 |
रिसव गौतम |
नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको थालनी भएको धेरै समय बितिसकेको छ । यद्यपि, व्यावसायिक शिक्षा आरम्भको उद्देश्य र लक्ष्य भने हासिल हुन सकिरहेको देखिँदैन । दैनिक १६ सयको हाराहारीमा युवाहरू स्वदेशमा रोजगारी र अवसर नदेखी विदेश पलायन हुनुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । अहिले काम गर्ने जल्दोबल्दो उमेरका झन्डै ४० लाख नेपाली विदेशमा सस्तो श्रम बेचिरहेका छन् । स्वदेशमा शैक्षिक बेरोजगारीको महामारी पनि उस्तै छ । यस अवस्थाले व्यावसायिक शिक्षा (बिजनेस स्टडिज) प्रभावकारी नभएको ठहर्छ । यदि प्रभावकारी भइदिएको भए व्यावसायिक अध्ययन गरेकाहरू धेरै उद्यमशील भइसकेका हुन्थे । देशको अमूल्य स्रोत साधनको सदुपयोग भइरहेको हुन्थ्यो । उनीहरूले धेरै रोजगारीको अवसरहरू पनि सिर्जना गरेका हुन्थे । तर, यतिबेला देशको उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान जम्माजम्मी १० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । जीडीपीको आकार ६ खर्बबराबर मात्र छ । तर, उद्यमशीलताको विकास एवं विस्तार विना प्रगतिशील आर्थिक विकासको सम्भावना न्यून रहेको छ ।
हाम्रा तथ्यांकहरूले स्कुले शिक्षा (एसएलसी) पूरा गरी उच्च शिक्षाका लागि प्रवेश गर्नेहरूमध्ये वाणिज्य शास्त्रमा मात्रै करिब ६० प्रतिशत विद्यार्थी रहने गरेको छ । बाँकी ४० प्रतिशत विभिन्न विषयमा प्रस्थान गर्ने विद्यार्थीमध्ये पनि स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश गरिसकेपछि कुनै न कुनै प्रकारले वाणिज्य शास्त्रमै भित्रने गरेको पाइन्छ । तर, राज्यमा व्यावसायिकता र उद्यमशीलताको जग कमजोर रहेको मुलुकको आर्थिक स्थितिले स्पष्ट पार्दै आएको छ । व्यावहारिक ढंगको व्यावसायिक शिक्षाको प्रभावकारी विकास नभएकै कारण आज मुलुकका युवाहरू बिदेसिनुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । व्यवस्थापन शिक्षाका के–कस्ता कमजोरीका बाबजुद आवश्यक नठानिएको यस्तो स्थिति देखा पर्दै छ त भन्ने विषयउपर यस आलेख केन्द्रित हुँदै छ ।
अव्यावहारिक शिक्षा
वाणिज्य शास्त्रको अध्ययन तथा अध्यापनको आरम्भ निकै लामो समयदेखि हँुदै आए पनि व्यावहारिकताको पक्ष कमजोर हुनु समस्याको विषय बन्दै छ । विद्यार्थीहरूलाई जुन विषयउपर शिक्षा दिइँदै आइएको छ, त्यसउपर व्यावहारिक अभ्यास गराउन नसक्नु विश्वविद्यालयहरूको कमजोरी रहेको छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि व्यापार व्यवसायमा उल्लेख्य प्रगति गरेको जापानमा स्कुले शिक्षा (आधारभूत शिक्षा) देखि नै व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा पढाइँदै आइएको पाइन्छ । युद्धको चपेटामा पिल्सिएर प्राकृतिक स्रोत–साधन रित्तिएपछि पनि जापानले आफ्नो व्यावसायिक उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउन ‘जिट’ अवधारणा, कानवाङ अवधारणा र जापानीशैलीको व्यवस्थापन अवधारणाको विकास गरेको थियो । ‘जिट’ अवधारणालाई हाल विश्वभर प्रचलनमा आएको उत्कृष्ट अवधारणा मानिन्छ । जापानी शैलीको जिट अवधारणाले मौज्दात घटाउने, गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने र बजार मागबमोजिम मात्रै उत्पादन गर्ने विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्दछ । यसरी जापानीहरूको व्यावसायिक शिक्षा र नयाँ अवधारणाको नवीनतम विकासले स्रोत साधनको अभावमै पनि विश्वसामु गुणस्तरीय छवि निर्माण भएको छ । तर, नेपालमा ७÷८ कक्षातिर पढाइ हुने पूर्वव्यावसायिक शिक्षासमेत हटाएर विशुद्ध अव्यावहारिक शिक्षा प्रचलनमा छ । जसले गर्दा विद्यार्थीले जीवनभर पढेको विषयमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न नसकी विभिन्न विषयमा अल्झने मात्र काम भएको छ । यसले शिक्षामा भएको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ ।
उल्टो परम्परा
नेपालमा प्रायः पढ्ने एकाथरी र काम गर्ने अर्काथरीको उल्टो परम्परा कायम छ । थोरैका लागि यो बाध्यता भए पनि धेरैका लागि भने यो संस्कारगत रुढीपनासिवाय अरू केही होइन । व्यवस्थापनको एउटा विद्यार्थीले अध्ययनको क्रममा जीवनभर व्यवसायको उद्भव, बजार विश्लेषण, बजार रणनीति, नयाँ बजारको सम्भावना, व्यवस्थापनका सूत्रहरू,नयाँ व्यवसायको सम्भावनाको अध्ययनका गणितीय सूत्रहरू, लेखा विधिहरूजस्ता अनगिन्ति व्यवसाय व्यवस्थापनको विधि–प्रक्रियाको ठेलीका ठेली पढेर स्नाकोत्तर गर्दछ । तर, उसले सोही विषयमा काम गर्ने आँट किन गर्न सक्दैन ? हाम्रोमा उच्च शिक्षा हासिल गरी श्रम बजारमा जेजति आउने गरेका छन्, तिनको काम भनेको सामान्यतः कुनै स्कुल–कलेजमा एकदुई घन्टी पढाएर जीवन गुजार्नेसम्मको हुने गरेको पाइन्छ । जबकि, एउटा वाणिज्य शास्त्रको विद्यार्थीले स्नातकोत्तर अध्ययन समाप्त गर्दासम्म अर्बौं अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक कारोबार गर्ने विधि, दीर्घकालीन र अल्पकालीन महŒवका ठूलाठूला रणनीति निर्माण, योजनाहरू निर्माण र सञ्चालनका विधिप्रक्रियाको सूक्ष्म अध्ययन गरेको हुन्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा उच्च शिक्षा हासिल गरी श्रम बजारमा आउने व्यक्तिले कुनै अनुत्पादक क्षेत्रमा जीवन खेर फाल्नु राज्यका लागि फाइदा हो कि कुनै सानै उद्यमको सुरुआत गरी सम्भावनाको सागरमा प्रवेश गर्नु ठीक हो ? प्रश्न विचारणीय छ । यदि व्यावसायिक शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी यस्तैगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झिरहन्छन् र शिक्षा अनुसारको पेसा व्यवसायमा लाग्न सरकारले आवश्यक नीति कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन भने मुलुकको विकास अपुरो सपनासिवाय केही हुँदैन । अहिले विश्वव्यापीकरणको नवीनतम अवधारणासहित फस्टाएका नेपालका बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले यसउपर भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय सरकारले नै थालनी गरेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउने कार्यमा महŒवपूर्ण प्रयास थालेको देखिन्छ । स्वरोजगार कोषले स्थापनाको ६ वर्षमा आइपुग्दा ७० जिल्लाका ६ सय ३२ ओटा सहकारीहरूलाई १ अर्ब लगानी गरिसकेको छ । सोबाहेक बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा १ अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा लागनी भएको छ । यस आर्थिक वर्षसम्ममा ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसमेत कोषको छ । यस्तो रकम कोषले सहकारी र बैंक वित्तीय संस्थामार्फत युवाहरूलाई विनाधितो न्यून ब्याजदरमा लगानी गरिरहेको छ । यसरी शिक्षित तथा अशिक्षित दुवै खाले युवाहरूलाई स्वदेशमै केही गर्न स्वरोजगार कोषले टेवा दिइरहेको छ । उद्यमी बन्न चाहने युवाहरूको पुँजी अभावको समस्यामा कोषले केही हदसम्म टेवा दिइरहेको देखिन्छ । तर, युवाहरूलाई निजी क्षेत्रले विकासको अगुवाइ गर्नुपर्ने धारणा राख्ने बैंकरलगायतले वाणिज्य शास्त्रमै डिग्री गरेका जनशक्तिलाई आर्थिक सुविधा प्रदान गरी उद्यमी बनाउन लाग्नुपर्ने बेला भने आएको छ । निजी क्षेत्रले अनि मात्र विकासको मेरुदण्ड आफू भएको दावा गर्न मिल्छ ।
विद्यालय शिक्षाको एक कक्षामा सयजना विद्यार्थी भर्ना भएकामध्ये स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गर्ने बेलासम्म जम्मा एकजना आइपुग्ने नेपालको शैक्षिक वातावरणमा तिनको पनि समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु विडम्बना नै हो । तसर्थः राज्यले उच्च शिक्षा (डिग्री) हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई उद्यमी बनाएर तिनैकोमार्फत राज्यमा छरिएर रहेका बेरोजगार युवायुवतीलाई रोजगारी दिलाउने नीति कार्यक्रमको विकास एवं कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
उद्यमशीलताको महŒव
कुनै पेसा व्यवसायको थालनी गर्नु उद्यमशीलता हो । जसको माध्यमबाट उद्यमी मात्र नभै सिंगै राष्ट्र र जनताले फाइदा उठाउन सक्छ । राज्यले एकजना मात्र थप उद्यमी सिर्जना गर्नु भनेको राजस्व वृद्धि गर्नु, विकास बजेट बढाउनु, रोजगारी बढाउनु, विदेशी वस्तु एवं सेवाको प्रतिस्थापन गर्नु, पुँजी निर्माण गर्नु, निर्यात व्यापार बढाउनु, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु, आत्मनिर्भरता बढाउनु, सामाजिक सन्तुलन कायम गर्नुजस्ता यावत् पक्ष बलियो बनाउनु हो । शिक्षा र दीक्षाबाट दीक्षित जनशक्तिलाई दीक्षित बनाउनमा राज्यलाई यति धेरै फाइदा हुन्छ कि जसको वर्णन नै गरेर साध्य हुँदैन । राज्यले राष्ट्रिय रूपको दरिद्रता हटाउन र समृद्धिको सुरुआत आफ्नै वीर÷वीरांगाना युवा युवतीहरूको माध्यमबाट गर्न आवश्यक छ । यदि सरकारले आफूलाई दक्ष, क्षमतावान् र दीक्षित ठान्दछ भने राज्यमा थप केही थान उद्यमी सिर्जना गर्ने नीति कार्यक्रमको थालनी गर्न अब पछि पर्नुहुन्न ।
विद्यालय शिक्षाको एक कक्षामा सय विद्यार्थी भर्ना भएकामध्ये स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गर्ने बेलासम्म जम्मा एकजना आइपुग्ने शैक्षिक वातावरणमा तिनको पनि समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु विडम्बना नै हो । राज्यले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई उद्यमी बनाएर तिनैको मार्फत राज्यमा छरिएर रहेका बेरोजगार युवायुवतीलाई रोजगारी दिलाउने नीति कार्यक्रमको विकास एवं कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।