१४ साउन, काठमाण्डौ । राष्ट्रपति कार्यालयमा लामो समयदेखि थन्किएर रहेको शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) विधेयकको ढिलाइबारे सरकार र प्रमुख दलका नेताबीच पुनः छलफल हुने भएको छ । व्यवस्थापिका-संसद् रहेकै बेलामा सो विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भए पनि संसद् नरहेपछि शिक्षा मन्त्रालयले अध्यादेशबाट जारी गर्न गत वर्ष राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकबारे यस क्षेत्रमा मतैक्य हुन नसक्दा अध्यादेश आउन सकेको छैन । शिक्षककै कतिपय सङ्गठनले विधेयक जारी नगर्न दबाब दिइरहेका छन् भने नेपाल शिक्षक युनियनले चाँडो विधेयक ल्याउन माग गर्दै आएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई कानुनी मान्यता दिने र शिक्षक र कर्मचारीबीच भएका सहमतिअनुसार अस्थायी शिक्षकको समस्या सम्बोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
दुर्गम भत्ताको माग गर्दै कणर्ाली अञ्चलका केही शिक्षक अहिले काठमाडौंमा छन् भने हुम्लामा केही दिनदेखि शिक्षकको रिले अनसन भइरहेको छ । नेपाल शिक्षक युनियनको अगुवाइमा आइतबार शिक्षामन्त्रीसमक्ष गएको प्रतिनिधिमण्डलाई आश्वासन दिँदै शिक्षामन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले रोकिएको विधेयकबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति, मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयसँग थप छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाउने बताउनुभएको थियो । रासस