संघियतामा शिक्षा चुनौती र अबसर

लोकतन्त्र र शिक्षाको सम्बन्ध कस्त हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा पुराना लोकतन्त् भएका मुलुकहरूमा कुनै विवाद छैन लोकतन्त्रलाई ती देशहरूमा संस्थाग गर्न सकेका कारण नै शिक्षाला लोकतन्त्रको आधार स्तम् मानिएकाले नै हो । प्रसिद्ध अमेरिक शिक्षाविद् जोन डिबेका अनुस ‘लोकतन्त्रमा त्यस्तो शैक्षिक व्यवस्थ हुनुपर्दछ जसले मानिसको सामाजि सम्बन्ध र नियन्त्रणमा व्यक्तिगत रुच बढाओस्, त्यसबाट स्वाभिमानक लागि मानसिक आदत पनि बनोस् । त कुनै पनि प्रकारको सामाजि अव्यवस्था नभइकन पनि समाजम परिवर्तन आउन सकोस् ।’ उन ‘लोकतन्त्रको प्रमुख आधार शिक्षा हो’ भनेपछि नै शिक्षा र लोकतन्त्रल फरकसँग हेर्न छाडिएको हो । तसर् लोकतन्त्र आपसमा सहिष्णुता समानताका आधारमा व्यवहार उत्पन् गर्न सिकाउ“छ । लोकतन्त्र आफैँम एउटा आदर्श सरकारको अवस्था पन हो र यो एउटा समाजलाई नियमि रूपमा परिष्कृत संस्कार दि परिवर्तनशील व्यवहार पनि हो ।
‘प्रजातन्त्र भनेको आदर्श शास प्रणालीमात्र होइन, एउटा जीव पद्धति हो ।’ (Democracy is not only an ide political system, but it is a way of life) शिक्षा भनेको प्रजातन्त्रको ‘जरा फल’ (Root and fruit) दुईओटै हुन् भ ‘लोकतन्त्र भनेको शिक्षाक आधारशिक्षा र प्रतिफल पनि हो किनभने विश्वमा जहा“ पन निरङ्कुशतन्त्र, अधिनायकवाद,एकतन्त्रीय शास पद्धति,जहानियाँ तन्त्र व उपनिवेशवादबाट उन्मुक्ति प्रजातन्त्रको स्थापनाम शिक्षाको अहम् भूमिका रहेको छ प्रजातन्त्रलाई दिगो र सफलीभू बनाउन एउटा सुशिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृ व्यक्ति र समाजको आवश्यकता पर्छ नत्र भने लोकतन्त्र भिडतन्त्र व मुखतन्त्रमा रूपान्तरित हुन सक्छ । त्यस् प्रजातन्त्रबिना शिक्षाको सूत्रपा विकास र उत्थान सम्भव छैन, चाहे त विश्वका औद्योगिक व उपनिवेशवादी देशहरू होऊन् व निरङ्कुश एकतन्त्रीय वा जहानिय शासन व्यवस्था भएका राष्ट्रहरू । त देशहरूमा प्रजातन्त्रको स्थापन बिना शिक्षाको अभ्युद प्रचारप्रसार र विकास भयो न शिक्षा मानव अधिकार एवम् नागरि अधिकारको रूपमा स्थापित नै हु सक्यो । नेपाल, भारतलगायत एसिय अफ्रिकाका अन्य मुलुकहरू यसक ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । द्विती विश्वयुद्धपछि मात्र यी देशहरूम लोकतान्त्रिक शिक्षाको अभ्युद भएको दृष्टान्तहरू छन् । व्यक्तिवादीक विचारमा लोकतन्त्र स्वतन्त्रताक संरक्षक र व्यक्तिको अधिकतम कल्या गर्ने साधन हो भने समाजवादीक दृष्टिकोणमा लोकतन्त्र बहुसङ्ख्य श्रमजीवी जनताको सत्तामा हु सहभागितासमेतको शासन प्रणाल वा सामाजिक पद्धति हो । यस राष्ट्रलाई जातीय, धार्मि भाषिक तथा जनजात आदिवासीको राष्ट्रियतासहितक पहिचान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व सहयोगात्मक राज्यमा परिणत गर्छ ।
जेन्सेन (Jensen) र वेल्फर (Welfer) शिक्षामा लोकतान्त्रिकीकरणक लागि निम्नलिखित चारओट पक्षहरूको आवश्यकता औँल्याएका छन् :
क) अवसरको समानता opportunity)
ख) शिक्षक, विद्यार्थी, अ राजनीतिज्ञहरूको सम्बन् among the teachers, students, politicians)
ग) शैक्षिक अवस्था र विश्लेषणबीचको सम्बन्ध between educational status and analysis)
घ) विद्यालय तथा कक्ष सङ्गठन र व्य विद्यार्थीहरूको संलग्नता of students in school and organization and management)
डाल (Dall) र फिल्डिङ (Fielding) क अनुसार छलफल तथा आत्मानुशास अर्थपूर्ण सहभागिता, जनसशक्तीकर स्वायत्त शासन र स्वामित्वक सुनिश्चितता लोकतन्त्रका मुख् सर्तहरू हुन् । यिनैले शिक्षा नीतिला निर्देश गर्दछ । बालकलाई केन्द्र मान उनीहरूलाई दैनिक कार्यमा सहभाग बनाएर, विद्यार्थीको परिवे उनीहरूले छनोट गरेका विषयवस्तु र उस सहभागितामा सिक्ने बालमैत्री (chil friendly) वातावरण सिर्जना गर् पाठ्यसामग्री, शिक्षक विका भौतिक साधन विकास र सिक संस्कृति (learning culture) को विकास हु नै शिक्षाको प्रजातान्त्रिकीकर हो । लोकतान्त्रिक शिक्षाम विद्यार्थीको चेतन शक्ति (student concious power) लाई मूलप्रणालीक रूपमा स्विकार्न सके पहुँच, गुणस्तर प्रतिस्पर्धामा प्रजातान्त्रिक करण सम्भव हुन सक्छ । यसका लाग जनप्रतिधिहरूको मनमस्तिष्कम शैक्षिक योजना, शैक्षिक लगान शैक्षिक व्यवस्थापन र पाठ्यक्र संरचनामा सुधार र शैक्षिक प्रणलीम सामयिक प्रवद्र्धन र समायोजनक नवीनतम एवम् दूरगामी सोच उब्जनुपर्दछ
नेपालको शिक्षा प्रणालीला दिशानिर्देश गर्ने मुख्य आधार मुलुक कानुन (Law of the land) अर्था संवैधानिक व्यवस्था नै हो । राज्यक पुनस्र्थापनापछिको शिक्षाम राजनीतिक उत्पीडन, सामाजि पछौटेपन र शोषणको अन्त्य हु परिकल्पना गरिएको छ । यस सामाजिक र राजनीतिक चेतनाक विकास गर्नुपर्दछ । यसका लाग देशको शिक्षा पद्धतिले निम्नलिखि तत्त्वहरूलाई समेट्नुपर्दछ :
क) सामाजिक विकृतिक व्यक्तिको चेतनाको विका
ख) राष्ट्रिय विकास शिक्षा योजनाबीच (Inter-relaton between national paln and education plan)
ग) श्रम बजार र सीप (Labou skill)
घ) मावन स्रोत विकास पद्धतिबीच समन्वय (Co-ordin human resource development education system)
ङ) व्यावसायिक र प् शिक्षा (Technical Education a Trainiy) मा जोड
च) आत्मपहिचान र चरित्र न
छ) मनोवैज्ञानिक, ब सामाजिक परिवर्तनमा समायोजन
ज) संस्कृतिको संरक्षण, आत् शिष्टाचार र अन्त समझदारी
झ) सामाजिक परम्परा, मान्यता (Social practices and समीकरण र सिर्जनात्मक विकास
राजनीति शास्त्रअनुसार शास व्यवस्थाको दृष्टिकोणले संविधान दु प्रकारका हुन्छन् : (क) सङ्घात्म (Federal) र (ख) एकात्मक (Unitary) । सङ्घी शासन व्यवस्थामा दोहोर सरकारको व्यवस्था हुन्छ । केन्द्रीसङ्घीय (Central/federal government) तथ क्षेत्रीय, प्रादेशिक/राज्य सरका (Regional, provincial/state government) शासनाधिकारको बाँडफाँड गर्द सङ्घ सरकारको अधीनमा साधार तया क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक/राज् सरकारको अधीनमा स्थानी विषयहरू हुन्छन् । यसको विपरि एकात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्ग सरकारको सम्पूर्ण शक्ति एउटै विन्दुम केन्द्रित रहन्छ । सम्पूर्ण देशको शास त्यहीबाट सञ्चालन हुन्छ र एउटै निय कानुन देशभरि लागू हुन्छ । यसम प्रादेशिक/राज्य सरकारको कुनै छुट् अस्तित्व रहँदैन । केन्द्रीय संसद्ले सम्पूर्ण देशका लागि कानुन बनाउँछ प्रादेशिक सरकारलाई जुन अधिक प्राप्त हुन्छ त्यो संसदबाट नै प्राप्त हुन् । त्यसबाहेक अलग कुनै संवैधानि अधिकार हुँदैन । बेलायतमा यस्तै शास व्यवस्था रहेको छ । सङ्घीय शास व्यवस्थाको संवैधानिक प्रत्याभूत नभएसम्म नेपालमा पनि हाल यह एकात्मक शासन व्यवस्था कायम रहेक छ ।
हाल विश्वका करिब २८ ओटा देशहरूम सङ्घीय शासन प्रणाली रहेको छ जहाँ केन्द्र, राज्य र स्थानी सरकारबीच शक्तिको बाँडफाँ भएको छ र हरेक तहमा कार्यपालिक न्यायपालिका विधानपालिकाको व्यवस्थ छुट्टाछुट्टै भएको हुन्छ । सिद्धान्तत ती निकायहरू समानान्तर (Horizontal) उर्ध्व (Vertical) दुवै किसिमले स्वतन्त् रहेका हुन्छन् । तर व्यवहारमा स देशहरूमा एकै किसिमको शास व्यवस्था भएको पाइँदैन स्विट्जरल्यान्ड र संयुक्त राज् अमेरिका जसलाई सङ्घीयताक उत्कृष्ट र स्वायत्त राज्य सरकारह भएका देशहरू हुन् । भारतको उदाहर लिने हो भने त्यहाँ राज्यला स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको केह कमजोर स्थिति छ । अर्को दृष्टिकोण हेर्ने हो भने सङ्घीय शास व्यवस्थाभित्र पनि राष्ट्रपतीय शास प्रणाली (Presidential system governance) तथा संसदीय शास प्रणाली (Parliamentary system governance) को व्यवस्था छ राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिक रहेका देशहरू पहिलो वर्गमा पर्दछ भ प्रधानमन्त्रीमा कार्यकार अधिकार निहित रहेका राष्ट्र दोस्रो वर्गमा पर्दछन् । अमेरिक फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्डजस्ता देशह राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था भएक देशहरू हुन् भने भारत, क्यानड अस्ट्रेलिया, मलेसियाजस्ता देशह संसदीय शासन प्रणाली भएका देशह हुन् ।
सङ्घीयता निर्माणको सन्दर्भ हेर् हो भने अन्य मुलुकको तुलनाम नेपालको प्रकृति फरक रहेको छ । नेपा एउटा बहु सांस्कृतिक, बहुधार्मि बहुजातीय तथा मौलिक रूपम विविधता भएको देश हो र साध स्रोतको दृष्टिकोणले पनि विविधत छ । भूबनोट हेर्दा हिमाल, पहाड, तरा रहेको छ । प्रादेशिक अवस्था पूर्वदेख पश्चिमसम्म पाँचओटा विका क्षेत्रमा विभाजित छ । जाती हिसाबले हेर्दा मूलप्रवाहका जातिह बाहेका २३ ओटा दलित तथा ५९ ओट आदिवासी जनजाति छन् । भाषाक दृष्टिकोणले ९२ ओटाभन्दा बढ भाषाहरू (केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग केतवि, २०६८) अनुसार ११८ भाष बोलिन्छ भन्ने उल्लेख छ र १० ओटाभन्दा बढी सांस्कृतिक समूहहरू छ । अतः सङ्घीयता निर्माणको आधा भौगोलिक, क्षेत्रीयता, जातीयत सांस्कृतिक, विकास क्षेत्र, भाषा हुने ? स्पष्ट हुनुपर्दछ, जसले सङ्घीय शासन पद्धतिमा पाठ्यक्रम निर्मा गर्न पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सक्छ ।
सङ्घीय शासन व्यवस्थामा केन्द्र राज्यबीच अधिकारको बाँडफाँडम विशेष सतर्कता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ देशको जुनसुकै तहमा पनि शक्त नियन्त्रण र सन्तुलन (Check and balance power) को विषय स्पष्ट हुनुपर्दछ । हरे तहमा व्यवस्थापिका, कार्यकारिण तथा न्यायपालिकाको अधिकारम पृथकीकरण र सन्तुलन कायम गर्नु आवश्य हुन्छ । भारतको संविधान सङ्घक अधिकार क्षेत्रलाई ‘सङ्घ सूच राज्यको अधिकार क्षेत्रलाई ‘राज् सूची’ तथा दुवैको समानान्तर विष क्षेत्रलाई ‘समवर्ती सूची’ मा समावे गरिएको छ । अतः प्रादेशि सरकारका सम्पूर्ण विषयह संविधानमा नै लिखित रूपम व्यवस्थित भएको हुँदा निर्ण प्रक्रियामा केन्द्रको मु हेरिरहनुपर्दैन । मोटामोटी रूपम भन्नुपर्दा सङ्घीय स्वरूप भएका शास प्रणालीमा निम्नलिखित विषयह केन्द्रीय सरकारको अधीनमा रह परिपाटी रहेको देखिन्छ :
क) बाह्य आक्रमणबाट देशला (रक्षा)
ख) परराष्ट्र/वैदेशिक नीति
ग) मौद्रिक नीति
घ) मुलुकभित्र केन्द्रीय सञ्च
ङ) राष्ट्रिय स्तरमा ठूलनिर्माण कार्य
च) राष्ट्रिय अर्थ नीति
छ) राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्र नीति
ज) संवैधानिक उपचार र अन् न्याय दिलाउने व्यवस्था
यसका अतिरिक्त आर्थिक, मानवी स्रोत साधन एवम् विवि कठिनाइहरूका कारणले गर्दा कतिप कुराहरू केन्द्रीय सरकारबाटै सम्पाद गर्नुपर्ने हुन सक्छ । बाँकी अन्य विषयह (जस्तै : शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्ष सामाजिक सेवा, विकास निर्मा आदि) राज्य सरकारक शासनाधिकार क्षेत्रभित्र रहन्छ ।
अब प्रश्न उठ्दछ कि लोकतान्त्रि शासन पद्धतिमा केकस्तो किसिमक हुनुपर्दछ ? लोकतन्त्रमुखी शिक्षा लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउने शैक्षि योजना हो । जहाँ लोकतन्त्र हुन् त्यहाँ मात्र लोकतन्त्रान्त्रि शैक्षिक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ लोकतन्त्रका लागि शिक्षा योजन तयार गर्नु भनेको त्यसअनुकूलक पाठ्यक्रम तयार गर्नु हो । जसले गर्द लोकतन्त्रका आदर्श, मूल् मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने नागरि तयार गर्नु पनि हो । पाठ्यक्रमम लचिलोपना (Flexibility) को सिद्धान् व्यक्तिका रुचिहरू, योग्यताह क्षमताहरू अनि व्यावहारिकताक सिद्धान्तहरूलाई समावेशी रूपम अन्तर्घुलन गर्न सक्नुपर्दछ । त्यस् व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानत अधिकार र कर्तव्यपरायताक सिद्धान्तको रूपमा लिइएको छ ।
पाठ्यक्रम कुनै पनि शिक्षा पद्धतिक मेरुदण्ड र मुटु हो । यसले समग्र शिक्ष नीति निर्माणका लागि मार् प्रशस्त गर्छ । कस्तो जनशक्ति उत्पाद गर्ने, कस्तो भावी पुस्ताको तयार गर्ने, राष्ट्रवादी, कर्तव्यनिष् अनुशासित तथा बहादुर, नैतिकवा चरित्रवान् आदि सबै कुराहरू देशक पाठ्यक्रम निर्माणमा निर्भर गर्दछ देश विकासको सम्पूर्ण दूरदृष्टि (Visio हरूलाई शिक्षाको राष्ट्रि उद्देश्यद्वारा प्रतिविम्बत गरिन्छ सोही उद्देश्यहरूको परिपूर्त पाठ्यक्रमद्वारा कक्षाकोठामार्फ आमनागरिकसम्म पुर्याएर गरिन्छ तसर्थ, ‘विद्यार्थीले शिक्षारूप मैदानमा दौडिएर आफ्नो गन्तव्यम पुग्न सफल हुन्छ ।’ पाठ्यक्रम शैक्षि क्रियाकलापहरूको त्यस्तो सङ्गठि ढाँचा हो जसमा विद्यालयभित्र बाहिरका समेत सम्पूर्ण शैक्षि गतिविधिहरू समावेश हुन्छन् । त्यस् पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थभित्र सम्पूर् ‘पाठ्यांशहरू, क्रियाकलापहरू, पढाइ विद्यार्थी सहभागितास“ सम्बन्धित विद्यालयको सम्पूर् वातावरण पर्दछ ।’ लोकतान्त्रि शासन व्यवस्थामा उपर्युक्तानुसारक राष्ट्रिय परिवशलाई दृष्टिगत गर देशको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने हुन् । तसर्थ सङ्घीय शासन व्यवस्थाक पाठ्यक्रमले निम्नलिखित कुराहरूला समेटेको हुनुपर्दछ :
क) पाठ्यक्रमको स्थानीयकरण तथ लोकतान्त्रिकीकरण :
परम्परागत शिक्षा प्रशासन अत्यधि रूपमा केन्द्र नियन्त्रि कर्मचारीतन्त्रात्मक प्रणालीभित् ऐन, कानुन तथा नियमद्वार जकडिएको थियो । त्यस्तै पाठ्यक्र निर्माण प्रक्रिया पन कर्मचारीतन्त्रकै सेरोफेरोम अल्झिएको देखिन्छ । खासगर विकासशील र अल्पविकसित देशहरूम स्थानीय स्तरका सरोकारवालाह (जस्तै : अभिभावक, विद्यार्थ शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थाप को सहभागिता पाठ्यक्र निर्माणमा विरलै देखिन्छ । य देशहरूमा अझ पनि पाठ्यक्रम विका प्रक्रियामा केन्द्रीय स्तरक कर्मचारीतन्त्र (Bureaucracy) नै हावी छ तर केही देशहरू (जस्तै : संयुक्त अधिराज् अमेरिका, स्विडेन, न्युजिल्यान् अस्ट्रेलिया, डेनमार्क तथा नर्वेम पाठ्यक्रमको विकेन्द्रीकरस्थानीयकरणको अभ्यास सघनहरूम भएको पाइन्छ । संयुक्त अधिराज्यम इच्छाधीन विषयहरूको पाठ्यक्र निर्माण गर्ने अधिकार स्थानी स्तरलाई प्रदान गरिएको छ ।
१. अमेरिकामा प्रत्येक रा पाठ्यक्रम निर्माण गर्न स् राज्यभित्र प्रत्येक विद्य (School district) ले आफ्नो निर्धारण गर्न सक्छ त सीमाभित्र रहेर विद्यालय समेत पाठ्यवस्तुहरूको छनोट । माथिल्लो निकायको पनि विद्यालय र शिक्षक छनोट गर्न पाउँछन् ।
२. डेनमार्कमा पाठ्यक्र स्थानीयकरण भएको हुँदा प्रक्रिया एकदमै सजिलो विद्यालयलाई स्थानीय सञ्जाल (Networking) सँ स्थापना गरी पाठ्यक्रम न अधिकार छ ।
३. अस्ट्रेलिया तथा न्युजि केन्द्रद्वारा निर्मित (Framework) भित्र रही शि विषयवस्तु छनोट गर्ने अधिक
यस सन्दर्भमा दक्षिणपूर्व एसियाक १४ ओटा देशहरूको अध्ययन गर्द विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रम नगन्यरूपम मात्र विद्यालय वा स्थानी स्तरबाट निर्माण भएको पाइन्छ अधिकांश देशहरूमा प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम केन्द्री स्तरका शिक्षा मन्त्रालय व मातहतका केन्द्रीय निकायहरूबा तयार गरेको पाइन्छ । पाठ्यक्रम मुख् रूपेण केन्द्रीय स्तरबाट तयार गर् गरिएको तर केही प्रतिशत विषयवस् छनोटमा स्थानीय अधिकारी (Loc authority) को स्वायत्तता रहेको पाइन् । उदाहरणका लागि इन्डोनेसियाम १५ प्रतिशत, लाओसमा १० प्रतिश तथा भियतनाममा १५ प्रतिश स्थानीय विषयवस्तु समावेश गरेक देखिन्छ ।
नेपालको एकात्मक शास प्रणालीअन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्मा विकास सुधार तथा परिमार्जनक मुख्य दायित्व शिक्षा मन्त्रालयक केन्द्रीय निकाय पाठ्यक्रम विका केन्द्रको रहेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्र प्रारूप, २०६३ (National Curriculu Framework, 2063) को प्रावधानअनुसा इच्छाधीन विषयको १५–२० प्रतिश विषयवस्तु स्थानीय स्तरबाट छनो गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर अब प्रश् उठ्छ कि सङ्घीय शासन व्यवस्थाम पाठ्यक्रम विकास, निर्माण कसर गर्ने ? यसका लागि दुई तीनओट सन्दर्भहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ । शिक्षा भनेक मुख्य दायित्व कुन शासनाधिकारक हो ? केन्द्रीय, प्रादेशिक व स्थानीय ? कुन प्रकृतिको शिक्ष कसको दायित्वभित्र पर्ने हो ? जस्तै पूर्वप्राथमिक/बालशिक्षा, आधारभूप्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमि अनौपचारिक र वैकल्पिक, प्राविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा उच् शिक्षा आदि ? भारत र अमेरिकाम शिक्षाको मु्ख्य दायित्व प्रादेशि सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ केन्द्रीय सरकारले सहजकर्ताक भूमिका मात्र निर्वाह गर्दछ नेपालको सन्दर्भमा २–३ ओट वैकल्पिक नमुनाहरू (Models) को अवलम्ब गर्न सकिन्छ ।
अ) पूर्वप्राथमिक, बाल अनौपचारिक शिक्षाको निर्माण र विषयवस्तुक स्थानीय सरकारले गर्ने । सरकारले पाठ्यक्रम प्रारूप framework) तयार गर्ने र स्तरबाट त्यसको परिधि विषयवस्तुको छनोट गर्ने ।
आ) प्राविधिक र व्य शिक्षाको पाठ्यक्रमको निर्माण केन्द्रीय सरका व्यवस्था गर्ने ।
इ) दोस्रो नमुना भनेक सरकारले राष्ट्रिय पाठ्य (NCF) को परिधिभि शिक्षाको प्र प्रतिशतका आधारमा विष छनोट प्रादेशिक र स्थान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
तर समस्या के छ भने अहिलेको सङ्घी शासन व्यवस्थामा पाठ्यक्रमक स्थानीयकरणले मात्र पुग्दैन यसक प्रजातान्त्रिकीकरण (Democratizatio हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ पाठ्यक्रमको स्थानीयकरणम स्थानीय सन्दर्भका विषयवस्तुहरूक छनोट स्थानीय पदाधिकारीहरूले गर्दछन् र स्थानीय जनताक सहभागिता न्यून मात्र रहन्छ । त पाठ्यक्रमको लोकतान्त्रीकरण भनेक स्थानीय समुदाय, विद्याल व्यवस्थापन, विद्यार्थी तथ शिक्षकको अत्यधिक सहभागिताम पाठ्यक्रमको निर्माण र विका हुनुपर्दछ र त्यसको मान्यता प्रादेशि केन्द्रीय तथा अन्तरराष्ट्रि परिवेशमा पनि हुनुपर्दछ । निर्ण प्रक्रियामा धेरै नागरिकक सहभागिता नै वास्तवि लोकतान्त्रिकीकरण हो र पाठ्यक्र निर्माणमा यो प्रक्रिया ला हुनुपर्दछ । अत : राष्ट्रिय वा केन्द्री स्तरबाट निर्माण हुने पाठ्यक्रम सरोकारवालाहरू, स्थानी आकाङ्क्षा, चाहना आवश्यकताहरूलाई पूर्णरूपेण समेट्न सक्दैन सबै ठाउँको जनसाङ्ख्यिक सामाजिक/सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक अवस्थाहरू फरकफरक हुन्छन् जस्तै : हुम्ला, काठमाडौँ, मुस्ता झापाका मानिसहरूको आवश्यकत एउटै हुन सक्दैन र राष्ट्रिय स्तरका एउ पाठ्यक्रमले समेट्न पनि सक्दैन । यस्त पाठ्यक्रममाथि स्थानीय स्तरक जनताले विश्वास गर्दैनन् र स्वामित् पनि ग्रहण गर्दैनन् । तसर् लोकतान्त्रिक समा स्थानीयकरणमा आधारित हुन्छ पाठ्यक्रम पनि स्थानी विद्यालयको शिक्षार्थीहरूक दैनिक जीवनको एउटा अभिन्न अङ् हुनुपर्दछ । अत : स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिका क्षमता विकास तथा साधन स्रो प्रदान गर्नुपर्दछ र पाठ्यक्र निर्माणको जिम्मेवारी समाजला हुनुपर्दछ (पा.वि.के.,२०६१) । तर उच् शिक्षाको हकमा प्रादेशि सरकारको क्षेत्रभित्र वा केन्द्री सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र प पनि पाठ्यक्रम निर्माण गर् उत्तरदायित्व सम्बन्धि विश्वविद्यालयहरुलाई नै हुनुपर्दछ ।
ख) विषयवस्तुको व्यापकता :
लोकतान्त्रिक पाठ्यक्रमले व्याप रूपमा विषयवस्तुहरूलाई समावे गर्नुपर्दछ । जसले स्थानीय परिवेशदेख अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्म सापेक्षता, राष्ट्रिय दूरदृष्ट राष्ट्रिय एकता र अखण्डताक भावनात्मक विकास, विश्वबन्धुत्वक भावना, व्यावसायिक सामान्य तथ विशेष सीपहरू र पूर्ण व्यक्तित्वक विकास, आध्यात्मिक, सांस्कृति मूल्य मान्यता एवम् शान्ति तथ प्रजातान्त्रिक संस्कृतिक विकासका साथै स्थानीय विषयवस् सूचना प्रविधि, सुविधाविहीन समू (DAG), अपाङ्ग तथा बा शिक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूला समेट्न सकोस् । विषयवस्तुसम्बन्ध उपर्युक्त क्षेत्रहरूलाई विश्लेषण गर्द पाठ्यक्रमले निम्नलिखि परिवेशहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ
१. स्थानीय परिवेश (Local con
२. प्रान्तीय परिवेश (Provinci
३. राष्ट्रिय परिवेश (National
४. क्षेत्रीय परिवेश (Regional c
५. भूमण्डलीय/अन्तर्राष्ट्र (Global/international context)
तर यो सन्दर्भलाई पाठ्यवस्तु व पाठ्यांश छनोट गर्दा धेरै नै सन्तुलि किसिमले समायोजन गर्नुपर् आवश्यकता देखिन्छ । बाल शिक्षाक लागि वैयक्तिक, पारिवारिक परिवे चाहिन्छ भने आधारभूत/प्राथमि शिक्षाका तल्लो कक्षामा स्थानी परिवेशबाट क्रमशः प्रादेशिक र थ मात्र राष्ट्रिय परिवेशक विषयवस्तुहरू आउन सक्छ । तर माथिल्ल कक्षाहरू माध्यमिक तथा उच् शिक्षामा पुग्दा स्थानीय परिवे थोरै तथा प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथ अन्तरराष्ट्रिय परिवेश क्रमशः धेरै हु“ जान्छ, जसले गर्दा सिकारुहरू स्थानी वा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी मात् होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रि रोजगार बजारमा समान रूपम प्रतिस्पर्धी बन्न सकून् । पाठ्यांश पाठ्यभारमा सन्तुलन हुन सकेन भने देशम कहीँ शैक्षिक बेरोजगारी उत्पन्न हु सक्छ भने कहीँ मानवस्रोतको आपूर्त हुन सक्दैन र मानवीय संसाधनक गतिशीलता (Human resource mobilizatio को समस्या देखा पर्न सक्छ ।
ग) सान्दर्भिकता (Relevancy) :
लोकतान्त्रिक पद्धतिका पाठ्यक्र स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र परिवेशसँ सान्दर्भिक हुनुपर्दछ । व्यक्ति समाजको चाहनालाई समेत समेट्नुपर्द । नत्र भने सरोकारवालाह पाठ्यक्रमलाई स्वीकार गर्दैन स्वामित्व लिँदैनन् । तसर्थ पाठ्यक्रम निम्नलिखित सान्दर्भिकताला ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ :
१. शिक्षाबाट उत्पादित रोजगारी/स्वरोजगारी employment) पाएको छ ?
२. शिक्षा पाएका व्यक्त (Qualified) छन् ?
३. शिक्षा र आवश्यकतानुसार शिक्ष गरिएको छ ?
४. शिक्षार्थीको चाख शिक्षा प्रदान गरिएको छ
५. के शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी (Effecient and eff
६. पाठ्यक्रमले सामाजिक, तथा शैक्षिक परिवेशलाई स
७. पाठ्यक्रममा साम निरन्तरता छ ?
८. के पाठ्यक्रमले सूचना त प्रविधि तथा जीव शिक्षालाई सम्बोधन गर्दछ
९. भाषिक र समावेशी मुद्द पद्धति, स्थानीय आव आधारित शिक्षा, अनौप वैकल्पिक शिक्षा, व मूल्याङ्कन, शैक्षिक गुणस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरूला गर्छ ?
अतःसङ्घीय शासन पद्धतिम राज्यको परिवर्तित अवस्थाअनुरूपक शैक्षिक दृष्टिकोण स्पष्ट पार तदनुरूपको सान्दर्भिकताको सम्बोध गर्नुपर्दछ । यसबाट पाठ्यक्रमक संरचनागत अन्योल, संस्थाग भूमिकाको स्पष्टता, कार्यान्वय पक्षको द्विविधाजस्ता पक्षम उत्पन्न हुन सक्ने समस्याक निराकरणमा सघाउ पुग्द (पा.वि.के.,२०६४) ।
घ) शिक्षा अधिकारको संरक्षण :
आजको युगमा प्रत्येक राष्ट्र शिक्षालाई नागरिक अधिकारक रूपमा स्थापित गर्दैछ । शिक्षा पाउ प्रत्येक नागरिकको नैसर्गि अधिकार हो भने त्यसले परिपूर्त (Fulfillment) गर्ने उत्तरदायित्व प्रत्ये राज्य सरकारको हो । त्यसैले विश्वक प्रत्येक राष्ट्र वा सरकारले आ-आफ्न देशको संविधानद्वारा स अधिकारको प्रत्याभूति गराउ कानुनी व्यवस्था गरेको हुन्छ । साथै कु राष्ट्रका नागरिकले शिक्ष अधिकार (Roght to Education) बा वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रि प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको छ विश्वका सबै राष्ट्र तथा सरकार एव गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू समेतले पन निर्धारित समयावधि (सन् २०१ भित्र परिलक्षित उद्देश्य परिपूर्तिक लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् सोही क्रममा नेपालको अन्तरि संविधान, २०६३ मा मौलि अधिकारसम्बन्धी धारा १७ अन्तर्ग शिक्षा अधिकारसम्बन्ध निम्नलिखित प्रत्याभूति गरेको छ :-
प्रत्येक नागरिकलाई राज् कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मातृभाषामा आधारभूत श पाउने हक हुने छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई का व्यवस्था भएबमोजिम माध् तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउ हुनेछ ।
नेपालमा बसोवास गर्ने प् समुदायलाई आफ्नो भाषा, ल संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यत सम्पदाको संरक्षण एवम् संवद्र्धन ग हुने छ ।
शिक्षा अधिकारसम्बन्धी उपर्युक् प्रावधानहरू अब आउने सङ्घी गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान पनि प्रत्याभूत गर्ने नै छ । तसर्थ, य नागरिक अधिकारको संरक्षण गर् सङ्घीय व्यवस्थाअन्तर्गतक पाठ्यक्रमले शैक्षिक कार्यक्रमहरूक वैकल्पिक व्यवस्था, लचिलोप वहनकारिता, वहिष्करणम परेकाहरूका लागि समाहितीकर (Inclusion for the excluded), पहुँ नभएकाहरूका लागि पहुँच (reaching t unreached) को व्यवस्था कायम गर् सक्नुपर्दछ ।
ङ) शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर :
सङ्घीय प्रणालीमा विषयवस्तुहरूक छनोट, शिक्षणको माध्यम, परीक्षा मूल्याङ्कन प्रणालीमा विविधत हुन्छ अर्थात् प्रत्येक प्रादेशिक स्थानीय सरकारक क्षेत्राधिकारभित्र भिन्नभिन् प्रकारको व्यवस्था हुन सक्छ । त्यस प्रादेशिक तथा सङ्घीय शिक्ष प्रणालीको गुणस्तर प्रभावित हु प्रबल सम्भावना रहन्छ । पाठ्यक्रम शिक्षाको गुणस्तर कायम राख् निम्नलिखित तत्त्वहरूलाई समावे गरेको हुनुपर्दछ :
१. शिक्षामा उत्कृष्टता ( education)
२. शिक्षामा मूल्य, मान्यत practices)को अभिवृद्धि
३. उपभोगका लागि शैक्ष (Educational outcomes) को उपयु
४. लक्ष्य निर्धारित वि (Goal oriented specializati आवश्यकतानुसारको शिक्षक उत्पादनको सुनिश्
५. शैक्षिक कमीकमजोरीहरूलाई हतोत्
६. शिक्षाका उपभोक्ता ( चाहना, आकाङ्क्षा र अपे परिपूर्ति गर्ने ।
एक्काइसौँ शताब्दीक शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रि आयोगले ‘व्यक्तिको शारीरि मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मि प्रतिभाहरूको चौतर्फी विकासक साथै मानवीय सिकाइ केही जान्नक लागि, केही गर्नका लागि, केह बन्नका लागि तथा मिलेर बस्नक लागि हुनुपर्दछ भनेको छ ।’ त्यस् युनेस्को (२००४) अनुसार ‘आजक शिक्षाले सामान्यतया पढाइ, लेखा र गणितीय ज्ञानभन्दामाथि उठे शिक्षाको विस्तारित दृष्टिको (Expanded vision) लाई प्रत्याभूत गर्नुपर्द । शिक्षाले आधुनिक संसारक सान्दर्भिकतालाई सम्बोधन गर् सकोस् जो विज्ञान र प्रविधिसम् मात्र सीमित नहोस्, समाजक परिवर्तित चरित्र तथा बढ्द जटिलताका चुनौतीहरूलाई सम्बोध गर्ने रूपमा परिभाषित गर्नुपर्दछ ।’ अत गुणस्तरीय शिक्षाले संसारक मानिसहरूको गुणस्तरीय भविष्यक निर्धारण गर्दछ (Quality educati determines the quality of the future of t world people) । तसर्थ, लोकतान्त्रि पद्धतिमा नेपाली पाठ्यक्रमले उपर्युक् तथ्यहरूलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
च) बहुभाषिक शिक्षा तथ शिक्षाको माध्यम :
नेपाल एउटा बहुजाति, बहुभाषी तथ बहुसांस्कृतिक परम्परा भएको देश हो जहाँ विभिन्न समयको अभिलेखअनुस नेपालको भाषासम्बन्धी विवरणहरूम भिन्नता पाइन्छ । जस्तैः वि.सं. २०१ मा ३६, वि.सं. २०२८ मा १७, वि.सं. २०३ मा १८, वि.सं. २०४८ मा १९, वि.सं. २०५ मा ९२ तथा वि.सं. २०६८ मा ११८ पुगेक देखिन्छ (केतवि, २०६८) । अतः अबक पाठ्यक्रमले मातृभाषालाई विषय शिक्षणको माध्यमका रूपमा व्यवस्थ गर्नुपर्दछ । मातृभाषा बाहुल्य भएक क्षेत्रलाई मुख्य क्षेत्र (Core area) तथा क भएको क्षेत्रलाई गौण क्षेत्र (Non-co area) को रूपमा पहिचान गर्नुपर्दछ । मुख् क्षेत्र (Core area) मा मातृभाषा विषय माध्यम दुवैका रूपमा प्रयोग गर् सकिन्छ भने गौण क्षेत्रम मातृभाषालाई विषयको रूपमा पठ पाठन गर्न गराउन सकिन्छ । जस्तै :-
(१) ९० प्रतिशत मातृभा विद्यालयलाई विद्यालयको रूपमा वर्ग मातृभाषा विषय र माध्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यो अव क्षेत्रका दक्षिणी भेग तथा क्षेत्रका विद्यालयहरूमा दे
(२) ४० प्रतिशतभन्दा बढ भाषाभाषीका विद्या द्वैभाषिक विद्यालयको रू सञ्चालन गर्नुपर्दछ (पहाड विद्यालयहरूमा यो अवस्था ।
(३) २० प्रतिशतभन्दा बढी दुई भाषाभाषीका विद्या बहुभाषिक विद्यालयक परिभाषित गर्नुपर्दछ । तरा उत्तरी भेग तथा भित्र विद्यालयहरूमा यस्तो अव सक्छ ।
(४) १० प्रतिशत जति विद्यार्थी भएमा विषयको रूपमा अध्यापन (काठमाडौँ उपत्यकालगाय पनि यो अवस्था आउन सक्छ)
(५) त्यस्तै राष्ट्रिय भाषा, तथा अन्य एक अन्तरराष्ट्र शिक्षण गराउँदा त्रिभाष पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था जहाँ पनि हुन सक्छ ।
उपर्युक्त अवस्थाहरूलाई विश्लेषण गर्द निम्नलिखित चार किसिमक विद्यालय वा कक्षाकोठाको स्वरू देखिन्छ :-
१. एकभाषिक विद्य (Monolingual school/class)
२. द्वैभाषिक विद्यालय/कक् school/class)
३. त्रैभाषिक विद्य (Trilingual school/class)
४. बहुभाषिक विद्य (Multilingual school/class)
अतः भावी पाठ्यक्रमले उपर्युक् अवस्थाहरूलाई समेट्न सक्ला ??