काठमाडौँ, चैत १६ गते । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निजी विद्यालयको नियमन र सार्वजनिक विद्यालयको सुधारका लागि आफूले सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
आज सिंहदरबारमा अभिभावक सङ्घ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष रेग्मीले जारी भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सक्रिय बनाउने विश्वास पनि दिलाउनुभयो ।
सो अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले निर्देशिकाका साथै नीति निर्माता र मन्त्री, सभासद् र राज्यको ढुकुटीबाट तलव खाने सबैले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा विद्यार्थीका संरक्षक पनि बस्न पाउनुपर्ने, नयाँ शिक्षा प्रणालीका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन हुनुपर्ने, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क हुनुपर्ने, शिक्षामा लगानीअनुसारको प्रतिफल आउनुपर्नेलगायतका सात बुँदे माग प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अध्यक्ष भण्डारीले कार्यकारी प्रमुखको आश्वासनपछि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने आशा पलाएको बताउनुभयो । रासस