कञ्चनपुर, साउन १३ गते । संयुक्त विद्यालय अनुगमन समितिले शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत सञ्चालनमा रहेका जिल्लाका विद्यालयलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको छ ।
समितिले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा अनुगमन गरी ऐनविपरीत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई कारबाही गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो ।
सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी पदमराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत असारदेखि चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै समिति परिचालन गरेर २३० विद्यालयमा अनुमगन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
समितिले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका १९ साझा समस्यालाई सारांशका रूपमा समावेश गरिएको छ । शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति नलिएर कक्षा सञ्चालन गरिएको, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू संस्थागतमा आबद्ध भएको, छात्रवृत्ति रकम नियमानुसार वितरण हुन नसकेको, संस्थागतमा शुल्क एकरुपता हुन नसकेको लगायतका साझा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिका संयोजक सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी जोशीले अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा शैक्षिक समस्या समाधान गरी गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो ।
कञ्चनपुरमा २६३ सामुदायिक र २०० हाराहारीमा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । समितिले सामुदायिक र संस्थागतसहित शिक्षा कार्यालयको अनुमतिबिना सञ्चालन गरिएका ट्युसन सेन्टरमा समेत अनुगमन गरेको छ ।
सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका कमजोरीलाई प्रतिवेदनका समावेश गरिए पनि अवैध सञ्चालित सात ट्युसन सेन्टरका नाम मात्रै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी अमरप्रसाद भट्टले अनुगमन समितिका प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षण संस्थाहरूलाई पुरस्कार वा दण्ड दिइने बताउनुभयो । रासस