काठमाडौं, १४ साउन । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले संचयकोष र उपदान रकम पाउने भएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले ५ देखि १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिवर्ष आधा महिना बराबरको, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिवर्ष एकमहिना बराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिवर्ष डेढ महिना बराबरको पारिश्रमिक उपदान दिने गरी सर्भिस ‘ल’ बनाएको छ ।
मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको ग्यारेण्टीसहितको सर्भिस ‘ल’ बनाएको हो ।
सर्वोच्चले २०६७ माघ–२३ गते विद्यालय कर्मचारीको भविष्य अन्यौल र अनिश्चित हुन नदिन सेवा, सर्त तथा सुविधा उल्लेख भएको सर्भिस ‘ल’ को प्रतिवेदन ६ महिना भित्र बनाएर कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्रालयले शिक्षा विभागका महानिर्देशक लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर ‘ल’ बनाएको हो ।
सर्भिस ‘ल’मा उल्लेख भए अनुसार पूर्णरुपमा काम गर्नेगरी नियुक्त विद्यालय कर्मचारीहरुले पारिश्रमिकवापत सरकारले श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम पाउनेछन् । न्यूनत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत संचयकोष पाउनेछन् ।
शिक्षा विभागका अनुसार, हाल सामुदायिक विद्यालयहरुमा पियन, लेखापाल, कम्प्युटर अपरेटर लगायतका पदमा करिब १८ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनले आज (सोमबार) काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्भिस ‘ल’को कार्यान्वयनको माग गरेको हो । युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद कानूले आफूहरुको सेवा, सर्त र सुविधाको ग्यारेण्टी गर्न सर्भिस ‘ल’ मा गरिएको व्यवस्था अनुरुप तत्काल शिक्षा ऐन र नियमावली संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।
शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सर्त तथा सुविधाको बारेमा केही नबोलेका कारण विद्यालय कर्मचारीहरु हालसम्म न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन् ।