुमति दिनेछ र माध्यमिक विद्यालयको हकमा शैक्षिकसत्र शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा दुई महिना अगावै जिल्ला शिक्षा समितिको राय सहितको निवेदन निर्देशक समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमति दिनु अघि वा निर्देशक समक्ष निवेदन पठाउनु अघि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रस्तावित विद्यालयको लागि नियम ४ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(३) माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिको सम्बन्धमा उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा निर्देशकले निवेदन सहितको कागजात जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा प्रस्तावित विद्यालयको लागि नियम ४ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा भएको देखिएमा निवेदकलाई शैक्षिकसत्र शुरु हुनुभन्दातीस दिन अगावै विद्यालय खोल्न अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा अनुमति दिनेछ ।
(४) नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम पूर्व प्राथमिक विद्यालयप्रारम्भिक वाल शिक्षा केन्द्र खोल्न निवेदन परेमा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति गाउँ पालिका वा नगरपालिकाले निवेदन साथ प्राप्त कागजात र प्रस्तावित विद्यालय भवनकोआवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा त्यसरी खोलिने विद्यालयको लागि नियम ४ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा भएको देखिएमा जिल्ला शिक्षा समितिको सहमति लिईशैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा तीस दिन अगावै विद्यालय खोल्न अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा अनुमति दिनेछ ।
(५) उपनियम (१) वा (३) वमोजिम जिल्ला शिक्षा अधिकारी वा निर्देशकले विद्यालय खोल्ने अनुमति दिदा मन्त्रालयले विभागलेनिर्धारण गरेको संख्याको अधीनमा रही दिनु पर्नेछ । मन्त्रालयले विभागले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि माघ मसान्तभित्रै यस्तो सङ्ख्याको निर्धारण गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरुलाई जानकारी दिनेछ ।
(५क) यस नियम विपरित हुने गरी कसैले अनुमति प्रदान गरेको पाइएमा मन्त्रालयले छानविन गरी त्यस्तो अनुमति प्राप्त गरेको विद्यालयको अनुमति जुनसुकै बखत रद्द गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अनुमति दिनका लागि सिफारिस गर्ने र अनुमति प्रदान गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ ।
६. विद्यालयले पालना गर्नु पर्ने शर्ततथा बन्देजहरूः ऐन र यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिए देखि बाहेक विद्यालयलेअनिवार्यरुपमा पालन गर्नु पर्ने शर्ततथा बन्देजहरू देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्ने,
(ख) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति बिना थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न नहुने,
(ग) राष्ट्रियताप्रति आँच आउने पाठ्यसामग्री भएको पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा अध्यापन गर्न, गराउन नहुने,
(घ) नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब रकममा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिनु पर्ने,
(ङ) अभिभावकको वार्षिक भेला गराइ विद्यालयको आय व्यय, शैक्षिकउपलब्धि र आगामी शैक्षिकसत्रको कार्यक्रमको नियमित जानकारी गराउनु पर्ने,
(च) नियम १७० बमोजिम आय व्ययको लेखा राख्नु पर्ने,
(छ) विद्यालयले गरेको लगानीको प्रमाणको अभिलेख राख्नु पर्ने,
(ज) नेपालको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता तथा धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पार्ने कुनै पनि क्रियाकलाप विद्यालयमा हुन नदिने,
(झ) विद्यालयमा तोकिएको शिक्षक संख्यामा नघट्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम योग्यता पुगेको शिक्षकको नियुक्ति गर्ने र त्यसरी नियुक्ति गरिएका शिक्षकलाई नियुक्ति पत्र दिनु पर्नेछ,
(ञ) विद्यालयमा नियमित रुपमाअतिरिक्त कार्यकलाप तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने,
(ट) विद्यालय तथा छात्राबासमा स्वस्थकर र नैतिक चरित्र निर्माणको वातावरण कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
(ठ) आवासीय विद्यालयमा जिल्ला शिक्षा समितिले तोकिदिए बमोजिम विद्यार्थीको लागि खाना तथा पौष्टिक आहारको गुणस्तर कायम गर्नु पर्ने,
(ड) आवासीय विद्यालयले शुरुमा कम्तीमा दश प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा पु¥याउनु पर्ने,
(ढ) जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको निर्देशन अनुरूप काम गर्नु पर्ने,
(ण) नियम ४ बमोजिमका पूर्वाधारहरू कम्तीमा यथावत् राख्नु पर्ने र विद्यार्थी संख्याका आधारमा विस्तार तथा स्तरबृद्धि गर्नुपर्ने,
(त) मन्त्रालय वा सो अन्तर्गतका निकायले तोकेको ढाँचामा विद्यालयको शैक्षिकतथ्यांक तयार गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउने ।
(थ) विद्यालयले विद्यार्थी ओसारपसार गर्न प्रयोग गर्ने सवारी साधन प्रचलित कानुन बमोजिम नियमित रुपमा परीक्षण गराउनु पर्ने,
(द) विद्यालयको भवन तथा कक्षाकोठा नियमित रुपमा मर्मत सम्भार गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने,
७.विद्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गर्ने : (१) नियम ५ को उपनियम (१) वा (३) बमोजिम अनुमति प्राप्तप्राथमिक, निम्न माध्यामिकआधारभूततथा माध्यमिक विद्यालयले स्वीकृतिको लागि अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले निरीक्षक वा अन्य अधिकृतद्वारा विद्यालयको जाँचबुझ गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले निवेदन साथ प्राप्त कागजात जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो विद्यालयले नियम ६ बमोजिमको शर्त पूरा गरेको देखिएमा जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयानुसारस्वीकृति लिई प्राथमिक विद्यालय र निम्न माध्यमिकआधारभूतविद्यालयको हकमा अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा आफैले स्वीकृति दिनेछ र माध्यमिक विद्यालयको हकमा जिल्ला शिक्षा समितिको
रायसिफारिससहित प्राप्त निवेदन निर्देशक समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन सहितको कागजात जाँचबुझ गर्दा अनुमति प्राप्त विद्यालयले नियम ६ बमोजिमको शर्त पूरा गरेको देखिएमा निर्देशकले त्यस्तो विद्यालयलाई अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
(५) नियम ५ को उपनियम (४) बमोजिम अनुमति प्राप्त पूर्व प्राथमिक विद्यालयले स्वीकृतिको लागि अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिगाउँपालिकावा नगरपालिका समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो विद्यालयले नियम ६ बमोजिमको शर्त पूरा गरेको देखिएमा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिगाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तो विद्यालयलाई सम्वन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सहमति लिईअनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
(७) यस नियमावली बमोजिम पूर्व प्राथमिक विद्यालयको अनुमति दिएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित गाउँ विकास समितिगाउँपालिकावा नगरपालिकाले सोको जानकारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
८.सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संस्थागत विद्यालयको रूपमा सञ्चालन भइरहेको विद्यालयले ऐनले तोकेको म्यादभित्र सो विद्यालय कम्पनीमा सञ्चालन गर्ने भए कम्पनीमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र र शैक्षिकगुठीको रूपमा सञ्चालन गर्ने भए तत्सम्बन्धी विधान दर्ता भएको निस्सा समेत संलग्न गरी अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
२) उपनियम (१) बमोजिमनिवेदन पर्न आएमा महानिर्देशकले सो निवेदन साथ प्राप्त कागजात जाँचबुझ गरी निवेदकलाई कम्पनी वा शैक्षिक गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृति दिनेछ ।
८क मुनाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (७घ) वमोजिम
मुनाफा नलिनेगरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तरगत विद्यालय सञ्चालन गर्न निवेदन दिएमादिने तथा त्यस्तो विद्यालयको अनुमती, स्वीकृति र कक्षा थप सम्वन्धी ब्यवस्थाकार्यविधि नियम ३,५,७ र १३ मा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ ।
(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिम विद्यालय सञ्चालन गर्न पुरा गर्नु पर्ने पूर्वाधार अनुसूची–११ख मा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ ।
(३) वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम र परम्परागत प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्वन्धी ब्यवस्था नियम ८क मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
८ख.कम्पनी अन्तरगत सञ्चालित विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तरगत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) कम्पनी अन्तरगत सञ्चालन भएको कुनै विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तरगत सञ्चालन गर्न चाहनेले कम्पनी खारेज गरी शैक्षिक गुठी अन्तरगत सञ्चालन गर्नेस्वीकृतिकाअनुमतीकालागि अनुसुची ११ग. वमोजिमको ढाँचामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले निरीक्षक वा अन्य अधिकृतद्वारा त्यस्तो विद्यालयको जाँचवुझ गराई प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले निवेदन साथ प्राप्त कागजात जाँचवुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचवुझ गर्दा त्यस्तो विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तरगत सञ्चालन गर्न मनासिव देखिएमा जिल्ला शिक्षा समितिको स्वीकृतिनिर्णयानुसार प्राथमिक विद्यालय र निम्न माध्यमिकआधारभूत विद्यालयको हकमा आफैले स्वीकृति दिनेछ र माध्यमिक विद्यालयको हकमा जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिसराय सहित प्राप्त निवेदन निर्देशक समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (४)(३) बमोजिम प्राप्त निवेदन सहितको कागजात जाँचवुझ गर्दा त्यस्तो विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तरगत सञ्चालन गर्न दिन मनासिव देखिएमा निर्देशकले त्यस्तो विद्यालयलाईस्वीकृतिअनुमतीप्रदान गर्नेछ ।
(५) यस नियम वमोजिम दिइने अनुमतीस्वीकृतिको ढाँचा अनुसुची ११घ वमोजिम हुनेछ ।
९.विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरी विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (८) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम विद्यालय खोल्न चाहनेले अनुमति वा स्वीकृतिको लागिमन्त्रालयले तोके बमोजिमको आवेदन दस्तुर दाखिला गरेको प्रमाण संलग्न गरी मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा मन्त्रालयले निवेदनसाथ प्राप्त कागजात जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा निवेदकलाई विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरी विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
तर नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएकोमा वाहेक एउटा कुटनैतिक नियोगको सिफारिशमा एक भन्दा बढी विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन ।
(३) यस नियम प्रारम्भ हुनु अघि मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका विद्यालयलाई यसै नियम बमोजिम सञ्चालन भएको मानिनेछ । यस्ता विद्यालयले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र विद्यालयसँग सम्बन्धित विवरण मन्त्रालयमा अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ । यसरी विवरण अद्यावधिक गर्दा अनुमति पत्र, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेतका विवरणहरु अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
(४)यस नियम बमोजिम अनुमति प्राप्त गर्ने विद्यालयले देहाय बमोजिमका शर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछः
(क) विदेशी मुलुकमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहने विद्यालयले क वर्गको बाणिज्य बैकको मुद्दती खातामा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको रकम झिक्न वा अन्य प्रयोजनका लागि धरौटी राख्न नपाइने गरी विद्यालयकैै नाममा जम्मा गर्नु पर्ने,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम राखेको रकम अनुमति लिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नचाहेमा वा संस्था बन्द भएमा मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र झिक्न पाईने,
(ग) शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था, काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीले प्रचलित कानुन बमोजिमका सवै कर तिर्नु पर्ने,
(घ) शैक्षिक संस्थामा कार्य गर्ने विदेशी शिक्षक, कर्मचारी तथा ब्यवस्थापकहरुले प्रचलित कानुन बमोजिमको भिषा र श्रम स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने,
(ङ) संस्थाले वार्षिक रुपमा लेखा परिक्षण गराउनु पर्ने,
(च) संस्था सञ्चालनका लागि सञ्चालक समिति गठन गर्नु पर्ने । सो समितिमा मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधि समेत रहने ब्यवस्था गर्नु पर्ने,
(छ) संस्थाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन शिक्षण संस्थाको वार्षिक दिवस वा शैक्षिक सत्रको अन्तमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ र सो प्रतिवेदन १५ दिन भित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ,
(ज) संस्थाले प्रचलित नियम बमोजिम कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने वा सो वरावरको रकम अन्य सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक स्तर सुधार गर्न खर्च गर्नु पर्ने । शैक्षिक संस्थाले सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक स्तर सुधारका लागि गर्ने खर्चको कार्यविधि मन्त्रालयवाट स्वीकृत गराउनु पर्ने,
(झ) विद्यालयले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, ऐतिहासिक मूल्य मान्यता तथा रीतिरिवाज प्रतिकुल हुने अथवा जात जाती, क्षेत्र सम्प्रदाय वीच घृणा फैलाउने वा सामुदायिक सम्वन्धमा आँच आउने खालको पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री अध्ययन अध्यापन गराउन नपाइने,
(ञ) विदेशी मुलुकवाट सम्वन्धन लिई नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुले मन्त्रालयलेतोकेको रकम राजश्व खातामा जम्मा गरेको भौचर सहितको निवेदन दिए पश्चात मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायवाट अध्ययन गर्न आपत्ति नभएको पत्र लिएपछि मात्र उक्त कार्यक्रममा भर्ना गर्नु पर्ने,
(ट) संस्थाले माथि उल्लिखित शर्तका अतिरिक्त मन्त्रालयले समय समयमा दिएको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने,
(ठ) मन्त्रालयको स्वीकृति वेगर धरौटी रकम झिक्न नपाउने गरी संस्थाले धरौटी रकम ५ वर्षे मुद्दती खातामा राख्नु पर्ने,
(ड) एउटै संस्थामा विदेशी वाहेकका स्वदेशी शैक्षिक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको भए त्यस्ता कार्यक्रमको हकमा यो शर्त लागु नहुने,
(ढ)नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिनु पर्ने ।
(५) उल्लेखित शर्तहरु पालना नगरेको पाइएमा त्यसरी विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएको अनुमती मन्त्रालयले खारेज गर्न सक्नेछ ।
१०. धरौटी राख्नु पर्र्ने : (१) विद्यालय खोल्ने अनुमति लिंदा विद्यालयको सञ्चालनको सुरक्षण वापत देहाय बमोजिमको रकम धरौटीको रूपमा राख्नु पर्नेछ :– संस्थागत विद्यालय भए
सामुदायिक विद्यालय भए
(क) माध्यमिक विद्यालयको लागि दुइ पाँचलाख रूपैयाँ
एक लाख रूपैयाँ
(ख) निम्न माध्यमिक आधारभूत विद्यालयको लागि एक तीन लाख पचास हजार रूपैयाँ
.......................।
(ग) प्राथमिक विद्यालयको लागि  पचास हजार रूपैया
तर
(१) नियम ८कर ८क१वमोजिम विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमती लिदा धरौटी राख्नु पर्ने छैन ।
(२) निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८०क. को प्रयोजनको लागि “क वर्ग” मा पर्ने भौगोलिक क्षेत्रमा विद्यालय खोल्दा सो उपनियममा उल्लिखित रकमको आधा रकम धरौटी लाग्नेछ ।
(१क) .........................
(२) ......................
१०क.धरौटी रकम मुद्दती खातामा जम्मा गरिने ः (१) नियम १० बमोजिम राखिएको धरौटी वापतको रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकिदिएको बैंकमा विद्यालयको नाममा मुद्दती खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बैंकमा जम्मा गरिएको रकमबाट प्राप्त भएको व्याजको रकम विद्यालयको काममा खर्च गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन व्यवस्थापन समितिले तोकेको व्यक्ति र जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकको कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
११.शैक्षिक गुठी सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) शैक्षिकगुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहनेले अनुसुची ...ढाँचामाशैक्षिकगुठी सम्बन्धी विधान बनाई सम्बन्धित निर्देशनालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ।
(१क) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता भएको विधान संशोधन दर्ता गर्दा शिक्षा विभागको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
(२) शैक्षिकगुठी निजी र सार्वजनिक गरी दुई किसिमले दर्ता गर्न सकिनेछ ।
तर ऐनको दफा ३ को उपदफा (६) मा उल्लेखित विद्यालय सञ्चालन गर्न निजी गुठी दर्ता गर्न सकिने छैन ।
(२क) उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी कुनै विद्यालयलाई भवन वा जग्गा दानदातव्य दिएमा त्यस्तो विद्यालय निजी गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
(२ख) निजी गुठीको रुपमा सञ्चालन भएको विद्यालयलाई यस नियम बमोजिम सार्वजनिक गुुठीको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ, तर सार्वजनिक गुुठीको रुपमा सञ्चालन भएको विद्यालयलाई निजी गुठीको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने छैन ।
(३) शैक्षिकगुठी सम्बन्धी विधानमा देहायका कुराहरू खुलाएको हुनु पर्नेछ ः–
(क) विद्यालयको नाम र ठेगाना,
(ख) शैक्षिकगुठीका संस्थापकको नाम र ठेगाना,
(ग) शैक्षिकगुठीका गुठीयार तथा गुठीयारको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिको नाम, नियुक्ति प्रकृया र कार्यकाल,
(घ) गुठीयारको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा निजहरूले पाउने सुविधा,
(ङ) शैक्षिकगुठीमा रहेको घर जग्गा, आम्दानी, ऋण तथा अन्य सम्पत्तिको विवरण,
(च) आवश्यक अन्य कुराहरू ।
(४) सार्वजनिक शैक्षिकगुठीमा सम्बन्धित विद्यालयका संस्थापक, प्रधानाध्यापक र मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति तथा निजी शैक्षिकगुठीमा सम्बन्धित विद्यालयका संस्थापक वा निजले तोकेको व्यक्ति पदेन गुठीयार हुनेछ।देहाय अनुसारका गुठीयार रहनेछन् ः
(क) जिल्ला शिक्षा अधिकारी वा निजले तोकेको कम्तीमा उपसचिवस्तरको प्रतिनिधि, संयोजक
(ख) सम्वन्धित नगरपालिका वा गाउँ पालिकाको प्रमुख वा निजले तोकेको प्रतिनिधि,सदस्य
(ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि,सदस्य
(घ) विद्यालयका संस्थापक सदस्य
(ङ) गुठीयारले तोकेको कम्तीमा एकजना महिला पर्ने गरी अभिभावक प्रतिनिधि दुइजना, सदस्य
(च) प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव
(५) सार्वजनिक शैक्षिकगुठीमा कम्तीमा पाँच जना र निजी शैक्षिकगुठीमा संस्थापकले चाहे बमोजिमका व्यक्ति गुठियार हुनेछन् ।
(६) सार्वजनिक शैक्षिकगुठीको गुठियारमा सरकारी प्रतिनिधि, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र अभिभावकहरू मध्येबाट कम्तीमा एक एक जना सदस्य राख्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम शैक्षिकगुठीमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी प्रतिनिधि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट तोकिनेछ ।
(८) यस नियम बमोजिम स्थापना गरिएको शैक्षिकगुठीले यस नियमावली र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो कार्य संचालन गर्नेछ ।
१२. विद्यालयको सञ्चालनः विद्यालयको सञ्चालन ऐन तथा यस नियमावलीमा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।
१२क.विद्यालय गाभ्न लिइने आधारस् ऐनको दफा १५ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालयमा कायम गर्दा देहायको आधारमा गर्न सकिनेछ ः–
(क) अनुसूची–३ बमोजिमको पूर्वाधार कायम नरहेको,
(ख) अधिकांश कक्षामा नियम ७७ बमोजिमको १० प्रतिशत भन्दा कमविद्यार्थी संख्या नभएको,
(ख१) दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालयको परीसर एक आपसमा जोडिएको,
(ख२) दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालयबीचको पैदल दूरी ३० मिनेटभन्दा कम रहेको ।
(ग) दुई वा दुई भन्दा बढी विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले एउटै विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न संयुक्त निवेदन दिएको ।
तर ख, ख१, र ख२ अनुसारको आधार पुरा नभएमा विद्यालयहरु गाभ्नका लागि ग अनुसारको निवेदन आवस्यक पर्ने छैन ।
१२ख. गाभिएका विद्यालयको सम्पत्ती सम्वन्धी ब्यवस्थाः नियम १२क बमोजिम गाभिएका विद्यालयको सम्पत्ती सम्वन्धी ब्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ ः
(१) विद्यालय समायोजन वा गभिएपछि उक्त विद्यालयमा रहेका फर्निचर, पाठ्यसामग्री लगायतका अन्य शैक्षिक सामग्री गाभिएको विद्यालयको नाममा जिन्सी दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
(२) अनुमति वा स्वीकृति रद्द गरिएको वा बन्द गरिएको विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति जिल्ला शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा निर्देशकले नजिकको विद्यालय वा गाभिएको विद्यालय वा निर्देशकले शैक्षिक कार्यमा उपयोग गर्ने संस्थालाई लाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
(३) गाभिएका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको ब्यवस्थापन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्नेछ ।
१२ग. विद्यालयको तह वा कक्षा घटाउन सक्नेः कुनै पनि विद्यालयले नियम १२क बमोजिमको आधार विद्यमान रहेमा सोही नियमको परिधिभित्र रही अनुमति दिने अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिसमा माथिल्लो तह वा कक्षा घटाउन सक्नेछ ।
१३. विद्यालयको कक्षा थप सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै विद्यालयले कक्षा थप गर्न चाहेमा शैक्षिकसत्र शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना अगावै जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले थप हुने कक्षाको लागि नियम ४ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा भए वा नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा पूर्वाधार पूरा गरेको देखिएमा शैक्षिकसत्र शुरु हुनु अगावै प्रत्येक वर्ष एक कक्षाका दरले कक्षा थप गर्न अनुमति दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र(२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालय वा कल्याणकारी उद्धेश्यले न्युन शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरी सञ्चालन भएका विद्यालयले एकै पटक कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्म वा कक्षा छ देखि आठसम्म कक्षा थप गर्न चाहेमा अनुमतीको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) वमोजिम निवेदन परेमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले थप हुने कक्षाको लागि नियम ४ वमोजिमको पूृर्वाधार पुरा भए वा नभएको सम्वन्धमा आवस्यक जाचँवुझ गर्नेछ र जाँचवुझ गर्दा पूृर्वाधार पुरा भए गरेको देखिएमा जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस सहित त्यस्तो निवेदन निर्देशक समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) वमोजिम प्राप्त भएको निवेदन सहितको सिफारिस जाँचवुझ गर्दा मनासिव देखिएमा निर्देशकले जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस वमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगावै कक्षा थप गर्न अनुमती दिन सक्नेछ ।
(६) उपनियम (५) वमोजिम कक्षा थप सम्वन्धी अनुमती यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालयको हकमा एक पटकको लागि मात्र दिन सकिनेछ ।
स्रोत : सुदर्शन घिमिरे
Shiksha Niyamawali 2073 Kartik draft_1
शिक्षा नियमावलीको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला