काठमाडौं, पुस ३०। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको योजना ल्याउन लागेको छ ।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) नामको सो योजनाको अवधि सात वर्षे हुने शिक्षा मन्त्रालले जनाएको छ ।
योजनामा विद्यालय सुधार कार्यक्रम, गुणस्तरीय शिक्षा, परीक्षा प्रणलीमा सुधार, कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत तह,
९ कक्षा देखि १२ सम्म माध्यामिक तह बनाइने छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना गर्ने, कक्षा ८, १० र १२ को अन्त्यमा तीन तहमा राष्ट्रिय परिक्षा सन्चालन गर्ने, सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रमा अक्षरांकन पद्दति अवलम्वन गर्ने जस्ता योजनाहरु अघि सारिएको छ ।
भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालयको पुनःनिर्माण, समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई संविधानअनुरुप अभिमुख र पुनर्संरचना गर्ने पनि योजना रहेको छ ।
बुधबार राजधानीका गीरएको काक्रमका सहभागीहरुले यसअघि पनि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको ५ वर्षे कार्यक्रम सन्चालन गरेपनि ऐन–नियमको अभावले सुधार प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
अभिभाव संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले ‘विभेदकारी शिक्षा दिने प्रणालीका कारण यो योजनाको औचित्य छैन’–भने ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्राललयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले शिक्षामा कार्यक्रम र बजेट मात्र पास भएको तर राम्रो योजनाको अभावमा शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताए ।
योजना कार्यान्यन गराउन ऐन–नियम बन्नुपर्नेमा उनले जोड् दिए ।
विश्व रेडक्रस अभियानमा सहभागी हुने उदेश्यका साथ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वि.स.२०२० भाद्र १९ गते स्थापना भएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ मन्त्री डा.नागेश्वोरप्रसाद सिंहको अ...